महेन्द्रबहादुर शाही कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि ६ माघ २०७४ मा मन्त्रीपरिषद्बाट पहिलो निर्णय गराए, कर्णालीलाई डिजिटल प्रदेश बनाउने । डिजिटल कर्णाली बनाउने निर्णय गरेका लामो समय बितिसक्यो । तर अहिलेसम्म ‘डिजिटल कर्णाली प्रदेश’ नारामा मात्रै सीमित छ । डिजिटल कर्णाली बनाउन प्रदेश सरकार तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले कुनै प्रयास नगरेका भने होइनन् । तर प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन सकेन ।

‘डिजिटल कर्णाली’ अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयमा ‘कागज रहित चुस्त सेवा’ दिने भनिएको थियो । तर, लामो समय बिति सक्दा पनि सो नीति कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । ‘डिजिटल कर्णाली प्रदेश’ योजना लागु हुन नसकेको बेला पुनः कर्णाली प्रदेशमा डिजिटल प्रविधिको विकास गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।

द एसिया फाउण्डेसनले आयोजना गरेको ‘कर्णाली प्रदेशमा तथ्याङ्क र विद्युतीय सुशासनका लागि अन्तर सरकारी समन्वय’ सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय दुई दिने कार्यशालामा पुनः डिजिटल कर्णाली प्रदेशको बहस उठेको हो । सरकारको काम कारबाहीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी तथा कम खर्चिलो बनाउन कागज रहित प्रणाली र डेटा सेन्टर स्थापना गर्ने भनिएको थियो । उक्त योजना पनि अहिलेसम्म अलपत्र छ । यसका लागि सूचना प्रविधि प्रभावकारी बनाउनु पर्ने गाउँपालिका महासङ्घ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष निमबहादुर केसीले बताए ।

‘ई–गभर्नेन्सलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा तीन ओटै तहका सरकार लाग्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘केवल भनेर मात्र हुँदैन, त्यसलाई व्यवहारिक रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ । त्यसो हुन सकेमा सरकारका कामकारबाही पनि प्रभावकारी हुन सक्छन् ।’ सरकारी तवरबाट प्रदान गरिने सबै प्रकारका सुविधा तथा विषयको जानकारी दिन एउटै प्रणाली नहुँदा समस्या हुने गरेको दैलेख गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष टोपबहादुर बिसीले बताए ।

‘हामीले योजना बैंक बनाउने भनेका थियौँ, भूमि बैंकदेखि डेटा बैंकसम्म निर्माण गर्ने भनेका थियौँ,’ उनले भने, ‘एकीकृत कार्यान्वयन एकाइ बनाउँछौँ भनेर सरकारले नै भनेको थियो । तर अहिलेसम्म केही पनि हुन सकेन ।’ आधुनिक प्रविधिको प्रयोग तथा सूचना प्रविधिको विकास मार्फत नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्न एकद्वार प्रणाली विकास गर्न सकेमा कर्णालीको विकासमा टेवा पुग्ने नगरपालिका महासङ्घ कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष हस्तबहादुर पुनले बताए ।

‘सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धी कानुन तथा नीति निर्माण हुने, प्रदेशका सबै कार्यालय, विद्यालय तथा विश्वविद्यालय, अस्पतालमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिँदै पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य कर्णाली प्रदेश सरकारले राखेको थियो,’ उनले भने, ‘कर्णाली प्रदेशको भौगोलिक विकटताका कारणले पनि समस्या भएको छ । अहिलेसम्म पनि हुम्लामा मोटरबाटो पुग्न नसकेको अवस्थामा प्रविधिमैत्री कर्णाली प्रदेश बनाउन समस्या हुन सक्छ ।’

