संसदमा छलफल भइरहेको प्रहरी ऐनमा आफ्ना विषयहरू नसमेटिएको भन्दै प्रहरी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरूले आपत्ति जनाएका छन् । सरकारले नयाँ प्रहरी ऐन बनाउन प्रस्ताव गरेको मस्यौदामा प्राविधिकतर्फका प्रहरी कर्मचारीलाई पक्षपातपूर्ण व्यवस्था गरेको भन्दै चिकित्सकहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको अवकाश सम्बन्धी व्यवस्था ऐनमै तोक्न निर्देशनात्मक आदेश दिएपछि सरकारले प्रहरी ऐन छलफलका लागि संसदमा पेश गरिसकेको छ । प्रस्तावित मस्यौदामा प्राविधिकतर्फका प्रहरी कर्मचारीको अवकाश सम्बन्धी व्यवस्थाले तल्लो दर्जाका प्राविधिक प्रहरीको बढुवा र वृत्ति विकासलाई रोक्ने प्राविधिक प्रहरीहरूले गुनासो गरेका छन् ।

प्राविधिक प्रहरी र विशेषगरी डाक्टरहरूको अवकाशको हकमा पदावधि लागू नहुने व्यवस्था गरिँदा माथिल्लो दर्जाका प्राविधिक र डाक्टरहरूको अवकाश नहुने र तल्लो दर्जाका प्रहरीको बढुवा अवरुद्ध हुने उनीहरूको गुनासो छ । प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा प्राविधिकतर्फका प्रहरी कर्मचारीहरू उमेर हदका कारण मात्र अवकाशमा जाने व्यवस्था छ ।

तर, प्राविधिकबाहेक अन्य सबै समूहका प्रहरी कर्मचारीहरू कुनै एक पदमा बहाल रहेको निश्चित अवधि पूरा भएपछि अवकाशमा जाने व्यवस्था छ । मस्यौदाको व्यवस्थाअनुसार आइजी तीन वर्षमा, एआइजी तीन वर्षमा, डिआइजी पाँच वर्षमा, एसएसपी आठ वर्षमा र डिएसपी १० वर्षमा अवकाशमा जान्छन् ।

प्राविधिक कर्मचारीहरू भने इन्स्पेक्टर र त्योभन्दा तल्लो पदमा बहाल रहेका भए ५८ वर्ष उमेर पुगेपछि र डिएसपीदेखि माथिको पदमा रहेकाहरू ६० वर्ष उमेर भएपछि मात्रै अवकाशमा जानेछन् । उनीहरूका लागि कुनै पदमा बहाल रहेको निश्चित अवधि पूरा भएपछि अवकाशमा जाने प्रावधान छैन । मस्यौदा अनुसार प्रहरी अस्पतालमा कार्यरत विशेषज्ञता हासिल गरेका प्राविधिक डिआइजी, एसएसपी र एसपीको हकमा पदावधि लागू हुँदैन ।

उनीहरू ६० वर्ष पुगेपछि मात्रै अवकाशमा जान्छन् । प्रहरी अस्पतालमा इन्स्पेक्टरदेखि एआइजीसम्म कूल २१३ जना विशेषज्ञ प्रहरीहरू छन् । यसमा एक जना एआइजी, पाँच डिआइजी, १४ एसएसपी, १८ एसपी, ६० डिएसपी र ११२ इन्स्पेक्टर छन् । यिनीहरूमध्ये विशेषज्ञ डाक्टर मात्रै १५८ जना छन् । डाक्टरहरूमा एक एआइजी, पाँत डिआइजी, ११ एसएसपी, ४९ डिएसपी र ७७ इन्स्पेक्टर छन् । यीमध्ये एआइजी प्रहरी अस्पतालका निर्देशक हुन्छन् ।

ऐनको प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार एआइजी मात्र पदमा बहाल रहेको २ वर्षमा अवकाशमा जान्छन् । डिआइजी, एसएसपी र एसपी उमेर हदका कारण ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि मात्रै अवकाशमा जान्छन् । यो व्यवस्थाले डिआइजी भएकाहरू सबैको एआइजी हुने पालो आउने, एसपीभन्दा माथिकाहरू सबैले सुविधा र अवसर पाउने तर इन्स्पेक्टर दर्जाका प्रहरीहरूको बढुवा नै अवरुद्ध हुने गुनासो बढेको छ ।

तल्लो दर्जाका प्राविधिक प्रहरीहरूले यस्तो मस्यौदा तयार गर्नमा माथिल्लो दर्जाका प्राविधिक प्रहरी अधिकारीहरूले नै चलखेल गरेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार माथिल्लो पदमा पुगिसकेपछि आफ्नो उमेरहद बाँकी रहँदासम्म सबै सेवा सुविधा उपभोग गर्ने नियतले तल्लो दर्जाका कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई अवरुद्ध पार्ने प्रयास गरिएको छ । अहिले प्रस्तावित ऐनमा एआइजी पदमा पुगेको दुई वर्षमा अवकाशमा जान्छन् ।

यसबाहेक एआइजी ६० वर्ष पुगेपछि पनि अवकाशमा जान्छन् । उमेर नपुगी अवकाश नहुने हुँदा एआइजीले पूरै दुई वर्ष पदमा रहने सम्भावना न्यून हुने हुँदा उनीभन्दा तलका पाँत डिआइजी सबैले एआइजी बन्ने पालो पाउने सम्भावना रहन्छ । तर, पाँच डिआइजी पदमा जानको लागि १४ एसएसपीले पालो पर्खिरहेका हुन्छन् ।

एसएसपीको संख्या डिआइजीको संख्याको झण्डै तीन गुणा बढी हुँदा र डिआइजीले ६० वर्ष उमेर नपुगी पद नछाड्ने हुँदा सबै एसएसपीले डिआइजी बन्ने पालो नपाउन पनि सक्छन् । सबै एसएसपी बढुवा भएर डिआइजी बन्न नपाएपछि यसको असर एसपीहरुमा पर्छ । एसपीहरु पनि ६० वर्ष नपुगी अवकाशमा जाँदैनन् । यसले डिएसपीको र एसपीले बढुवा नहुँदा इन्स्पेक्टरको बढुवा रोकिन्छ । सरकारले ल्याएको ऐनमा ३० वर्षे प्राब्धान हटाइएको छ ।