संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा निर्माणाधीन ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको काम झन्डै ८० प्रतिशत सकिएपछि करिब ४०० परिवारले छुट जमिनको मुआब्जा पाउने भएका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय संखुवासभाले ०७९ चैत २३ गते प्रकाशन गरेको सूचना अनुसार एक महिनाभित्र भुक्तानी दिन सर्वोच्च अदालतले यही पुस ११ गते परमादेश जारी गरेको छ । त्यतिबेला जिल्ला प्रशासनले छ्याङ्कुटीबाट विद्युत्गृह जाने २४ किलोमिटर प्रवेशमार्गको ५२४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा प्रतिरोपनी ११ लाख ७५ हजार रुपैयाँका दरले तोकेको थियो ।

प्रशासनको धरौटी खातामा पीडितका निम्ति अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले तत्कालै ५३ करोड रुपैयाँ जम्मा गरिदिएको थियो । आयोजनाको प्रवेशमार्गमा झन्डै ४०० परिवारको घरजग्गा परेको छ । सर्वोच्चको परमादेशपछि गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार खड्काले बताए । ०८१ जेठ २२ गते अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य सुरुङमार्गको ‘ब्रेक थ्रु’ गरेर यो काम सकिएको घोषणा गरिएको थियो ।