विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिसँगै नेपाल जलवायु सम्बन्धी विपद्को जोखिममा पर्दै आएको छ । सगरमाथा क्षेत्रमा यस महिना हिमताल फुटेर आएको बाढी अर्थात् ग्लेसियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड , सन् २०२४ को सुरुमा देशैभर भएको व्यापक वनडढेलो, २०२३ मा कागबेनीमा आएको बाढी र सन् २०२१ को मेलम्ची बाढीजस्ता घटनाले यी विपद्हरू बारम्बार हुनथालेको र झन् झन् तीव्र हुन थालेको देखाउँछ । यी घटनाहरूबाहेक, जलवायु परिवर्तनका विस्तारै हुने असरले समुदायहरूलाई गरिबी र विस्थापनतर्फ धकेलिरहेका छन् ।

विश्वकै सबैभन्दा बढी जलवायु प्रभावित मुलुकमध्येको एक भएको नाताले नेपालले आफ्ना जनता र अर्थतन्त्रको सुरक्षाका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्छ । देशको जलवायु लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न महत्त्वपूर्ण वित्तीय स्रोतहरू, बलिया नीतिहरू र संस्थागत ढाँचाहरू आवश्यक पर्दछ । सन् २०२१ देखि २०३० सम्म आफ्नो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) हासिल गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्न लगभग नेरु ४५ खर्ब खर्च लाग्छ र सन् २०५० सम्म यसको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (एनएपी) कार्यान्वयन गर्न लगभग नेरु ६० खर्ब आवश्यक पर्छ ।

तर नेपालले यसमध्ये जम्मा नेरु २ खर्बमात्र खर्च गर्नसक्छ, जुन एनएपी कार्यान्वयन गर्न लाग्ने वार्षिक लागतभन्दा पनि कम हो । सन् २०४५ सम्ममा शून्य उत्सर्जनमा पुग्न झण्डै नेरु २५० खर्ब खर्च लाग्नेछ । यति ठुलो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सार्वजनिक वा सरकारी क्षेत्रको आर्थिक लगानी मात्र पर्याप्त हुँदैन । नेपालले जलवायु सम्बन्धी कार्यहरूमा आफ्नो सार्वजनिक खर्च बढाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक स्रोतको सदुपयोग गर्नुपर्दछ र निजी लगानी पनि बढाउनु पर्दछ ।

जलवायु कार्यमा सार्वजनिक वा सरकारी खर्च वृद्धी गर्नुपर्छ

नेपालले आफ्नो वित्तीय नीति र बजेट योजनामा जलवायु वित्तलाई एकीकृत गर्न थालेको भए तापनि यी प्रयासहरू अपर्याप्त छन् । सरकारले जलवायु सम्बन्धी गतिविधिका लागि छुट्याइएको सरकारी बजेटको हिसाब राख्न जलवायु बजेट ट्यागिङको व्यवस्था सुरु गरेको छ । तर, जलवायु परिणामहरूलाई सहयोग गर्न बजेटको समीक्षा गरी पुनः विनियोजनको लागि व्यापक रणनीति नबनाउने हो भने यी उपकरणहरूले थोरै मात्र प्रभाव पार्ने, जलवायु कार्यका लागि अर्थ मन्त्रीहरूको समूह (कोअलिशन अफ फाइनान्स मिनिस्टर्स् फर क्लाइमेट एक्शन)ले तयार गरेको विश्वव्यापी जलवायु कार्यको मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अर्को कुरा, नेपालले हाल स्थानीय स्तरमा जलवायु बजेट र खर्चको हिसाब राख्ने गरेको छैन । नकारात्मक जलवायु प्रभाव हुने गतिविधिहरूमा भएको खर्चलाई पनि ट्याग गर्ने गरेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रवाह र जलवायु सम्बन्धी गतिविधिहरूमा निजी लगानीको हिसाब राख्ने वा ट्र्याक गर्ने प्रभावकारी व्यवस्था नहुँदा पारदर्शी, जवाफदेही र देशको जलवायु लक्ष्यहरूसँग मेल खाने गरि काम हुनसकेको छैन ।

यी मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न, सरकारले जलवायु परिवर्तनलाई सबै तहमा आफ्नो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीको मूलप्रवाहमा ल्याउनुपर्छ । यसमा सार्वजनिक लगानीका कार्यक्रमहरूका लागि मूल्यांकन मेट्रिक्सको रूपमा ‘वातावरणीय र जलवायु मापदण्ड’ लागू गर्नुपर्छ र परियोजना चक्रभरि जलवायु–जोखिम मूल्यांकन अनिवार्य गर्नुपर्छ । यस्ता उपायहरू अपनाउँदा सार्वजनिक खर्च देशको जलवायु लक्ष्य अनुकूल हुनेछ र धेरै नकारात्मक वातावरणीय प्रभाव पार्ने परियोजनाहरू सार्वजनिक लगानी कार्यक्रमबाट बहिष्कृत हुनेछन् ।

