आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे । उक्त अध्यादेश मार्फत सहकारी सम्बन्धी ऐन संशोधन मार्फत बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था नियमन गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । बचतमा सीमा तोक्ने, सहकारी दर्ता अधिकार लगायत व्यवस्था सहित सहकारी ऐन संशोधन भएको हो ।

सहकारी नियमन गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण

अध्यादेशले सहकारी सम्बन्धी ऐन संशोधन मार्फत बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था नियमन गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरको बैंक वा वित्तीय संस्था र सहकारीमा १५ वर्षको कार्यानुभव भएको वा नेपाल सरकारको प्रथम श्रेणीको कर्मचारी अध्यक्ष नियुक्त गर्ने गरी, सहकारी हेर्ने मन्त्रालयको सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी समेत पाँच सदस्य रहने गरी प्राधिकरण बोर्ड गठन व्यवस्था भएको छ ।

जसमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एकजना विज्ञ सदस्य र बैंकिङ वा सहकारी क्षेत्रमा १० वर्ष कार्यानुभव भएको व्यक्ति सदस्य हुने व्यवस्था ऐनले गरेको हो । प्राधिकरण अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य नियुक्त गर्न लोक सेवा आयोग अध्यक्ष नेतृत्वमा पूर्वगभर्नर र विज्ञ सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन गर्ने व्यवस्था भएको छ ।

सहकारी दर्ता स्थानीय तहमा, मापदण्ड प्राधिकरणले बनाउने

ऐन संशोधन मार्फत सहकारी संस्था दर्ता गर्ने अधिकार स्थानिय तहलाई मात्रै तोकिएको छ । यस्तै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले सहकारी संस्था दर्ता, नियमन, सुपरीवेक्षण, अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रणालीजस्ता मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गराउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । यसअघि प्रदेश र संघीय सरकारले समेत सहकारी संस्था दर्ता गर्दै आएकोमा अब स्थानीय तहबाट मात्रै सहकारी दर्ता हुने भएको हो ।

कार्यक्षेत्र अनुसार बचतको सीमा तोक्ने

सहकारी ऐन संशोधन मार्फत कार्यक्षेत्र अनुसार प्रतिव्यक्ति बचत सीमा तोक्ने व्यवस्था भएको हो । अब एक प्रदेशभन्दा धेरै कार्यक्षेत्र भएको सहकारीले प्रतिव्यक्ति बढीमा ५० लाखसम्मको निक्षेप लिन पाउने भएको छ । यस्तै एक जिल्लाभन्दा धेरै कार्यक्षेत्र भएको सहकारी संस्थाले २५ लाख र बढीमा एक जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको सहकारी संस्थाले १० लाखसम्म मात्रै प्रतिव्यक्ति निक्षेप लिन सक्ने भएको छ । उक्त सीमाभन्दा धेरै बचत भएको अवस्थामा दुई वर्षभित्र सीमाभित्र ल्याउनुपर्ने छ ।

१० लाखभन्दा बढीको बचतमा स्रोत खुलाउनुपर्ने

सहकारीमा पनि १० लाखभन्दा बढीको निक्षेप राख्दा आम्दानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने भएको छ । स्रोत नखुलेको रकम सहकारीले बचत स्वीकार गर्न पाउने छैन ।

१५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लाभांश वितरणमा रोक

सहकारी संस्थाहरूले शेयर पूँजीको १८ प्रतिशतसमम शेयर लाभांश वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था संशोधन गर्दै १५ प्रतिशत सीमा तोकेको छ ।

सञ्चालकमा दुई कार्यकाल सीमा

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था सञ्चालक समितिमा एउटै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी सञ्चालक हुन नपाउने भएको छ । एउटै व्यक्ति एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सञ्चालक हुन पनि रोक लगाएको छ ।

बैंककै कर्जा सूचना केन्द्रले सहकारीको काम गर्ने

अध्यादेशमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्दै सहकारी संस्थालाई पनि कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था भएको छ । कर्जा सूचना केन्द्रले सहकारी संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको सूचना प्राप्त गर्ने, कर्जा सम्बन्धी सूचना सदस्य सहकारीलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएको हो ।

सहकारीहरू विद्यमान निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष सदस्य बन्नुपर्ने

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन संशोधन मार्फत सहकारी संस्थाको बचत तथा कर्जा सुरक्षणको समेत कार्य गर्ने व्यवस्था अगाडि बढाइएको छ । अब सहकारी संस्थाले पनि निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सुरक्षित सदस्य संस्थाको सदस्यता लिनुपर्ने व्यवस्था भएको हो ।

समस्याग्रस्त घोषणा गर्न २५ प्रतिशत सदस्यको उजुरी चाहिने

सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा गर्न कम्तीमा २५ प्रतिशत सदस्यको उजुरी आवश्यक पर्नेछ । यसअघि २५ सदस्यले बचत फिर्ता नभएको भनी रजिस्ट्रारकोमा उजुरी दिए छानबिन गरी समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । अब २५ प्रतिशत शेयर सदस्यको उजुरी आवश्यक पर्ने भएको छ । प्राधिकरणले नै समस्याग्रस्त सहकारी घोषणाका लागि सिफारिस गर्ने छ ।

समस्याग्रस्त सहकारीका लागि छुट्टाछुट्टै विज्ञ टोली गठन

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका लागि छुट्टै विज्ञ टोली गठन गर्न सक्ने भएको छ । विज्ञ टोलीको काम कर्तव्य र अधिकार टोली गठन हुँदा नै समितिले तोक्ने र हरेक समस्याग्रस्त सहकारीका लागि विज्ञ टोली गठन गर्न सक्ने भएको हो ।

समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको बचत फिर्ता गर्दा ५ लाखसम्मका लागि पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने छ । व्यवस्थापन समितिले मुद्दा वा अन्य कुनै कारण रोक्का रहेको सम्पत्ति फुकुवाका लागि अदालतमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति वयवस्थापन गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित संस्थाको सम्पत्तिबाट नै बेहोनुपर्ने व्यवस्था भएको हो ।

मिलापत्र हुन सक्ने

सहकारी ठगी मुद्दामा मिलापत्र हुन सक्ने गरी सहकारी ऐन संशोधन भएको हो । प्रतिवादीलाई कुनै अदालतमा चलेको बचतकर्ताको बचत रकम भुक्तानी दिन नसकेको वा बचत रकम हिनामिना गरेको वा सहकारी ठगी गरेको भनी दफा १३० बमोजिम मुद्दा दायर भई अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा वा प्रचलित कानुन बमोजिम मिलापत्र गर्न सकिने अन्य फौजदारी मुद्दामा सदस्यको बचत रकम वा हिनामिना भएको बचत रकम फिर्ता गरेकाले मिलापत्र गराइ पाउँ भनी निवेदन दिए मिलापत्र हुन सक्ने व्यवस्था भएको हो ।

तर, प्रचलित कानुन बमोजिम मिलापत्र हुन नसक्ने संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र अन्य फौजदारी कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दामा मिलापत्र नहुने संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ । मुद्दा मिलापत्र गर्दा प्रतिवादीको चल अचल सम्पत्ति रोक्का फुकुवा गर्नु पर्ने भए सो फुकुवा समेत गरी सम्बन्धित अदालतले मिलापत्र कार्यान्वयन गरिदिनु पर्ने व्यवस्था भएको हो ।