यसअघि धेरै पटक र धेरै वर्ष पालैपालो सरकार बनाईसकेका दुई मूख्य पार्टीले हाँकेको सरकारले पनि गठनको आठ महिनामा पनि सफलताका चिल्लापात देखाउन सकेन । सात बुँदे सहमतिको धरातलमा बनेको वर्तमान सरकारसँग झण्डै दुईतिहाई संसदीय समर्थन भएर पनि गति र लय लिन नसक्नु, उक्त सहमति अलपत्र पर्न थाल्नु, राजनीतिक अस्थिरता र प्रशासनिक अन्योल यथावत रहनु र सत्ताधारीहरूले हरेक दिन ‘यो गठबन्धन सरकार पूर्ण कार्यकाल चल्नेछ….’ भन्ने एकोहोरो घोकेको पाठ जनतालाई सुनाउनुले नै सरकार ठीक–ठेगानमा छैन भन्ने जाहेर हुन्छ ।

यस्तो किन भयो ? कारण र वास्तविकताको गम्भीर विश्लेषण र निष्कर्ष आजको अनिवार्य राष्ट्रिय आवश्यकता हो । यति पनि गर्न नसक्ने नेतृत्वको औचित्य र सान्दर्भिकता अवस्थाले समाप्त गरिसकेको जनताले बुझ्नुपर्छ । विगत अठार वर्षका अवधिमा मूलधारका राष्ट्रिय शक्तिको नैतिक जीत भएन, देश र प्रजातन्त्रले हारे, भ्रष्ट, माफिया र अपराधीले जितिरहेका छन् । राष्ट्रको यस्तो लाक्षणिक पराजय र अपराधको ‘विजय’ को परिणामलाई मुलुकले कुनै हालतमा थेग्न सक्ने अवस्था अव रहनु हुन्न । जिम्मेवार नागरिकको दृष्टिमा मुलुक यति दयनीय अवस्थामा पुग्नुमा मूख्य दश कारण देखिन्छ :

१. नेतृत्वमा जिम्मेदारी, समझ्दारी र इमानदारीको अभाव,
२. निजामति सेवामा पार्टीकरणको खुलेआम तानातान,
३. भ्रष्टाचार, दण्डहिनता र अराजकताप्रति सत्ताको अकर्मण्यता,
४. अर्थतन्त्रलाई गति दिन असफल राष्ट्रिय वजेट,
५. प्रजातन्त्रका आउटपोस्ट मानिने संवैधानिक अङ्गहरूको निकम्मापन,
६. धर्मनिरपेक्षता र संघीयताबाट उत्पन्न विकृतिहरू,
७. अनियन्त्रित विदेशी चलखेल,
८. परराष्ट्र नीतिको शून्यता र कुटनीतिक भूमिकाहिनता,
९. गणतन्त्रको निरर्थकता
१०. ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेश्नलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सम्बन्धी सूचकांका अनुसार फाईनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्स ९ँब्त्ँ० को ग्रे लिष्टमा पर्नु, (नेपाल संसारकै भ्रष्टमध्येको देशमा पर्नु) ।

यी गम्भीर कारकतत्व राज्य विघटनका खतराका बीऊ हुन बेर लाग्दैन भन्ने तीतो सत्य अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देखापरेका उदाहरणबाट शिक्षा लिनसक्नु पर्छ । चारैतिरबाट खतराका घण्टहरू बजिरहेका छन्, असफलताहरू एकपछि अर्को गरी गम्भीर रूपमा पैदा भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री देशको परिस्थितिको सर्बोच्च जिम्मेवार र जवाफदेही पदाधिकारी हो । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको कार्यशैली लोकतन्त्रको माला जप्ने तर कार्यशैली निरंकुश तानाशाहको जस्तै भएको प्रमाण, संसद हुँदाहुँदै हालै प्रस्तुत चारवटा गम्भीर र संवेदनशील अध्यादेशले पुष्टि गर्दछ ।

ओलीको निरंकुश दबदबा र मैमत्तापन सहन नसकेको छटपटी, उनी अध्यक्ष रहेको पार्टीका नेताहरूबाट देखिन्छ । मुलुकलाई नयाँ दिशा दिन्छौँ भन्ने ढोल–नगरा बजाउँदै २४० वर्षदेखिको राजतन्त्रमात्र बाधक हो भन्ने दुष्प्रचार गर्दै ‘गणतन्त्र’का सेयरहोल्डर मानिएका मूख्य तीन दलका प्रमुखले ‘नयाँ दिशा’ दिन सकेनन् । देशभक्तहरूका लागि विचार नमिले पनि गणतन्त्रकै बाटोबाट भएपनि गणतन्त्रका खेलाडीहरू यो मुलुक जोगाउने पहरेदार शक्ति बन्लान् भन्ने जनअपेक्षामाथि तुषारापात भयो । गलत बिऊ रोपेर सही फल पाईँदैन । नयाँ भनिएका पार्टी र नेतृत्वको चरित्र तथा कार्यशैली पनि जगजाहेरै छ ।