विश्वव्यापी रूपमा, अर्थ मन्त्रालयहरूले बढ्दो रूपमा जलवायु कार्यहरू चलाइरहेका छन् । नेपालमा सार्वजनिक खर्च गर्ने अधिकार अर्थ मन्त्रालयलाई छ र यसले जलवायु परिवर्तनलाई क्षेत्रगत नीति तथा योजनामा समाहित गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गर्न सक्छ । जलवायु परिवर्तनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी जुटाउने र परिचालन गर्ने क्षमता पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयभन्दा अर्थ मन्त्रालयसँग बढी छ ।

निजी लगानी परिचालन र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक स्रोतमा पहुँच

सरकारी बजेट अर्थ मन्त्रालयले नै व्यवस्थापन गर्ने भए तापनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जलवायु परिवर्तनका लागि निजी लगानी परिचालन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) जस्ता अन्य वित्तीय नियामक निकायहरूले पनि जलवायु जोखिम न्यूनीकरणमा निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन गर्न सक्छन् । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम व्यवस्थापन (ईएसआरएम) निर्देशिका जारी गरेको छ ।

यसमा वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिमलाई वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीसँग एकीकृत गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले ग्रीनवाशिंग (अर्थात् वातावरणमैत्री भएको दाबी गर्ने, तर वातावरणलाई खासै फाइदा नपुर्याउने अभ्यास)को जोखिमलाई कम गर्ने गरि हरित र जलवायु परियोजनाहरूको लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन वित्तीय क्षेत्रलाई मार्गदर्शन गर्न हरित वित्त वर्गीकरणको मस्यौदा पनि तयार गरेको छ । तर, केन्द्रीय बैंकले जलवायु मैत्री कार्यको लागि आर्थिक स्रोत जुटाउने विषयलाई आफ्नो नीतिमा आन्तरिकीकरण गर्नुपर्दछ र वित्तीय संस्थाहरूको जलवायु जोखिमसँग जुध्न सक्ने क्षमता वृद्धी लागि खाका तयार गर्नुपर्दछ ।

निर्देशन तथा मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो लगानीको निश्चित प्रतिशत हरित क्षेत्रमा छुट्याउन, हरित कर्जाबाट कम ब्याजदर लिन र आफ्नो वार्षिक दिगो कार्यसम्पादनको खुलासा गर्न अनिवार्य गर्न सक्छ । केही आशाजनक कदमहरू पहिले नै लिइसकिएको छ । जस्तै डिजेल वा पेट्रोलबाट चल्ने गाडीलाई बैंकहरूले ५० प्रतिशत मात्रै कर्जा प्रवाह गर्छन् भने, विद्युतीय गाडीहरूको लागि ८० प्रतिशत सम्म कर्जा प्रदान गर्छन् । साथै, ऊर्जा क्षेत्रमा कम्तिमा १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ ।

मंगोलियाबाट सिक्न सकिने पाठ

हरित वित्त परिचालनका लागि सक्रिय कदम चालेको मंगोलियाबाट नेपालले बहुमूल्य पाठ सिक्न सक्छ । मंगोलियाले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १ प्रतिशत रकम जलवायु परिवर्तनसँग जुध्नका लागि छुट्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सन् २०२२ मा मंगोलियाले सन् २०३० सम्ममा बैंकिङ क्षेत्रले आफ्नो कूल लगानीको १० प्रतिशत हरित परियोजनाहरूमा गर्ने र गैरबैंकिङ वित्तीय क्षेत्रले ५ प्रतिशत गर्नुपर्ने लक्ष्यका साथ दिगो वित्तीय कार्ययोजना अपनाएको थियो । यी लक्ष्यहरू स्वैच्छिक भए तापनि, सबै बैंकहरूले वार्षिक दिगोपना प्रतिवेदनहरू पेश गर्नुपर्छ ।

यो अभ्यास अब अन्य गैरबैंकिंग क्षेत्रहरू र कम्पनीहरूमा विस्तार गरिएको छ । मंगोलियाको वित्तीय क्षेत्रले जलवायु परियोजनाहरू विकास गर्न एक सक्रिय दृष्टिकोण प्रदर्शन गरेको छ । यसको परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच बढेको छ । मंगोलियाले हरित जलवायु कोषबाट ४६ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर प्राप्त गरिसकेको छ भने नेपालले हालसम्म ११ करोड २० लाख अमेरिकी डलर मात्र प्राप्त गरेको छ । गत वर्ष मंगोलियाले ६ करोड अमेरिकी डलर उठाएर पहिलो पटक हरित ऋणपत्र जारी गरेको थियो ।

यसको विपरीत, नेपालले हरित बैंकयोग्य परियोजनाहरू विकास गर्न संघर्ष गरिरहेको छ र उपलब्ध अन्तर्राष्ट्रिय वित्तलाई सदुपयोग गर्ने संस्थागत क्षमताको अभाव छ । त्यसैले पनि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त र लगानीको पहुँच र परिचालनमा पछि परेको छ । विकास साझेदारहरू र नेपाल सरकारले वर्तमान र भविष्यमा ७.४ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गरेर हरित, लचिलो र समावेशी विकास (ग्रिड) तर्फ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तर, ग्रीनवाशिङबाट बच्न ग्रिड परियोजनाहरूको स्पष्ट वर्गीकरण आवश्यक छ ।

