सहकारी ठगी प्रकरणले समग्र देशको राजनीति नै गिजोलिएको छ । अहिले संसदीय छानबिन विशेष समिति बनाएरै सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन भइरहेको छ । तर, पीडितहरूले न्याय पाउने सम्भावना भने झनै कम हुँदै गएको छ । सहरकारी प्रकरणमा विशेष समितिले पूर्वउपप्रधान तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग पनि बयान लिएको छ ।

गोरखा मिडिया नेटवर्कका पूर्वप्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेलाई आज (शुक्रबार) सोधपुछ गरेको हो । लामिछानेलाई गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिको प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतमा सोधपुछका लागि बोलाइएको समिति सभापति सूर्य थापाको भनाइ छ । तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशीसँग पनि आजै समितिले सोधपुछ गरेको छ ।

जोशी र लामिछानेको कार्यकालमा चार वटा सहकारीबाट ८० करोडभन्दा बढी रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगिएको थियो । सहकारीमा भएको समस्याको विषयलाई लिएर संसद्ले गत १५ गते थापाको सभापतित्वमा समिति गठन गरेको थियो भने समितिले २३ गतेदेखि काम सुरु गरेको थियो । समितिलाई दिएको तीन महिनाको समयावधि भदौ २३ गते सकिँदै छ ।

किन गिजोलियो यो प्रकरण ?

तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने मुछिएपछि सहकारी ठगी प्रकरण निकै चर्चामा रह्यो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार हुँदा यो प्रकरणका कारण संसद् नै बन्धन बन्यो । तत्कालीन प्रतिपक्षी दल नेपालीले कांग्रेसले तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दै दुई महिना प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध गर्यो ।

त्यस बेला रविले भन्ने गरेका थिए, ‘प्रमाण देखाऊ,’ कांग्रेसका महामन्त्रीहरूले भन्ने गरेका थिए, ‘लुकाइसक्यौ’ । यो ‘देखाऊ’ र ‘लुकाइसक्यौ’को राजनीतिक जुगलबन्दीमा बन्धक बन्न पुग्यो प्रतिनिधिसभा । राष्ट्रिय सभामा पनि उस्तै स्थिति रह्यो । सहकारी प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्रीको संलग्नता रहेको दाबी गर्दै त्यसको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन कांग्रेसले अडा राख्यो ।

संसद् र मूल दलहरू मात्र हैन, यस प्रकरणमा सिङ्गो देश र जनमत नै दुई भागमा विभाजित भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रविको बचाउ गरे । तर, कांग्रेसले अडान नछाडेपछि संसदीय विशेष समिति गठन भयो । अहिले त्यही संसदीय विशेष समितिले यस प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

पीडितले कहिले पाउने न्याय ?

अहिले सत्ता परिवर्तन भएको छ । माओवादी र रास्वपा प्रतिपक्षी बेच्नमा पुगेको छ भने सत्तामा कांग्रेस–एमाले छ । सहकारी प्रकरणमा संसदीय प्रक्रिया र राजनीतिक दाउपेचका विषय मात्र हुन् । मुख्य प्रश्न सहकारी ठगीकै हो । सहकारी पीडित नागरिकको पीडा नै यो प्रकरणको मुख्य प्रश्न हो । जीवी राई समूहद्वारा सञ्चालित र गोर्खा मिडिया प्रालिमा बचत रकम अपचलन गरिएका मात्र हैन, अहिले १०० बढी सहकारी सङ्कटग्रस्त भएको प्रतिवेदन आएको छ ।

सहकारी संस्थाको विश्वासीयतामा नै ठूलो ह्रास आएको छ । यसको मारमा राम्रो काम गर्ने सफल सहकारीसमेत परेका छन् । पहिलो प्रश्न त सहकारी नियामक निकायको क्षमता, कार्यशैली र संयन्त्रमै उठ्छ । यदि ती निकायले ऐन, कानुन बमोजिम यथोचित समयमा यथोचित कदम चालेको भए यस्ता समस्या नै आउँदैनथे । व्यक्ति रवि लामिछाने यस प्रक्रियामा कति समावेश छन् वा छैनन् त्यो भरपर्दो छानबिनपछि प्रस्ट हुने हो ।

