ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । सोमबार ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले सात दिनभित्र जवाफ पेस गर्न भन्दै नौ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका हुन् । सात दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ प्राप्त नभए कानुन बमोजिम थप प्रक्रिया अघि बढाउने पत्रमा उल्लेख छ ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा सरकारी निकायको कार्यकारी प्रमुखको हैसियत भुलेर पटक–पटक असहयोगी भूमिका खेल्ने गरेको, सामान्य विषयवस्तुमा समेत विवाद गर्ने गरेको र पदीय मर्यादाविपरीतका कार्यहरू गरेको र मन्त्रालयको निर्देशनसमेतलाई अवज्ञा गर्दै आएको आरोप घिसिङलाई लगाइएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको अरविन्दकुमार मिश्र संयोजकत्वको समितिलाई सेवासुविधा उपलब्ध गराउने प्रस्तावमा घिसिङले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । मन्त्रालयले मिश्र संयोजकत्वको समिति डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता विवादमा टाइम अफ डे (टीओडी) मिटर अध्ययन गर्न गठन गरेको थियो ।

तर, प्राधिकरणले अदालत वा विद्युत नियमन आयोगमार्फत यस्तो समिति गठन हुनुपर्ने अडान लिँदै आएको छ । यसअघि नै उर्जामन्त्री दीपक खड्काले घिसिङलाई मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर १५ बुँदे र सचिवस्तरीय निर्णय गरेर ६ बुँदे स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन् । उनले प्राधिकरणमै आफ्नो कार्यालयसमेत खोलेका छन् ।