सत्ताबाट निरंकुशता र मनपरि भइरहँदा प्रजातान्त्रिक पक्ष भनिनेहरूले त्यसलाई सहज रुपमा लिनु, केवल प्रधानमन्त्रीको कुर्सी अर्कैतिर उम्केला भन्ने नितान्त स्वार्थबाट निर्देशित हुनु लोकतन्त्रको लागि अनिष्टको रूप हो । एउटा ऐतिहासिक प्रजातान्त्रिक पार्टी आफैले ल्याएको लोकतन्त्रका यी दिनमा घिसिपिटी चलेको बिजनेश कम्पनीमा रूपान्तरण हुनु दुर्दशा हो । २०६३ पछिको राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपाली काँग्रेस मुलुकको अगुवा र निर्णायक शक्तिको हैसियत गुमाएर रक्षात्मक र परमुखापेक्षी अवस्थामा पुगेको यथार्थले त्यसका नेताहरूलाई अलिकति पनि पोलेको छैन भने काँग्रेसको सान्दर्भिकता आफ्नै नेतृत्वबाट खतरामा छ ।

सत्ताको आशक्तिले गर्दा काँग्रेस सभापति देउवा अनेक अदृश्य र तिलश्मी दबाब र अनिवार्यताको बिवश बन्दी बनेका हुन् कि भन्ने आशङ्का बढाउने काम उनकै गतिविधिबाट बुझिन्छ । राजनीतिक ध्रुवीकरण हुनथालेको वर्तमान अवस्थामा लोकतान्त्रिक शिबिर प्रतिरक्षात्मक तथा किंकर्तब्यबिमूढ अवस्थामा पुग्नु दीर्घकालीन दृष्टिकोणले साह्रै दुःखद हुनेछ । लोकतन्त्रको सबभन्दा जेठो, ठूलो र अगुवा शक्ति भनिएको काँग्रेसमा शक्तिसञ्चय बढेर आयो भनेमात्र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको अस्तित्वको अर्थ हुनेछ । अब प्रतिकूल परिस्थितिबारे बिलौना गरेर बसिरहनु अर्को नालायकी हुन्छ ।

त्यसैले समाधानको बाटो देशभित्रैबाट पहिल्याउनु पर्दछ । परिणाममुखी रामवाण उपचार खोज्ने हो भने जतिसुकै तीतो ओखती भए पनि निल्न वा घोच्ने सुई भए क्षणिक पीडा सहन तयार हुनुपर्छ । असफल वर्तमानलाई सफल इतिहाससँग जोरी खोज्ने नैतिक हक हुँदैन । असफलताहरूको कहालीलाग्दो क्रम र खतरा क्रमशः घनीभूत देखिएको यस अवस्थामा सर्वप्रथम मुलुकलाई जोगाउने हो भने राजनीतिक दलहरूमा पनि बिशेष गरेर नेपाली काग्रेंसले आफ्ना धारणालाई सच्याएर नेपालको राजसंस्थाबारे नयाँ समीक्षा र नयाँ मूल्याङ्कन गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ ।

मुलुकको अखण्डता र सार्वभौमसत्ता जोगाउन शासन जनप्रतिनिधिमुलक भए पनि राष्ट्र राजतन्त्रात्मक होस् भन्नेमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यक्ता सबैको साझा सवाल भएर यो चुनौती आएको छ । सौताको रीसले पोइको काख बर्वाद गरेको उखान चरितार्थ हुन नदिने हो भने राजाका रीसले मुलुकलाई बर्वादीमा जान कसैले दिनु हुँदैन । इतिहासको उपेक्षा र अहम्को टक्कर लिइराख्ने हो भनेचाहिँ, जेजे मन लाग्छ त्यसै गरे भएकै छ । राष्ट्रमा खतरा उत्पन्न भएको विश्लेषण र निष्कर्षपछि जननायक बीपी कोइरालाले राष्ट्रियताको सुरक्षाका लागि राजासँग सहमति राखेर काम गर्ने तर राजाको शक्ति लिने विषयमा संघर्ष जारी राख्ने राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप नीति लिनुभएको थियो ।

