बालयौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेका नेकपा एमाले नेता सुरतबहादुर शाही भूमि आयोग, जुम्लाको अध्यक्ष नियुक्त भएका छन् । शाहीलाई सरकारले भूमि आयोग जुम्लाको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो । सरकारले हालै भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेसँगै एमाले नेता शाहीलाई जुम्लाको अध्यक्ष बनाइएको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने भन्दै नयाँ आयोग गठन गरेको छ । आयोगमा नेपाली कांग्रेस र एमालेले भागबन्डा गरेर कार्यकर्तालाई अध्यक्ष बनाएका छन् । बालयौन दुर्व्यवहारका आरोपी शाहीलाई अध्यक्ष बनाएपछि जुम्लामा विवाद उत्पन्न भएको छ ।

यसअघि शाहीमाथि छोरी नाता पर्ने नाबालिग किशोरीलाई करणी प्रयास गरेको आरोप लागेको थियो । उनीविरुद्ध जिल्ला अदालत जुम्लामा मुद्दासमेत परेको थियो । स्रोतका अनुसार उनको मुद्दाको किनारा लागेको छैन । तर, शाही नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वास पात्र भएकै कारण अध्यक्षमा नियुक्त भएका स्रोतको दाबी छ ।

पावर र पहुँचको भरमा बालयौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेका व्यक्तिलाई सार्वजनिक पद उपहार दिएको भन्दै एमाले पार्टीभित्रै विरोध सुरु भएको छ । शाहीसँगै नेकपा एमालेबाट युवा नेता सुमन आचार्य पनि जुम्लामा आयोगको अध्यक्षका लागि चर्चामा थिए ।

शाहीले २०८० असोज १८ गते बालिकालाई सामाजिक सञ्जाल म्यासेन्जर र टेलिफोनमार्फत यौन सम्पर्कका लागि पटक–पटक प्रस्ताव राख्ने, नाङ्गा तस्बिरहरु खिचेर पठाउन दवाब दिने गरेको अडिओ बाहिरिएको थियो । त्यसपछि शाहीविरुद्ध कारबाहीको माग गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लामा जाहेरी परेको थियो ।

यौन क्रियाकलापका लागि प्रस्ताव गरेको आरोपमा शाहीविरूद्व जाहेरी दर्ता भएलगतै जिल्ला अदालतबाट प्रकाउ पूर्जी जारी भएको थियो । त्यसपछि उनी फरार थिए । जुम्लामै लुकीछिपी बसेका शाही २०८१ बैशाख १२ गते प्रहरीमा आफैँ हाजिर भएका थिए । त्यतिबेला उनी ५ दिन हिरासतमा बसेर छुटेका थिए ।

पीडित बालिकाका बुबाले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६६ बमोजिम जाहेरी दिएपछि शाहीले अनैतिक क्रियाकलाप गर्ने गरेको विषय बाहिर आएको थियो । शाहीविरुद्ध मुद्दा परेपछि प्रहरीले अनुसन्धानका लागि भन्दै उनको बैंक खातासमेत रोक्का गरेको छ । भूमि आयोगमा सरकारले कतै काम नलागेका नेता–कार्यकर्तालाई भर्तिकेन्द्र बनाएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

झन् त्यसमाथि कुनै न कुनै आरोप लागेका व्यक्तिलाई अध्यक्षको जागिर दिँदा आलोचना झन् बढेको छ । यता, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीको सचिवालयले भने भूमि आयोग जुम्लाको अध्यक्षमा नियुक्त गरिएका शाही अब्बल र योग्य भएको दाबी गरेको छ । आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त भएका शाही जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका–८ निवासी हुन् ।

उनी नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी जुम्लाका पूर्वउपाध्यक्ष समेत हुन् । उनी उपाध्यक्ष रहेकै समयमा उनलाई बालयौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेको थियो । आयोगको जिल्ला अध्यक्ष नियुक्त भएपछि शाहीले सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीनहरुको लगत संकलन गर्ने, जिल्लामा रहेका सार्वजानिक जग्गा संरक्षण गर्ने लगायतका कामलाई सबैको समन्वय र सहकार्यमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

उनले भने, ‘जुम्लाका भूमिहीन नागरिकको राहत तथा पुनस्र्थापनाको काममा विशेष प्रथामिकता दिनेछु । जिल्लामा नापी, मालपोत, नागरिक समाज, पत्रकार महासंघ, राजनीतिक दल, जिल्ला समन्वय समिति लगायत सबै सरोकारावालसँग समन्वय सहकार्य हुन्छ । आयोगको जिम्मेवारीमा रहुन्जेल दत्तचित्त भएर काम गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध छु ।’

बालयौन दुर्व्यवहारका आरोपी शाहीले आफूविरुद्ध हाल कुनै पनि मुद्दा नभएको दाबीसमेत गरे । उनले भने, ‘विभिन्न मिडियामा आएका समाचार गलत हुन् । मेरो बैंक खाता खुल्ला छ । बन्द छैन । दुर्व्यवहार भएको भनिएको मुद्दा किनारा लागिसक्यो ।’ बालयौन दुर्व्यवहारका आरोपी शाही हाल काठमाडौँमै छन् ।