तर, जीवी राई समूहद्वारा सञ्चालित र अन्य कयौँ सहकारीमा यसका मान्यता र प्रावधानको पालना नभएको प्रथम दृष्टिमै प्रमाणित छ । अहिले यत्रो करोडौँ बचतकर्ताको खर्बौँ रकम सहकारीका सञ्चालक, अध्यक्षहरूले खाइदिँदा दलहरूले यसमा पनि राजनीति गरिरहेका छन् । देशमा सरकार पनि छ र ? भन्ने जनमानसको मनमा उठिसकेको छ । सहकारी पीडित बचतकर्ताहरूले माइतीघर महिनौँ आन्दोलन गरे । आन्दोलनले भयावह रूप लिने भएपछि सरकारले सात बुँदे सहमति गर्यो ।

तर, सहमति कार्यान्वयन नभएपछि पीडित बचतकर्ताहरू फेरि सडकमा उत्रिए । महिनौँ दिन संघर्ष गरे । अनशन गरे । र, सरकारले फेरि पनि आठ बुँदे सहमति गर्यो । यद्यपि, सहमति बमोजिम केही कार्य भएको छैन । अहिलेसम्म बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता नगर्ने सहकारीका सञ्चालक, अध्यक्षलाई सरकारले समातेको छैन । सहकारी पीडितको पैसा फर्काउनेमा सरकारको चासो छैन । सरकारले राम्रोसँग नियमन गरेर छाडा छाडिदिएकै कारण सहकारीमा ठूला नेता, व्यापारी, तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरू सक्रिय बन्न थाले ।

राजनीति गर्नेहरूले पनि सहकारी चलाएका थिए । समस्या देखिएका सहकारीहरू राजनीति गर्ने, ठूला व्यापारी र गलत धन्दा गर्नेहरूका धेरै छन् । देशभरकै सहकारीहरूमा यस्तै पहुँचवाला व्यक्तिहरू जोडिएका कारण पनि पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । देशभर समस्याग्रस्त बनेका सहकारीहरूमध्ये धेरैजसोको सञ्चालकमा ठूला व्यापारी, नेताहरू संलग्न रहेको पाइन्छ । त्यसैको प्रभावले पनि हुनसक्छ, हजारौँ पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

सडकमा पटक–पटक नारा लगाउँदै उत्रिँदा पनि न्याय पाउन नसक्दा बचतकर्ताहरू पीडितमाथि झनै पीडित बनिरहेका छन् । कालो धनलाई सेतो बनाउन सहकारी खोल्नेहरूका कारण पनि यो अवस्था आएको बुझ्न कठिन छैन । सरकारले सहकारीका नाममा भएका गलत गतिविधिको बेलैमा नियमन गरिदिएको भए अहिले बचतकर्ताको रुवाबासी हुने अवस्था आउने थिएन । अब समस्या आइसक्यो, यसमा सरकारले पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।

सरकारले कानुन बनाउने मात्र होइन, त्यसलाई कडा रुपमा कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । समस्याग्रस्त बनेका सहकारीका सञ्चालकहरूको सम्पत्ति खोजबिन गरेर वा सहकारीहरूको भौतिक सम्पत्तिको खोजी गरेर पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन सरकारले ढिलो गर्नु हुँदैन । जति ढिला गर्यो पीडितले न्याय पाउने सम्भावना उत्तिकै टाढिँदै जाने निश्चित छ । राज्यप्रति आम नागरिकको भरोसा बढाउनका लागि पनि पीडितलाई न्याय दिलाउनुपर्छ । बदमासहरूले ठगी गरिरहँदा पनि राज्यले केही गर्न नसक्ने, पीडितहरू पीडामै बसिरहनु पर्ने अवस्था अन्त्य हुनु जरुरी छ ।