राज्य र त्यसका निकायले बनाउने सानो नीतिले सम्बन्धित क्षेत्रमा ठूलो असर पारिरहेको हुन्छ । यता बैंकहरुको पनि बैंक मानिने नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिले व्यवसायीक क्षेत्रमा ठूलो असर गरिरहेका हुन्छ । राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा र त्यसपछि ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लक्षित गर्दै जारी गरेको सर्कुलरमा हेर्दा प्रष्ट हुन्छ ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षामा संशोधनसहित राखिएको एउटा बुँदामा राष्ट्र बैंकले जानाजानी ‘पोलिसी करप्सन’ हुने र त्यसले निश्चित व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई लाभ पुग्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको सर्कुलरपछि कुनै समूहलाई फाइदाका लागि समग्र व्यवसायीक क्षेत्रलाई विभेद गरिएको भन्दै एउटा समूह त्यसको निष्पक्ष छानबिन र समान व्यवहार हुनुपर्ने भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा जाने तयारी गरेको छ ।

पहिले राष्ट्र बैंकको सर्कुलरमा के भएको छ त्यो बुझौँ । राष्ट्र बैंकले फागुन १९ गते राष्ट्र बैंकले इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’, र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै यसअघिको व्यवस्थामा केही बुँदाहरु संशोधन, परिमार्जन र थप गरिएको र सोही अनुसार गर्न भन्दै निर्देशन दियो ।

सर्कुलर जारी गर्दै इ.प्रा. निर्देशन नं.३–०८१ को बुँदा नं १२ को उपबुँदा (७) मा संशोधन गर्दै सवारी साधन कर्जासम्बन्धी व्यवस्थाबारे राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले सवारी साधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा देहायबमोजिमको सवारी साधनका लागि सवारी साधनको ऋण मूल्यको अनुपात ‘लोन टू भ्यालू रेसियो’ अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्नेछ । (क) सबै प्रयोजनका विद्युतीय सवारी साधन र (ख) निजी प्रयोजनका व्यक्तिगत अन्य सवारी साधन ।’

यसअघिको व्यवस्था हेर्नुभन्दा पहिला उक्त बुँदाको संशोधनको राष्ट्र बैंकबाट घुमाउरो पारामा गर्न खोजिएको चलखेलबारे बुझौँ । परिमार्जित व्यवस्थालाई हेर्दा संशोधन मार्फत् राष्ट्र बैंकले विद्युतबाट चल्ने सवारी र डिजल तथा पेट्रोलबाट चल्ने सवारीलाई कर्जामा समान व्यवहार गरेको जस्तो देखिन्छ । त्यसबाट राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि खरिद गरिने गाडीहरुका लागि ‘लोन टू भ्यालु रेसियो’ समान बनाउन खोजे पनि कमर्सियल भेइकलमा भने सो व्यवस्थाले ठूलो चलखेल ल्याउने देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले विद्युतीय प्यासेन्जर भ्यान र माइक्रोहरुको व्यवसाय चौपट बनाउने साथसाथै पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन आयात गर्ने कम्पनीहरुलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेगरी नीतिगत व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यसो त साबिकमा सबै खालका विद्युतीय सवारी साधनका लागि ‘लोन टू भ्यालु रेसियो’ ८० प्रतिशत रहेको थियो । त्यसलाई २० प्रतिशत घटाएर ६० प्रतिशत कायम गरेको राष्ट्र बैंकले डिजलबाट चल्ने कमर्सियल भेइकलहरुको विजिनेशलाई सपोर्ट गर्ने हिसाबले पक्षपातपूर्ण र असान्दर्भिक नीतिगत व्यवस्था गरेको हो ।

यता विद्युतीय सवारीको हकमा ‘सबै प्रयोजनका विद्युतीय सवारी’ भनी ६० प्रतिशत मात्र ‘लोन टू भ्यालू रेसियो’ कायम गरिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयातका लागि अन्य देशको भर पर्नु परेको अवस्थामा सरकारले पनि पछिल्ला वर्षहरुमा इलेक्ट्रिक भेइकललाई प्रवद्र्धनको नीति लिएको छ । त्यसो हुँदा देशभर छोटो तथा लामो दूरिमा यात्रुको रोजाइ समेत ईभी हुने थालेको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्थामाथि छेडछाड गर्दै डिजलबाट चल्ने माइक्रोबस, भ्यानहरुको विजिनेश संरक्षण गरी ईभीको विजिनेश ध्वस्त बनाउने सुनियोजित खेल खेलेको देखिन्छ ।

पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीहरुको आयात कम्पनीका मालिकहरुसँगको प्रभाव राष्ट्र बैंकको नीतिमा परेको भन्दै केही ईभी सवारी आयातकर्ताहरुले विरोध जनाइरहेका छन् । राज्यले ईभीलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिए पनि आवश्यक सुपरीवेक्षण नहुँदा राज्यकै निकायबाट भने ईभीलाई थप निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको व्यवसायीहरुको गुनासो रहेको छ । त्यसो छोटो समयमा नै नेपालमा ईभीका कारण अन्य पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनहरु विस्तापित हुने अवस्थामा पुगेपछि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनहरुको आयात र व्यापारमा समेत नकारात्मक असर परिरहेको छ ।

कमर्सियल इभीहरुका लागि ‘लोन टू भ्यालू रेसियो’ ६० प्रतिशत मात्र हुने भनेको राष्ट्रबैंकले डिजलबाट चल्ने कमर्सियल भेइकलका लागि पाइने लोनको रेसियोको विषयमा मौनता समेत साँधेको देखिन्छ । त्यसो त राष्ट्र बैंकले माथिको बुँदालाई टेकेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले डिजल वा पेट्रोलबाट चल्ने व्यवसायिक प्रयोजनका सवारीहरुमा ९० प्रतिशतसम्म कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउन थालेका छन् । ईभी लिँदा ६० प्रतिशत मात्रै लोन पाइने तर पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी लिँदा ९० प्रतिशतसम्म लोन पाइने भएसँगै ईभी व्यवसायीको मन पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीतर्फ फर्किनसक्ने व्यवासायीहरुको गुनासो देखिन्छ ।

