प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्याद राख्ने प्रस्तावित व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्ने निर्णय लिएको छ ।

शुक्रबार बसेको समितिको बैठकबाट भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरमा पाँच वर्षे हदम्याद हटाउने विषय सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । समितिको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सरकारले ल्याएको पाँच वर्षीय हदम्याद हटाउन सहमति जुटेको हो ।

बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकार पाँच वर्षीय हदम्याद हटाउन तयार रहेको बताए । सरकारले सो सहमति जनाएपछि समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयकको दफा १६ मा राखिएको भ्रष्टाचारका मुद्दामा पाँच वर्षीय हदम्यादको प्रावधान हटाउने प्रस्ताव समितिमा गरेका थिए ।