नेपालका लागि अमेरिकी बहुचर्चित परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) स्थगित भएको छ । एमसिसी लागू गर्ने बेलामै नेपाली जनताले राष्ट्रियताको विषय उठाउँदै विरोध जनाएका थिए । सडकदेखि सदनसम्म एमसिसीको विरोध भएको थियो । तर, अमेरिकाको दबाबमा परेर व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित संसदबाट पारित गरेर एमसिसी परियोजना लागू गरिएको थियो ।

नेपालको संसदबाट पारित भएको एमसिसी सम्झौता अमेरिकाले एकतर्फी रुपमा भंग गरेको छ । अमेरिकी चाहनामा एमसिसी परियोजना अघि बढाइएको थियो भन्ने कुरा यसले पुष्टि गरेको छ । परियोजना स्थगित वा भंग गर्न अमेरिकाले नेपाललाई पूर्वसूचना दिनुपर्ने थियो । तर, डोनाल्ड ट्रम्पले सत्ता सम्हालेपछि अमेरिकाका सबै सहायता ९० दिनका लागि स्थगित गर्ने कार्यकारी आदेश जारी गरे । नेपालको संसदबाटै व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसिसी अनुमोदन भएकाले यसले निरन्तरता पाउने धेरैको विश्वास थियो ।

नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्पसनले परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राईलाई भेटेर एमसिसी अनुदान नरोकिएको जानकारी दिएका थिए । तर, उक्त आदेशअनुसार एमसिसी पनि स्थगित गरिएको जानकारी फागुन पहिलो एमसिसीले इमेलमार्फत नेपाललाई जानकारी गरायो । अमेरिकाको एउटा पत्रले एमसिसीका काम रोकिएको छ । अमेरिकाले एमसिसी अनुदान स्थगन गरेसँगै एक खर्ब रुपैयाँको परियोजना संकटमा परेका छन् ।

एमसिसीको ५५ करोड डलर र नेपाल सरकारले १९.७ करोड डलर गरी परियोजनाको कुल रकम ७४.७ करोड डलर अर्थात् करिब एक खर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । एमसिसी परियोजना अन्तर्गत विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक पूर्वाधार निर्माणका काम सुरु भएका थिए । एमसिसीले नौ अर्ब ९० करोड ८२ लाख र नेपाल सरकारले तीन अर्ब ४५ करोड १८ लाख रुपैयाँ व्यहोर्ने उल्लेख छ । हालसम्म एमसिसीबाट तीन करोड ७४ लाख ८७ हजार ८४ डलर आएको छ । नेपाल सरकारले हालसम्म करिब चार अर्ब खर्च गरिसकेको छ ।

एमसिसी कार्यान्वयनमा सरकारले हतार हतार गरिब जनताको कर खर्च गरेको छ । विकास भनेकै विदेशी सहायता हो भन्ने भ्रमबाट शासकहरू ग्रस्त छन् । यही कारण नेपाल विदेशी सहायताको नसामा फस्दै गएको छ । एमसिसी सम्झौता देशको कानुनभन्दा माथि थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले एमसिसीको प्रावधानले नेपालको राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने निष्कर्षसहित सुझाव दिएको थियो । तर, सरकारले व्याख्यात्मक टिप्पणीको नाममा एमसिसीलाई अघि बढायो ।

एमसिसीमा प्रयोग भएको रकमको जिम्मा अब कसले लिने ? विदेशी स्वार्थमा नेपालमा धेरै परियोजना अघि बढेका छन् । सामरिक रणनीतिका विषयमा समेत नेताहरू गम्भीर नहुँदा त्यसको सिकार नेपाल हुँदै आएको छ । यस्ता षडयन्त्रबाट नेपालले अब मुक्ति खोज्नुपर्छ । अमेरिकाले सम्झौता विपरीत एकाएक हात झिकेपछि अब नेपाल आफैँले लगानी गरेर यी परियोजनाहरू सम्पन्न गर्नुपर्छ । ठेक्का सम्झौता गरेका कम्पनीलाई ३० प्रतिशत रकम दिइसकेको अवस्था छ । परियोजनाका लागि सरकारले चालू आवमा १३ अर्ब ३६ करोड १९ लाख रुपैयाँ खुद बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

