प्रस्तावित पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग परियोजनाबाट प्रभावित जग्गाधनीहरूले अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा नदिने भए उचित क्षतिपूर्तिसहित फुकुवा गरिदिन सरकारसँग माग गरेका छन् । सरकारले उक्त परियोजनाका लागि झापा, मोरङ र सुनसरीमा पाँच हजार कित्ताभन्दा बढी जग्गा २०७७ साल जेठ २४ र २७ गते अधिग्रहण गरेको थियो ।

जग्गा रोक्का भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि जग्गाधनीले मुआब्जा पाउन नसकेको मेचीनगर–७ का रेलमार्ग प्रभावित ज्ञानेन्द्र निरौलाले बताए । ‘जग्गा रोक्का गरिएको चार वर्ष बितिसक्यो,’ उनले भने, ‘न मुआब्जा पाइएको छ, न रोक्का फुकुवा भएको छ ।’ रेलमार्ग रेखाङ्कनका लागि जग्गामा जताततै पक्की पिलर गाडिएको हुँदा खनजोत गर्न कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ ।

पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग परियोजनाअन्तर्गत सरकारले झापाको काँकडभिट्टाबाट सुनसरीको इनरुवासम्म १२६ दशमलव ७५ किलोमिटर खण्डमा पर्ने जग्गाको बिक्री वितरण, बैंक धरौटी र अन्य कुनै प्रकारको हक हस्तान्तरणमा रोक लगाएको जनाउँदै निरौलाले यसबाट प्रभावितहरूको जीविकोपार्जन कष्टकर बनेको गुनासो सुनाए ।

रेल्वे प्रभावित तथा मुआब्जा निर्धारण समन्वय समिति कोशीका महासचिव रञ्जित प्रसाईँले चलनचल्तीको मूल्यका आधारमा प्रभावित परिवारको घरजग्गाको मुआब्जा छिटोभन्दा छिटो दिने व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्ने माग गरे । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन हुने मुआब्जा निर्धारण समितिले रेलमार्ग प्रभावितको घरजग्गाको मुआब्जा दरको टुङ्गो लगाउँछ ।

प्रभावितहरूले गठन गरेको समन्वय समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित प्रमुख दलहरू नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुखहरूलाई भेटेरै मुआब्जा दिलाउन मागपत्र बुझाइसकेको छ । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेटेरै माग गरेका छौँ, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूलाई मागपत्र बुझाएका छौँ,’ प्रसाईँले भने ।

उनले मागपत्र बुझाए पनि हालसम्म मुआब्जा पाउन नसकिएको बताए । उनले भने, ‘सबैले आश्वासन मात्र दिन्छन् ।’ रेलमार्गका लागि सरकारले झापाको दुई हजार ४५७ कित्ता, मोरङको एक हजार ६३८ कित्ता र सुनसरीको एक हजार ३२९ कित्ता जग्गा सम्बन्धित जिल्लाको मालपोत कार्यालयमार्फत रोक्का राखेको छ । रोक्का जग्गाको किनबेच, अंशवण्डा, दाइजो बकस पास, वित्तीय कारोबार र कुनै प्रकारको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न पाइँदैन ।

आफ्नो सम्पत्तिको हकभोग प्रभावित हुँदा सम्बन्धित परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, विहाबारी, काजकिरियालगायत अत्यावश्यक कामकाजमा धनराशि व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको उल्लेख गर्दै महासचिव प्रसाईँले मुआब्जा नदिने भए सरकारले रोक्का भएको जग्गाको उचित क्षतिपूर्तिसहित जग्गाको पूर्ण रूपमा फुकुवा गरिदिनुपर्ने माग गरे ।

सरकारले पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग सञ्चालनका लागि महत्वाकांक्षी परियोजना सुरु गर्दै रेलको बाटो पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया बेलैमा अघि बढाएको थियो । सरकारले रेलमार्गको सिमाना नापी गरेर क्रङ्क्रिट पिलर राखिसकेको छ । तर, मुआब्जाको काम भने सरकारले सुरु गर्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा रेलमार्ग परियोजनाबाट प्रभावित जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिन सरकारले रु.पाँच अर्ब बजेट निकासा गर्ने जानकारी दिएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बाँस्तोलाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि कुरा भयो । झापामा मुआब्जाका लागि करिब रु. १२ अर्ब चाहिने रहेछ । रु.पाँच अर्ब आयो भने यो वर्ष आधा प्रभावितलाई वितरण गर्न पुग्छ । बाँकीलाई अर्को वर्ष दिएर मुआब्जाको काम सकिन्छ ।’ उनले विगतमा बनेको समितिले जग्गाको कित्ता छुट्याउने र मूल्याङ्कन गर्ने काम सकेको हुँदा त्यसैलाई आधार मानेर मुआब्जा दिइने बताए ।