जुम्लामा जन्म र मृत्यु सँस्कारको बेला दिइने ३० किलो चामल वितरण कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ । साविकको कर्णाली अञ्चलका पाँच जिल्लाका स्थानीयवासीलाई सरकारले २०७३ साल भदौ २३ गते चामल अनुदानको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियोे । सुरुआती वर्षमा २० किलो चामल वितरणको व्यवस्था थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ बाट सरकारले चामलको परिमाण बढाएर ३० किलो पुर्याइएको छ । जुम्ला सदरमुकाम खलङ्गास्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालयका प्रमुख सन्तोष तिवारीले भने, ‘कर्णाली क्षेत्रमा मातृ मृत्युदर कम गर्न ३० किलो चामल दिने गरिएको छ । यससँगै भाडा पनि दिने प्रबन्ध गरिएको छ ।’

विशेष गरी दुर्गम गाउँपालिकाका नागरिकलाई चामल लिन आउँदा यात्रा खर्च धेरै हुने भएकोले सरकारले ढुवानीखर्च समेत उपलब्ध गराएको उनको भनाइ छ । खाद्य संस्थानले चामल लिन आउने नागरिकका लागि यात्रा खर्चसमेत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । चन्दननाथ नगरपालिका बाहेक अन्य पालिकाबाट आउने नागरिकलाई फरक–फरक भाडासमेत उपलब्ध गरिएको छ ।

जिल्लाको कनकासुन्दरी, सिञ्जा, हिमा र तिला गाउँपालिकाबाट आउने नागरिकलाई प्रतिव्यक्ति रु एक हजार भाडा दिने गरिएको छ, भने गुठीचौर, पातारासी र तातोपानी गाउँपालिकाबाट आउने नागरिकलाई भने रु ५०० दिने व्यवस्था गरिएको कार्यालय प्रमुख तिवारीले जानकारी दिए । पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कले कर्णालीका नागरिक यो योजनामा सक्रिय रूपमा सहभागी भएको देखाउँछ ।

आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा, जन्मका लागि १४७ क्वीन्टल र मृत्युका लागि १३ क्वीन्टल २० किलो चामल वितरण गरिएको थियो । यस अवधिमा तीन लाख ८८ हजार ५०० रूपैयाँ भाडाका लागि खर्च गरिएको छ । वि.स. २०७३ मा थालिएको यो योजनाले हालसम्म प्रभावकारी देखिएको छ ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को मङ्सिरसम्मको तथ्याङ्कले योजनाको प्रभावकारितामा निरन्तर वृद्धि भएको देखाइरहेको खाद्य संस्थानका सूचना अधिकृत लक्ष्मण शर्माले बताए । यस आवमा जन्म र मृत्युका लागि ८१ दशमलव ९ प्रतिशत क्वीन्टल चामल निःशुल्क वितरण गरिएको छ, भने रु एक लाख ४८ हजार ५०० भाडाका रूपमा प्रदान गरिएको यहाँस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालयले जनाएको छ ।