यता राष्ट्र बैंकका बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल राष्ट्र बैंकको नीति ईभीलाई निरुत्साहित गर्ने नभएको दाबी गर्छन् । सबै प्रयोजनका लागि खरिद गरिने ईभी र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि खरिद गरिने पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीमा एकै किसिमको अर्थात् ६० प्रतिशत लोन रेसियो कायम गरिएको उनको दाबी छ । तर डिजल वा पेट्रोलबाट चल्ने कमर्सियल भेइकलको हकमा भने एलटिपीको यो सीमा कायम नहुने उनले स्पष्ट पारे ।

राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिबारे स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘डिजल वा पेट्रोलबाट चल्न कमर्सियल भेइकलहरुका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जोखिमको मूल्याङ्कन गरेर ६० प्रतिशतभन्दा माथि जस्तै, ७०, ८० प्रतिशतसम्म पनि लोन दिन सक्छन् भनेर हामीले भन्न खोजेको हौँ । तर सुरक्षित धितोसहित कोही डिजल गाडी लिन आएको खण्डमा बैंकहरुले आफू अनुकुलको एलटिपी तोक्नसक्ने सुविधा दिइएको हो । यो विषयमा बैंकहरु स्वतन्त्र छन् ।’

त्यसो त आईसीई (पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन) सवारीहरुमा लोन प्रवाह गर्दा कायम हुने एलटिपीको विषयमा यसअघिको निर्देशनमा समेत मौनता देखिएको थियो । त्यसो त यसअघि यानेकी नयाँ व्यवस्था लागू हुनुपूर्वको व्यवस्थ अनुसार व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सवारी साधन खदिर गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा सो सवारीसाधनको मूल्यको अधिकतम ५० प्रतिशत र व्यक्तिगत ईभीको हकमा ८० प्रतिशतसम्म लोनको रेसियो कायम गरिएको थियो ।

‘निजी प्रयोजनका सवारी साधन कर्जासम्बन्धी व्यवस्था, इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सवारी साधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा सो सवारी साधनको मूल्यको अधिकतम ५० प्रतिशत र व्यक्तिगत विद्युतीय सवारी साधनको हकमा ८० प्रतिशतसम्म मात्र गर्नुपर्नेछ,’ यसअघिको व्यवस्थामा भनिएको थियो । त्यसो त यसअघिको व्यवस्थाले कमर्सियल प्रयोजनमा प्रयोग हुने विद्युतीय सवारी र आईसीई सवारीमा प्रवाह हुने लोन टू भ्यालू रेसियोको विषयमा मौनता साँधेको देखिन्छ । तर, संसोधित व्यवस्थामा भने डिजलतर्फ मात्र मौनता साँधेर कमर्सियल इभीहरुमा दिइएको यसअघिको सुविधा सुनियोजित ढंगले खारेज गरिएको व्यवसायीहरुको गुनासो रहेको छ ।

सरकारको उदेश्य एकातिर, नीति अर्कोतिर

पछिल्ला वर्षहरुमा सरकारको नीति ईलेक्ट्रिक भेइकललाई प्रवद्र्धन गर्ने छ । चालु आर्थिक वर्षमा नै सरकारले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई बढाउने घोषणा गरेको थियो । सरकारले उक्त घोषणासँगै केही वर्षअघिदेखि ईभीहरुको आयातमा भन्सार छुट दिँदै आएको छ । सरकारको प्राथमिकतामा परेसँगै भन्सार छुट, बैंक कर्जामा लचकता र जनताको उत्साहका कारण ईभीको प्रयोग समेत फस्टाइरहेको छ ।

बजारमा ईभीको माग बढेसँगै व्यवसायीहरुले ईभीका लागि थप सहज बनाउन करोडौँ लगानी समेत गरिसकेका छन् । तर राष्ट्र बैंक जस्ता निकायहरु सरकारको नीतिलाई बिर्सिएर कुनै व्यवसायीक घरानालाई फाइदा पुग्नेगरी पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीतिरै फर्किएको देखिन्छ । जसले गर्दा सरकारले लिएको नीतिमा राष्ट्र बैंक नै तगारो जस्तो बनेको विश्लेषकहरु बताउँछन् । राष्ट्र बैंकको नीति सरकारको भन्दा उल्टो र गलत रहेको भन्दै यसले भोलिका दिनमा ईभीमा लगानी गर्नेहरु थप निरुत्साहित बन्दै जाने व्यवसायीहरुको गुनासो रहेको छ ।

ईभी वातावरणमैत्री छ छँदैछ त्यसको अलवा आरामदायी समेत रहेका कारण आम नागरिकको चासो ईभीप्रति देखिन्छ । ईभी भित्रिनुभन्दा पहिला काठमाडौंबाट नजिकका केही जिल्लाहरुमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनहरुको एकलौटी मनोमानी रहेको अवस्था थियो । तर बजारमा ईभीको प्रवेश र बाहुल्यतापछि भने सिन्डिकेट तोडिएको मात्र छैन, धेरैले रोजगारी समेत पाएका छन् । तर एकाएक ईभीको व्यवसाय नै चौपट पार्ने किसिमका नीति राष्ट्र बैंकले लिँदा सरकारको उदेश्य एकातिर नीति अर्कोतिर बनिरहेको देखिन्छ ।