एमसिसीको ५० करोड डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १३ करोड डलर लगानीमा विद्युतीय प्रसारणलाइन, सबस्टेसन र सडक पूर्वाधार बनाउने गरी २९ भदौ ०७४मा द्विपक्षीय सम्झौता भएको थियो । पछि एमसिसीले पाँच करोड डलर र नेपालले ६.७ करोड डलर थप गर्ने निर्णय गरेर कुल लगानी ७४.७ करोड डलर पुर्याइएको थियो । उक्त सम्झौता १५ फागुन ०७८ मा संसद्बाट अनुमोदन भएसँगै कार्यान्वयनको ढोका खुलेको थियो । त्यसपछि १३ भदौ ०८० देखि कार्यान्वयनमा प्रवेश गराइएको थियो । परियोजना कार्यान्वयनमा आएको डेढ वर्ष भइसकेको छ ।

सम्झौता अनुसार कार्यान्वयन सुरु भएको पाँच वर्षभित्र अर्थात् १२ भदौ २०८५ भित्र एमसिसी अन्तर्गतका परियोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । ४०० केभी क्षमताको कुल ३१५ किमी लामा चार प्रसारणलाइन, ४०० केभी क्षमताका तीन सबस्टेसन तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको ४० किमी सडक खण्ड र मुग्लिन–नारायणगढ सडकको विशेष मर्मत एमसिसी परियोजना अन्तर्गत छन् । १८ किमी लामो न्यु बुटवल नेपाल–भारत सीमापार अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनअन्तर्गत नेपाल खण्डको हो । भारत खण्डको निर्माण पनि अघि बढेको छ ।

सन् २०२६ भित्रै भारत खण्डको निर्माण सम्पन्न हुँदैछ । तर, नेपाल खण्डको निर्माण अन्योलमा पर्ने देखिएको छ । त्यसले नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार पनि अन्योलमा पर्ने देखिन्छ । अन्य प्रसारणलाइन तथा सबस्टेसनको निर्माणमा पनि ढिलाइ हुँदा आन्तरिक विद्युत् प्रसारण र निर्यात पनि प्रभावित हुने देखिन्छ । सरकारले सन् २०३५ भित्र साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यो अवस्थामा यी प्रसारणलाइन तथा सबस्टेसन नबन्दा ठुलो मात्रामा चुनौती आउने देखिन्छ ।

एमसिसी अन्त्य वा स्थगन गर्न सक्ने व्यवस्था

एमसिसी कम्प्याक्ट सम्झौतामै कुनै पक्षले यस्तो अनुदान अन्त्य तथा निलम्बन (स्थगन) गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सम्झौताको दफा ५.१ को ‘क’मा सम्झौता नै अन्त्य गर्न सकिने व्यवस्था छ । ‘एक पक्षले अर्को पक्षलाई ३० दिनको लिखित पूर्वसूचना दिई पूर्ण रूपमा विनाकुनै कारण यो सम्झौता अन्त्य गर्न सक्नेछ । एमसिसीले सरकारलाई ३० दिनको लिखित पूर्वसूचना दिई आंशिक रूपमा विनाकुनै कारण यो सम्झौता वा एमसिसी वित्तीय व्यवस्था अन्त्य गर्न सक्नेछ,’ सम्झौतामा भनिएको छ । तर, अहिले सम्झौता अन्त्य नभएर निलम्बन (स्थगन) हो । यो अधिकार पनि एमसिसीलाई सम्झौताको दफा ५.१ को ‘ख’ ले दिएको छ ।