अझै हुन सकेन सूचना प्रविधिमैत्री सरकारी सेवा

कर्णालीका स्थानीय सरकारहरूले अहिले प्रविधिमैत्री सूचना प्रणालीमा गएको भएपनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका छन् । प्रदेश स्तरीय सिकाइ कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागीहरू स्थानीय तहका सरकार तथा सरोकारवालाहरूले सूचना प्रविधिको अझै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका हुन् । सूचना प्रविधि संयोजन गरी तथ्याङ्क आदानप्रदान गर्नका लागि अन्तर निकाय समन्वय गर्न र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अझ बढी पारदर्शी जरुरी छ ।

त्यसलाई प्रभावकारी तथा समावेशी बनाउन डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट सुशासन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा विद्युतीय प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनीहरूको भनाई थियो । सूचना प्रविधिको अहिलेको जमानामा सरकारी निकायले सार्वजनिक सेवा प्रवाह सहज र सरल बनाउन एकीकृत कार्य व्यवस्थापन प्रणालीमा जाने योजना भएपनि जिम्मेवार सरकारी निकायले नै जी–क्लाउड प्रणाली दिन नमानेको र अहिलेसम्म पनि एकीकृत कार्य व्यवस्थापन प्रणालीमा जान नसकिएको दैलेख गुराँस गाउँपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत हृदयराज शाहीले बताए ।

‘सरकारी सेवा प्रवाहका लागि विद्युतीय सुशासनमा जाने भनेर सरकारी तवरबाट नै अहिले काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले अहिलेसम्म पनि सूचना प्रविधिका लागि एकीकृत कार्य व्यवस्था प्रणालीका लागि जिम्मेवार निकायबाट सहजीकरण पाउन सकेका छैनौँ ।’ एकीकृत तथ्याङ्क प्रणालीमार्फत तयार पारिएका तथ्याङ्कलाई आधार मानेर योजना तथा बजेटको व्यवस्थापन हुने भएकाले अहिले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको सुर्खेत गुर्भाकोट नगरपालिकाका प्रमुख तथा नगरपालिका महासङ्घ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पुनले बताए ।

‘सूचना तथा तथ्याङ्कमा आधारित भएर स्थानीय तह तथा सरकारी योजनाका कार्यक्रम लैजादा जनअपेक्षा अनुसार कार्यान्वयन हुन्छन्,’ उनले भने, ‘अहिले सूचनामा आधारित तथा तथ्याङ्क आधारित योजनाभन्दा अन्य काम भइरहेको छ । त्यसले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकिएको छैन ।’ नागरिकको सरकारप्रति विश्वास जगाउन विद्युतीय सुशासनमार्फत सरकारी योजना प्रक्रिया सहजीकरणका लागि डिजिटल नेपालको अवधारणा आएको हो ।

तर पनि सबै ठाउँका स्थानीय सरकारले त्यसको उपभोग गर्न नपाएको कर्णाली प्रदेश गाउँपालिका महासङ्घ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष केसीको भनाइ थियो । ‘नागरिकका वैयक्तिक तथा जैविक विवरणहरू एक पटक मात्र प्रविष्ट गर्दै झन्झट रहित सेवा प्रवाह गर्न तथा सेवा प्रवाहमा सरलीकरणका लागि डिजिटल नेपालका विभिन्न पहलहरूलाई एकीकृत कार्यान्वयन व्यवस्था प्रणाली आएको हो,’ उनले भने, ‘अहिले सबै स्थानीय तहमा इन्टरनेटको सहज पहुँच तथा सरकारी निकायकै ढिलासुस्तीका कारणले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छन् ।’

दुई स्थानीय तहमा प्रविधिमैत्री सेवा

कर्णाली प्रदेशमा ७९ पालिकामध्ये दुई पालिकामा मात्रै सूचना प्रविधिमैत्री सेवा सञ्चालनमा आएको छ । द एसिया फाउण्डेसनको सहयोगमा कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा रहेका सिम्ता गाउँपालिका र लेकबेसी नगरपालिकामा प्रविधिमैत्री सूचना प्रणाली सञ्चालनमा आएको हो । यी दुवै स्थानीय तहले विद्युतीय अभिलेख तयार गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । समग्र अवस्थाको तथ्याङ्क विश्लेषण गरी नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने उद्देश्यले नगरपालिकाले एकीकृत तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणाली लागु गरेको लेकबेसी नगरपालिका प्रमुख उमेशकुमार पौडेलले बताए ।

