बाँदरले देशभरका अधिकांश स्थानमा निम्त्याएको आतङ्कसँगै नियन्त्रणका लागि चौतर्फी दबाब सिर्जना भइरहेको छ । संसदमा अब बाँदर नियन्त्रणका विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने भन्दै बहस चलेको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आजको बैठकमा बाँदरले पछिल्लो समय आतङ्क मच्चाउँदा कृषक चिन्तित बनेको भन्दै बाँदरको व्यवस्थापन हुनुपर्ने सांसदहरूको जोड छ ।

ऐन नै संशोधन गरेर भए पनि अब राज्यले बाँदरको व्यवस्थापनमा लगानी बढाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । पूर्ववन तथा वातावरण मन्त्रीसमेत रहेका सांसद डा वीरेन्द्र महतोले अब प्रदेशैपिच्छे प्रजनन केन्द्र स्थापना हुनुपर्ने प्रस्तावअघि सारे । ‘बाँदर नियन्त्रणको कुरा १० वर्ष पहिल्यै नै आउनुपथ्र्यो । अहिले बाँदरको सङ्ख्या बढ्दा गाउँमा कृषक नै बसाइँसराइको अवस्थामा पुग्न लाग्नुभयो,’ उनले भने, ‘तसर्थ अब बाँदरको सङ्ख्या बढ्न नदिन बन्ध्याकरण गर्नुपर्छ र यसका लागि सात प्रदेशमा नै प्रजनन केन्द्र स्थापना गर्न ढिलाइ गर्नहुँदैन ।’

महतोले सबै प्रदेशमा प्रजजन केन्द्र स्थापना गर्न करिब ३५ करोड हराहारीमा लागत लाग्ने भन्दै सोको व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान जान जरूरी रहेको बताए । बाँदर आतङ्कका कारण ग्रामीण भेगका कृषकले खेती नै गर्न छाडेको भन्दै उनले यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो ह्रास आउन सक्ने बताए । बाँदरको साझा समस्या निराकरणमा राज्य गम्भीर हुनुपर्ने सांसद महतोको जोड रहेको छ । ‘नियन्त्रणका लागि ऐन संशोधन गर्न आवश्यक छ । यस समितले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई कहाँ कहाँ ऐन संशोधन गर्न आवश्यक छ, यसबारे ऐन संशोधनका लागि प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

उनले मन्त्रालयले आगामी १५ दिनभित्र प्रस्ताव गर्नुपर्ने गरी निर्देशन दिइयोस् अनि बाँदरको कहर नियन्त्रणमा तत्काल कदम चाल्न माग गरे । पछिल्लो समय बाँदरको आतङ्कका कारण गाउँ नै खाली गरी बसाइँसराइ गर्नुपर्ने अवस्था आएको सांसद सूर्यकुमारी श्रेष्ठले बताइन् । ‘किसानले बाली लगाउँछन्, बाली भित्र्याउन नपाउँदै बाँदर आएर सखापै पार्छ,’ उनले भनिन्, ‘अनि त्यहाँ के गरेर बस्नु ? त्यो किसान बसाइँ सरेर हिँड्छ । गाउँ त अब खोली पो होला भन्ने डर भयो ।’

अर्की सांसद विनिता कठायतले पनि अब बाँदर व्यवस्थापनमा राज्य गम्भीर हुन नसकेमा सर्वसाधारण ग्रामीण भेगमा बस्नै नसक्ने वातावरण आउने र अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र रित्तै हुने बताइन् । अर्का सांसद अशोकुमार चौधरीले पनि बाँदर आतङ्क रोकेर पीडित किसानको गम्भीर समस्या समाधानमा जोड दिन आग्रह गरे । सांसद सरस्वती सुब्बाले भने बाँदरकै कारण नेपालको कृषि पेशा धरापमा परेको बताइन् । सांसद बिजुला रायमाझीले पनि मुलुकको खाद्य उत्पादन बढाउनका लागि बाँदर नियन्त्रणमा जोड दिइन् ।

सांसद मिना तामाङले बाँदर व्यवस्थापनका लागि आवश्यकपर्ने लागत व्यवस्थापनका लागि राज्यको अन्य शीर्षकका खर्च भए पनि कटौती गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् । नेपाल भेटनरी एशोसिएसनका महासचिवसमेत रहेका पशु चिकित्सक डा केदार सुवेदीले बाँदरको बन्ध्याकरण सम्भव रहेको भन्दै यसका लागि राम्रो तालिकाको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । ‘यहाँ ८० प्रतिशत बाँदर त समूहमा बस्छन् १० वटामा आठ वटाको बध्याकरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘ती बाँदरलाई समाएर ल्याउन तथा बन्ध्याकरण गर्नका लागि उचित तालिमको आवश्यकता छ किन कि यसअघि नेपालामा खासै बन्ध्याकरणको अभ्यास भएको छैन ।’