‘एमसिसीद्वारा निलम्बन वा अन्त्यको आधारको रूपमा पहिचान गरिएको (सरकारलाई लिखित रूपमा सूचित गरिएको) कुनै परिस्थिति सिर्जना भएमा एमसिसीले नेपाल सरकारलाई लिखित सूचना दिई तत्काल पूर्ण वा आंशिक रूपमा प्रस्तुत सम्झौता वा एसिसी वित्तीय व्यवस्था र यससँग सम्बन्धित कुनै पनि दायित्व अन्त्य वा निलम्बन गर्न सक्नेछ,’ सम्झौतामा भनिएको छ । तर, यसका लागि विभिन्न परिस्थिति भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रस्तुत सम्झौता सरकारले सम्पन्न गरेको अन्य कुनै सम्झौता वा व्यवस्थाअन्तर्गतका आफ्ना दायित्व परिपालन गर्न सरकार असफल भएमा, सम्झौताको अवधिमा कुनै घटना वा घटनाक्रम घटेका कारण सम्झौता अवधिमा कुनै पनि परियोजना उद्देश्यहरू प्राप्त नहुने वा सरकारले प्रस्तुत सम्झौताअन्तर्गतका आफ्ना दायित्व परपालना गर्न नसक्ने भएमा अनुदान निलम्बन गर्न सक्ने भनिएको छ ।

त्यस्तै, एमसिसी वित्तीय व्यवस्थाको उपयोग वा प्रस्तुत सम्झौताको निरन्तर कार्यान्वयन वा कार्यक्रमले वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानुन वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारको नीति उल्लंघन गरेमा, सरकार वा एमसिसी वित्तीय व्यवस्था प्राप्त गर्ने वा कार्यक्रमको सम्पत्ति प्रयोग गर्ने कुनै व्यक्ति वा निकाय संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हितविपरीतका क्रियाकलापमा संलग्न भएमा पनि अनुदान निलम्बन गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

एमसिसी परियोजनाका काम

चार सय केभी क्षमताको कुल ३१५ किमी लामा चार प्रसारणलाइन, चार सय केभी क्षमताका तीन सबस्टेसन, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको ४० किमी सडकखण्ड र मुग्लिन–नारायणगढ सडकको विशेष मर्मत एमसिसी परियोजना अन्तर्गत छन् । प्रसारणलाइनतर्फ ११७ किमी लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यु हेटौँडा, ९० किमी रातमाटे–न्यु दमौली, ९० किमी न्यु दमौली–न्यु बुटवल र १८ किमी ‘न्यु बुटवल–नेपाल–भारत सीमा’ प्रसारणलाइन परियोजनामा छन् ।

यसमध्ये ‘न्यु बुटवल–नेपाल–भारत सीमा’ प्रसारणलाइन निर्माणका लागि एक करोड २३ लाख ६० हजार डलर लागतमा भारतको ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडसँग गत १४ भदौमा ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । बाँकी २९७ किमी लामो तीन प्रसारणलाइनका लागि एमसिसी नेपालले १२ मंसिरमा ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको छ । त्यस्तै, सबस्टेसनतर्फ ४०० केभीका रातमाटे सबस्टेसन, नयाँ दमौली सबस्टेसन र नयाँ बुटवल सबस्टेसनको ठेक्का सम्झौता भएर निर्माणको तयारीमा छन् ।

रातमाटे सबस्टेसन निर्माणका लागि पाँच करोड १५ लाख डलर, नयाँ दमौलीको तीन करोड ८८ लाख ९० हजार डलर र नयाँ बुटवलको तीन करोड ५५ लाख १० हजार डलरमा सम्झौता भएको छ । ठेकेदारहरूले झन्डै ३० प्रतिशतका दरले पेस्कीसमेत लगिसकेका छन् । सडकतर्फ ४० किमी लामो धानखोला–लमही खण्ड विशेष मर्मतका लागि ठेकेदार कम्पनी छनोट प्रक्रियामै छ । ग्लोबल टेन्डरमा १३ प्रस्ताव आएकामा आन्तरिक मूल्यांकन भइरहेको छ । नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड मर्मतका लागि भने ठेक्का आह्वान हुन बाँकी छ ।