‘सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन, अभिलेख व्यवस्थापन र त्यसको प्रयोगलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कानुन बनाएरै विद्युतीय अभिलेख राख्न थालिएको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय विकासका लागि आवश्यक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक लगायतका पक्षको विभिन्न तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन, विश्लेषण, भण्डारण, सम्प्रेषण गर्न तथा तथ्याङ्कमा पहुँच एवं संरक्षण सुनिश्चित गर्दै एकीकृत तथ्याङ्क प्रणालीको प्रयोग एवं व्यवस्थापन गर्न थालिएको छ ।’

डिजिटल सेवा सुरु गरे पश्चात् काम गर्नका लागि धेरै विषयमा सहज भएको नगरपालिकाका उपप्रमुख विमला खड्लुकले जानकारी दिइन् । ‘नागरिकको स्वास्थ्य बीमा तथा किसानको परिचयपत्र, खानेपानीको पहुँच तथा धाराको अवस्था आदिका विषयमा जानकारी पाउन थालिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘सूचना प्रविधिको प्रयोगले नागरिकले पाउने सेवा सुविधाको स्तर बृद्धि हुँदै गएको छ ।’

सूचनामैत्री सेवा सञ्चालनमा आएपछि अनलाइन घटना दर्ता लगायतका काम सहज भएको र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले अझै सेवा विस्तारमा सहज हुने सुर्खेत सिम्ता गाउँपालिका अध्यक्ष ऐनबहादुर चन्दले बताए । ‘ई–गभर्नेन्सको अवधारणा अन्तर्गत सरकारले काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘गाउँपालिकाका हरेक काम कारबाहीमा आम नागरिकहरूको पहुँचका लागि डिजिटल सूचनामैत्री सूचना प्रविधिको विकासलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।’

तथ्याङ्कको आधारमा योजना तर्जुमा

विकासका लागि आयोजना तथा बजेट वितरण गर्दा तथ्याङ्कका आधारमा गर्नुपर्ने सहभागीहरूले बताएका छन् । यसो गर्दा दोहोरोपन अन्त्य हुनेमा उनीहरूको एक मत थियो । तथ्याङ्क बिना प्रभावकारी योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सम्भव नभएको कर्णालीमा भने तथ्याङ्क एकातिर, योजना अर्कोतिर हुने गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष महासङ्घ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष केसीले बताए ।

‘एकीकृत तथ्याङ्क प्रणाली मार्फत तयार पारिएको तथ्याङ्कलाई आधार मानेर कार्यक्रम लैजाँदा जनअपेक्षा अनुसार कार्यान्वयन हुन्छ,’ उनले भने, ‘कर्णाली प्रदेशमा अहिलेसम्म तथ्याङ्कका आधारमा काम हुने गरेको छैन ।’ कुनै पनि निकायलाई लक्ष्य निर्धारण तथा प्राप्ति गर्न तथ्याङ्क महत्वपूर्ण हुने भएकाले त्यसअनुसार काम गर्नुपर्ने राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका सहसचिव डा हेमराज रेग्मीले बताए । ‘पछिल्लो समय तथ्याङ्कको प्रयोग बढ्दो भए पनि समय सान्दर्भिक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न कठिनाइ भएको छ,’ उनले भने, ‘तथ्याङ्कले हाम्रो आवश्यकता निर्धारण गर्छ, के चाहिन्छ र कहाँ पुग्ने भन्ने गन्तव्य पनि तथ्याङ्कले देखाउन सक्छ ।’