पशुपतिमा सुनको जलहरी भ्रष्टाचार प्रकरणको फैसलामा विशेष अदालतबाट आश्चर्यजनक फैसला आएपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेको छ । जलहरी भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतले उल्टो ‘स्वच्छता र समानताको सिद्धान्त परिपालना नभएको’ भन्दै फैसलामा टिप्पणी गरेपछि अख्तियार क्रुद्ध बनेको छ ।

जलहरी निर्माणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ल्याइएको सुनमा चरम भ्रष्टाचारको प्रश्न उठाउँदै दायर मुद्दामा अख्तियारलाई हराइएपछि सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिने तयारी भएको हो । विशेषले भने झैं समान भूमिकामा रहेका, समान जिम्मेवारी लिएका एकै स्तरका व्यक्तिमाथि कसैमाथि मुद्दा चलाउने र कसैमाथि नचलाउने निर्णय गरेको भनेर मुद्दा चलाउने बेला अख्तियारको पनि आलोचना भएको थियो ।

त्यतिबेला अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठे पनि मुद्दा नै खारेज हुने अवस्था नरहेको भनेर अदालत बाहिर पनि फैसलामाथि टिकाटिप्पणी चलिरहेको छ । २०८१ साल वैशाख १८ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ विशेष अदालतबाट आठ महिनापछि तयार भएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जलहरी निर्माणका लागि किनेको १०१ किलो सुनमा घोटाला भएको उजुरीका आधारमा अख्तियार अघि बढेको थियो ।

सुनको जलहरी निर्माणका कोषले ५० करोड रूपैयाँ खर्च गरेको थियो भने सरकारले ३० करोड रूपैयाँ दिएको थियो । जलहरी बनाउँदा सुनमा चाँदी, तामा, जिंक लगायतका धातु मिसाएर वजन पुर्याएको भन्ने दाबी उजुरीमा थियो । १४९१ ग्राम चानचुन सुन गायब पारिएको दाबी अख्तियारको थियो । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले प्राविधिक कारण देखाएर अभियोगपत्र खारेज गर्दै सबै प्रतिबादीलाई ‘क्लिन चिट’ दिएको थियो ।

अख्तियारको मुद्दा महाशाखाका एक अधिकारीले जलहरी बनाउनेक्रममा धुलोमा मिसिएको र पछि फेला परेको ६२३ ग्राम सुनको हिसावबारे फैसलामा गलत अर्थ लगाइएको छ । अख्तियारलाई जसरी पनि हराउने मानसिकता देखिएको प्रश्न फैसलामाथि उठाइएको छ । उक्त सुन पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीहरूले पछि भेटिएको भन्ने दाबी गरेका थिए ।

घोटालाको उजुरीका आधारमा अख्तियारले गरेको स्थलगत अध्ययनपछि कोषका पदाधिकारी स्वयम्ले जलहरी निर्माणमा प्रयोग भएको टुक्रा र धुलो सुन संकलनपछि गालेर हेर्दा ५३ तोला सुन भेटिएको भनेर मुचुल्का भएको थियो । कोषका पदाधिकारीकै शंकास्पद गतिविधि देखिएको भनेर त्यतिबेलै सबैतिर प्रश्न उठाइएको थियो ।

‘मुद्दा चलाइएका प्रतिबादी दोषी हुन् कि निर्दोष हुन भनेर विश्लेषण नगरी अनुसन्धानमै असमानता भयो भन्नेतिर विशेषको फैसला मोडिएको छ,’ अख्तियारका अधिकारी भन्छन्, ‘अदालतले हिसाबमा ५८ ग्राम सुनमात्रै फरक परेको भन्ने छ । ५८ ग्राम मात्रै हो भने पनि थोरै भन्ने नाममा कसरी सफाई दिन मिल्छ ? सुनजस्तो कुरा ५८ ग्राम पनि सानो भन्न मिल्दैन । अर्को कुरा अख्तियारले अदालतले अहिले भने अनुसार गरेकै भए पनि अर्को छिद्र खोतल्थ्यो ।’

एक क्विन्टलभन्दा बढी सुन पगालेर जलहरी बनाउँदा त्यति फरक पर्नुलाई अदालतले जायज भनेको छ । फैसलामा तथ्य प्रमाणको तोडमोड र गोलमटोल व्याख्या भएको दाबी अख्तियारका अधिकारीको छ । तथ्य वङ्ग्याएर फैसला आएको भन्दै अख्तियार असन्तुष्ट बनेको हो । फैसलाको पूर्ण पाठ आइसकेकाले चाँडै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने तयारीमा अख्तियार छ ।

अख्तियारले कोषका तत्कालीन कोषाध्यक्ष डा.मिलन थापा, सदस्य सचिव प्रदिप ढकाल र विशेट नाइके (स्टोरकिपर) अरुणकुमार श्रेष्ठविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकाल नेतृत्वको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषदले गर्भगृहमा रहेको पुरानो जलहरीमा सुनको जलहरी राख्ने निर्णय गरेको थियो ।