किनकि सरकारले प्रायः देशको जलवायु लक्ष्यहरूसँग नमिल्ने परियोजनाहरू अघि बढाउने गरेको छ र परम्परागत विकास परियोजनाहरूलाई जलवायुमैत्री परियोजनाको रूपमा प्रस्तुत गरिने जोखिम पनि रहेको छ । उदाहरणका लागि, धेरै लेनको राजमार्गमा गरिने लगानीलाई हरित र उत्थानशिल विकासको रूपमा लिनु हुँदैन । सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद नेपालले किफायती, दिगो र व्यापक सामाजिक–आर्थिक लाभ प्रदान गर्ने विकास आयोजना छनोटमा बुद्धिमत्तापूर्ण छनौट गर्नैपर्छ । वातावरणमैत्री यातायात प्रवर्धन गर्न लागत किफायती विद्युतीय सार्वजनिक यातायात र रेलवेमा लगानी गर्नु बहु–लेन राजमार्गहरूमा खर्च गर्नुभन्दा राम्रो हुन्छ ।

तत्काल चाल्नुपर्ने कदम

नेपालको जलवायु योजना कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्त महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालले आफ्नो जलवायु लक्ष्य पूरा गर्न बाह्य स्रोतबाट ९२ प्रतिशतभन्दा बढी लागत अपेक्षा गरेको छ । यद्यपि, विकसित देशहरूले सन् २०२० सम्ममा कमजोर र गरिब देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनविरुद्ध लड्न सहयोग गर्न प्रतिवर्ष १०० अर्ब अमेरिकी डलर योगदान गर्ने प्रतिबद्धता सन् २०२२ सम्म पूरा हुन सकेन । सन् २०३० सम्ममा विकासशील देशहरू (चीनबाहेक) लाई आवश्यक पर्ने बाह्य जलवायु लगानी निकै बढी अर्थात् वार्षिक करिब १० खर्ब अमेरिकी डलर छ ।

यसबाहेक, हालको अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त व्यवस्थामा, अनुदानभन्दा बढी वित्त ऋण वा लगानीको रूपमा आउँदछ । सन् २०२२ मा, जलवायुमा भएको लगानीको लगभग ६९ प्रतिशत ऋणको रूपमा थियो । नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकका लागि यो उचित होइन । यस्तो गर्दा एकातिर जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुध्दै गर्दा, अर्कोतिर ऋणको साँवा, ब्याज र अन्य शुल्कको बोझ पर्छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको लागि पर्खेर बस्न सक्दैन । आन्तरिक रूपमा जलवायु वित्त उत्पादन र परिचालन गर्न वित्तीय नीति, उपकरणहरू र उपायहरूको मिश्रण आवश्यक छ । एक सम्भावित तरिका भनेको कार्बन कर हो ।

विद्यमान हरित करहरूमा टेकेर, कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने अर्थव्यवस्थातर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । तथापि, कार्बन करले मात्र स्थायी राजस्व स्रोत बनाउन सक्दैन । किनकि देश परिवर्तन हुँदै जाँदा कार्बन करको रकम घट्दै जानेछ । यसले अर्थव्यवस्थालाई विविधीकरण गर्नुपर्ने र खनिज ईन्धनमा निर्भरता कम गरी नयाँ राजस्वका स्रोतहरू पहिचान गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ । जलवायु सम्बन्धी लक्ष्य हासिल गर्नको लागि वित्तीय कार्यक्रम र वित्तीय प्रोत्साहनका साथै नियमनकारी उपायहरू पनि आवश्यक छन् ।

उदाहरणका लागि, सरकारले निजी विद्युतीय सवारी साधनहरूको लागि कर छूट प्रदान गर्नेदेखि नयाँ पेट्रोल वा डिजेल गाडीहरूको दर्तालाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्न सक्छ । सफल संक्रमण सुनिश्चित गर्नु र जलवायु लचिलोपनलाई वित्तपोषण गर्नु मुख्यतया सरकारको जिम्मेवारी हो र यसलाई खुला बजारमा छोड्नु हुँदैन । निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न खासै आकर्षक नहुने सार्वजनिक पूर्वाधार र सेवाहरू जस्तै स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक यातायात र हिँड्न योग्य वा साइकल चलाउन योग्य शहरहरूको लागि सरकारी लगानीको आवश्यकता पर्दछ ।

जलवायु जोखिमले जीवन, जीविकोपार्जन र अर्थतन्त्रलाई खतरामा पारिरहेको अवस्थामा नेपालसँग अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु लगानीको लागि पर्खने छुट छैन । यसबीचमा नेपालले आफ्नो सार्वजनिक वित्तलाई अझ बढी परिचालन गर्नुपर्दछ र जलवायु अनुकूल र कम कार्बन युक्त अर्थतन्त्रका लागि निजी लगानीलाई गति दिनुपर्दछ । अहिले कार्य गर्न ढिलाइ गर्दा पछि झन् उच्च लागत हुनेछ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, सबै वित्तीय लगानीहरू दिगो र जलवायु अनुकूल हुनुपर्दछ ।