निर्वासनताका बनारसमा एकदिनको भेटघाट र कुराकानीमा पुष्पलालले बीपीलाई भन्नुभएछ, ‘हामी कम्युनिस्टहरू गणतन्त्रवादी होइनौँ भन्नु रायमाझीमार्का अर्को झुटमात्र हुन्छ । गणतन्त्र जनमतले ल्याउँछ, जनमतले भएन भने जनक्रान्तिले ल्याउँछ । त्यस्तो गणतन्त्रमाथि सच्चा प्रजातन्त्रवादी हो भने तपाईँले पनि स्विकार्नुपर्ने हुन्छ । ‘नेशन फस्ट्र्’ मेरो मान्यता हो । नेपालीका लागि आउने गणतन्त्रले हामीलाई नै कठपुतली बनाउन थाल्यो भने त्यस्तो गणतन्त्रवाट हामीले दुईकदम पछि सर्नु नै पर्छ ।’ अब भनियोस्, गणतन्त्रबाट कम्युनिस्टहरूले पछि हट्नुपर्ने अवस्था र कारण मुलुकभरि छाईरहेको छ कि छैन । संविधानको असफलता र मरणासन्न अवस्थामा कसको धोको पूरा भयो होला, थाहा भएन तर संविधानसभाले दिएको संविधानका नाममा जनताले फेरि गम्भीर धोका पाए ।

जनसमुदायले राष्ट्रको यस्तो अभुतपूर्व संकटको स्थितिमा राजा ज्ञानेन्द्रले २४० वर्षको शाहवंशको इतिहास, त्यसले दिएको विरासत, धरोहर र आफ्नै अनुभवलाई साक्षी राखेर नागरिक धर्मको लक्ष्मणरेखाभित्रै रहेर अधिकारको कसरत होइन, कर्तब्यको योगदान गरून् भन्ने जनआग्रहलाई उपेक्षा गर्नु कदापि कसैको हितमा छैन । राजनीतिक दल र नेताहरूको कित्तामा पसेर उनीहरूको पंक्तिमा सामेल भएर राजनीतिका नाममा जालीझेली भागबण्डा वा लुछाचुँडीको खेल गर्नुपर्छ भन्ने होइन, सिङ्गो राष्ट्रले भोगिरहेको खतराको स्थितिबाट मुलुकलाई जोगाउनुपर्ने साझा जिम्मेवारीमा सामेल हुने हो । उहाँको भुमिकालाई गति दिनमा पुराना बदनाम अनुहार होइन, नयाँ पुस्ता, नयाँ अनुहार, नयाँ मानसिकता र नयाँ कार्यशैलीले साथ देओस् भन्ने हो ।

यस वर्षको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस (फागुन ७ गत)को पूर्वसन्ध्यामा श्री ५ ज्ञानेन्द्रबाट राष्ट्रियताको सम्बद्र्धन, प्रजातन्त्रको सार्थकता, मुलुक र जनताको उच्चतम् हितको पक्षमा दिनुभएको प्रजातन्त्रको शुभकामना सन्देशमा जनभावना र जनचाहना मुखरित भएको बाहेक कुनै कुरा आपत्तिजनक शव्दहरू छैन । यसै सम्वोधनको विषयमा बाबुरामहरूले राजालाई नियन्त्रणमा लिन सरकारलाई हार–गुहार गर्न पुग्नु, अन्य दलका नेता वा सासंदहरू लगायतले ‘चोरको खुट्टा काट….’ भनेको सुनेर आफ्नो खुट्टा लुकाउन आतुर हुनुले यिनीहरूका हैसियत र शक्ति कति रहेछ ? बुझ्न कठिन छैन । २०४७ को संविधान कसैको दानमा आएको होइन, जनआन्दोलनको आवाजलाई समेटेर नेपालीहरूबाटै बनेको संविधान थियो ।

मुलुकले हाल पाइला–पाइलामा संवैधानिक विवाद, निरंकुश प्रवृत्तिले बढाइरहेको जटिलता र कानुनी अन्योलको परिस्थितिमा २०४७ को संविधानलाई निन्दा गर्नुको औचित्य छदै छैन, बरू त्यो संविधानको औचित्यमाथि सकारात्मक पुनर्विचार गर्नु सबैको बुद्धिमानी हुनेछ । होइन भने, राष्ट्र र राष्ट्रियतामाथिनै प्रहार भैरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै पक्षमा राजतन्त्र अनुकूल वातावरण सशक्त हुँदै गएको यो बेलामा राजा श्री ५ ज्ञानेन्द्रले अझ एक कदम अगाडी बढेर राष्ट्रको आवश्यकता, जनताको भावना तथा चाहना र परिस्थितिलाई बुझेर राष्ट्रको लागि ढिलो नगरि न्यायोचित नेतृत्व दिने बेला जरूरी भइसकेको छ ।