घटना पछिल्लो एक महिनाका बिचमा भएको हो । १५ वर्षकी रमा (परिवर्तित नाम) ट्युसन पढाउन घर आउने शिक्षकको बलात्कारबाट गर्भवती भएको कुरा उनकी आमालाई थाहा भयो । स्थानीय स्वयंसेविकाको सल्लाहमा गर्भपतन गराउन आमाले रमालाई लिएर काठमाडौँ थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल आइन् ।

रमाको गर्भ परीक्षण गर्दा ३० हप्ताको भ्रुण गर्भमा रहेको रिपोर्ट आयो । पछिल्लो कानुनी व्यवस्थामा २८ सातामाथिको गर्भपतन गराउनु अपराध मानिएको छ त्यसैले चिकित्सकले रमाको गर्भपतन गराउन सकेनन् । चितवनबाट रमाको पेटमा अन्य समस्या भएको भनेर उपचार गर्न काठमाडौँ आएकी आमाको सोचमा रमाको गर्भमा रहेको भ्रुण जसरी पनि पतन गराउनुपर्छ भन्ने छ ।

सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी विद्यमान कानुन अनुसार सूचीकृत स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीबाट रमाको ३० हप्ताको गर्भपतन गराउन सम्भव छैन । १५ वर्षीय रमा स्वयम् शिशु जन्माउन शारीरिक तथा मानसिक रूपमा सक्षम नभएको थाहा हुँदाहुँदै पनि कानुनी व्यवस्थाले गर्दा गर्भपतन गराउन नसक्ने चिकित्सक बताउँछन् ।

रमाको गर्भपतन गराएमा स्वयम्, दबाब दिएका कारण रमाकी आमा र गर्भपतन सेवा दिने सूचीकृत स्वास्थ्य संस्था एवं चिकित्सक मुलुकी अपराधसंहिता अनुसार कारबाहीको भागीदार हुनु पर्छ । पछिल्लो समयमा रमाको जस्तै घटनामा बालिकाको जीवन रक्षाका लागि २८ हप्तामाथिको गर्भपतन गराउँदा प्रतिष्ठित सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाका चिकित्सक कारबाहीको भागीदार हुनु परेको अवस्था छ ।

त्यसैले पछिल्लो पटक चिकित्सकले महिलाको गर्भमा २८ हप्ताभन्दा माथिको भ्रूणले महिला तथा बालिकाको स्वास्थ्यमा जतिसुकै असर गर्ने भए पनि गर्भपतन गराउन सक्दैनन् । रमा एक प्रतिनिधि पात्र हुन् । उनी जस्ता धेरै किशोरी करणी जस्तो अपराधबाट गर्भवती भएर स्वास्थ्य समस्या आए पनि २८ सातापछि स्वास्थ्य जोखिममै परेर बाँच्न बाध्य छन् ।

समय तोक्दा प्रजनन अधिकार हनन

स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा.दीपशिला डङ्गोलले बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधका कारण १५ वर्षीय किशोरीको ३० हप्ताको गर्भपतन गराउँदा कानुन बाधक बन्नु ठुलो विडम्बना भएको बताइन् । महिलाको प्रजनन अधिकारका लागि ल्याइएको सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी कानुनले महिला तथा किशोरीको स्वास्थ्य जटिल अवस्था वा जोखिमलाई ध्यान नदिई समय अवधि तोक्दा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार नै हनन भएको उनको अनुभव छ । यसअघिको सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी कानुनमा महिलाको मन्जुरीमा १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन सकिने व्यवस्था थियो ।

गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा हुने भएमा, विकलाङ्ग शिशु जन्मिन सक्ने भएमा १८ सातासम्म गर्भपतन गर्न सकिने व्यवस्था थियो भने जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ, भ्रुणमा कमीकमजोरी भएकाले गर्भमै नष्ट हुन सक्ने वा जन्मेर पनि बाँच्न नसक्ने गरी गर्भको भ्रुणमा खराबी रहेमा वा महिलाको स्वास्थ्य जोखिम पर्ने देखिएमा चिकित्सकको सल्लाहमा जुनसुकै समयमा सुरक्षित गर्भपतन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको थियो ।

सङ्कुचित व्यवस्था

विद्यमान कानुन अनुसार गर्भवती महिलाको सहमतिमा १२ हप्ता र विशेष अवस्थामा २८ सातासम्म र त्योभन्दा माथि भएमा महिला तथा किशोरी मर्ने निश्चित भए पनि गर्भपतन गर्न नपाउने व्यवस्थाले संविधानले दिएको महिला प्रजनन अधिकार हनन गरेको महिला कानुन र विकास मञ्चका अधिवक्ता नवीन श्रेष्ठको भनाइ छ ।

कानुन संशोधनको मसौदा दुई वर्षदेखि मन्त्रालयमा थन्कियो

यता सुरक्षित मातृत्व प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकाय स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख डा.विवेककुमार लालले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार ऐनमा सुरक्षित गर्भपतन सबन्धी व्यवस्थामा भएको त्रुटिका कारण सेवा दिने स्वास्थ्य संस्था एवं स्वास्थ्यकर्मी र सेवा लिने महिला तथा किशोरी सजायको भागीदार हुनुपरेको स्वीकार गरिन् ।

छलफलकै चरणमा छिटो टुङ्ग्याउने प्रयासमा मन्त्रालय

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको कानुन शाखाका उपसचिव गोपीकृष्ण रेग्मीले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनको सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी व्यवस्थामा केही प्राविधिक त्रुटि भएको र त्यसलाई सच्याउने विषयमा सरोकारवाला निकायसँग चरणबद्ध छलफल भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार गर्भपतन सेवा देशभरि उपलब्ध छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा एक लाख पाँच हजार महिलाले सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका छन् ।