सुवेदीले बन्ध्याकरण गर्ने मेसिन ५० देखि ६० लाख लाग्ने भन्दै यदी बाँदरको बन्ध्याकरण गर्ने हो भने लागतको सुनिश्चिता राज्यले गर्नुपर्ने बताए । ‘बाँदरको बन्ध्याकरण नगर्दासम्म बाँदर कम हुँदैन,’ उनले भने । सुवेदीले बाँदर वन्यजन्तु भएकाले सबैभन्दा पहिला वनका ऐनमा बन्ध्याकरण गर्न पाउने व्यवस्था लागू गरेर अन्य प्रक्रिया थालनी गर्नसमेत सुझाव दिए । ‘कानुन नै बनाएर दीर्घकालीन समाधान खोज्न आवश्यक छ । नत्र बाँदरको आतङ्कले कृषिकलाई हतोत्साहित बनाउँछ,’ उनले भने ।

कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सचिव डा गोविन्दप्रसाद शर्माले पछिल्लो समय वनमा आहाराको कमी भएपछि मानवबस्तीमा आहारा खोज्दै बाँदर छिर्न थालेको बताए । ‘वनमा आहारा भए पनि वनमा बाँदर बस्छन्,’ उनले भने, ‘अनि भोका बाँदरहरू आहाराको खोजीमा बस्तीमा छिर्न थाल्छन् र कृषि बालीमा निर्भर रहन थालेका छन् ।’ सचिव शर्माले जङ्गलमा फलफूलका बिरूवा लगाउनसकेमा बाँदरको आहारा जुट्ने र बाँदरले आहारा खेज्दै बस्ती छिर्न नसक्ने बताए ।

शर्माका अनुसार बाँदरको पनि खानेकुरा खाने अभ्यासमा आएको परिवर्तनले पनि बस्तीमा बाँदर आतङ्क हुन थालेको छ । ‘अब अहिले बाँदरले फलफूल अन्य कृषिबाली, तथा अन्य खानेकुरा रूचाउन थालेका छन् । पहिलापहिलाका जङ्गलका खानेकुरा खान बाँदरको पनि कम रूचि हुन थाल्यो । हामी फेरि बाँदरलाई खानेकुरा खुवाएर पल्काएका पनि छौँ,’ शर्माले भने, ‘अर्का मुख्य समस्या भनेको जङ्गलमा खानेपानीको समस्याले पनि बाँदर बस्ती छिर्न थालेका छन् ।’

जलवायु तथा विपद् व्यवस्थापनविद् डा धर्मराज उप्रेतीले जलवायु परिवर्तनका कारण जङ्गलका पोखरी, खोल्साखोल्सी सुक्दै जान थालेको र यसले वन्यजन्तुलाई ठूलो असर गर्नसक्ने खतरा रहेको बताए । ‘जङ्गलमा पानी सुक्यो भने त्यहाँका वन्यजन्तुले के खाएर बाँच्छ ? अनि कति वन्यजन्तु बस्तीतिर आउँछन् कति अत्यत्र जान्छन्,’ उनले भने । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा रामचन्द्र कँडेलले बाँदर नियन्त्रणका उचित उपायका लागि अझै बाँदर विज्ञहरूसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।

‘बाँदरको सङ्ख्या नियन्त्रणका लागि बन्ध्याकरण एक उपाय त हो । तर यस विषयमा अझै बाँदर विज्ञसँग पनि छलफल गरेर व्यवस्थापनका उपायहरूको खोजी गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेकै नीतिगत व्यवस्थापनमा बाँदरको बन्ध्याकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छैन । यसलाई संशोधन गरेरमात्रै व्यवस्थापनका अन्य प्रक्रिया थाल्नुपर्छ ।’ कँडेलले प्राकृतिक रूपमा बाँदरको सङ्ख्या व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले चितवनमा वन्यजन्तुको अस्पताल बनेको र अन्य उद्यान पनि निर्माण भए पनि जनशक्तिको अभाव रहेको बताए । ‘कर्मचारीको दरबन्दी बढाएर अहिलेको समस्या समाधान गर्नुपर्छ,’ कँडेलले भने ।

वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रूपा विकले बाँदर नियन्त्रणमा नतिजा देखिनेगरी परिमाणमुखी काम गर्न मन्त्रालय तयार भएको जानकारी दिइन् । ‘बाँदरको आतङ्क नियन्त्रणका लागि विभिन्न विकल्पसहितका सुझाव आएका छन्, यसलाई मन्त्रालयले ग्रहण गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘अब कानुनी जटिलता फुकाउनका लागि सरोकारवालासँग छलफल गरेर अगाडि बढ्नेछौँ ।’ कानुन जटिलता र आवश्यकता अनुसारको बजेट व्यवस्थापन नै अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । ‘बाँदरले दिएको हैरानी देशभरका जनताले भोगेको समस्या बनेको छ, अब यी जनताका समस्या निराकरण गर्न पनि बाँदर व्यवस्थापनका लागि राज्य लाग्नैपर्छ,’ राज्यमन्त्री विकले भनिन् ।