सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले लाइसेन्स नवीकरण शुल्कबापत तिर्नुपर्ने रकम चार किस्तामा बुझाउन सक्ने सुविधा दिएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चार किस्तामा शुल्क तिर्ने सुविधा दिनुका साथै पछिल्ला किस्ता तिर्दा १० प्रतिशत ब्याज लिने निर्णय गरेको हो ।

नवीकरण नगरे एनसेलको लाइसेन्स अवधि यही शुक्रबार सकिँदै थियो । पहिलो किस्ता तिरेपछि कम्पनीले बाँकी रकमको १० प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्नेछ । सरकारले अब एनसेलको लाइसेन्स पाँच वर्षका लागि नवीकरण गर्नेछ । एनसेलले २०६१ सालको भदौ १६ मोबाइल सेवाका लागि लाइसेन्स लिएको थियो ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार टेलिकम कम्पनीको यो लाइसेन्सको अवधि २५ वर्ष हुन्छ । तर, पहिलो पटक १० वर्षका लागि मात्रै लाइसेन्स पाउने व्यवस्था छ । त्यसपछि हरेक पाँच वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क तिरेर नवीकरण गर्नुपर्छ । एनसेल अहिले अन्तिम पाँच वर्षका लागि नवीकरण गर्न लागेको हो । एनसेलले एकैपटक १९ अर्ब तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताउँदै सरकारसँग लाइसेन्स नवीकरण गर्न किस्ता सुविधाको माग गरेको थियो ।