शुक्रबार बसेको मधेस प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पाँच करोड र समानुपातिक सांसदलाई डेढ करोड रुपैयाँ परिचालन गर्न दिने निर्णय गर्यो । त्यसले अहिले विवाद खेपिरहेको छ । जुन स्वाभाविक छ । सबैभन्दा पहिले पाँच करोड र डेढ करोडको जुन विभाजन छ, त्यसले नै यो निर्णय कति हचुवा छ भनेर पुष्टि हुन्छ ।

प्रदेशसभाका सबै सदस्य बराबर हुन् भन्ने मान्यता नै मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकार गर्न सकेको छैन । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने भए पनि सभामा पुगेका सबै सांसदको हैसियत बराबर हो । तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले त्यसलाई स्वीकार गरेको देखिँदैन । यस किसिमको विभेद संविधानको मर्म विपरीत छ ।

तर पनि विवादको मूल विषय यो होइन । मूल विषय हो– मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर सांसदको हातमा रकम थमाउने काम सही हो कि गलत हो ? सांसदलाई कानुन निर्माता बनाउने कि ठेकेदार ? संसद्ले कानुन बनाइदिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले बजेट परिचालन गर्न पाउने हो । त्यसैले नै संसद्मा बजेट वक्तव्य र आश्रित विधेयक पेश हुन्छन् ।

संसद्बाट पारित भएपछि त्यो कानुन बन्छ र सरकारले बजेट परिचालनका लागि कानुनी आधार पाउँछन् । संघको हकमा पनि त्यही हो, प्रदेशको हकमा पनि त्यही हो । मधेस प्रदेशसभामा २०८० असार १ गते प्रस्तुत भएको आर्थिक वर्ष २०८०–०८२ को बजेट वक्तव्यमा ‘संसदीय विकास कोषलाई निरन्तरता दिन रु २ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरेको छु,’ भन्ने बुँदा छ । (बुँदा १७६) तर मधेस प्रदेश सरकारको निर्णयबाट थप डेढ अर्ब रुपैयाँ भार थपिएको छ ।

सांसदलाई बजेट दिने निर्णयले आर्थिक अराजकता निम्त्याउने निश्चित छ । यद्यपि, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, त्यसको विस्तृत विवरण सार्वजनिक भइसकेको छैन । त्यो सार्वजनिक भएपछि यसका विस्तृत पाटोहरू खुल्नेछन् । यस प्रकरणको सबैभन्दा बहस गर्नुपर्ने थप विषय छ । खासमा सांसदको काम के हो ? कानुन बनाउने कि हातमा पैसा बोकेर छर्दै हिँड्ने ?

संसद्–प्रदेशसभा भनेको नीति निर्माता हो । उसले आफ्नो प्रदेशको विकासका प्राथमिकताका विषयमा नीति बनाउन सक्छ । सरकारलाई त्यस कामका निम्ति नीतिगत सहजीकरण र आर्थिक परिचालनको कानुनी आधार निर्माण गरिदिन सक्छ । बजेट परिचालनका क्रममा कार्यपालिकाबाट कुनै कमजोरी भयो भने उसलाई प्रश्न सोधेर उसलाई जवाफदेही बनाउन सक्छ । खासको उसको भूमिका नै त्यही हो ।

तर, सांसदहरू वा समग्रमा संसद् आफैँमा कार्यकारी अंग होइन । कार्यपालिका होइन । तर, जब सांसदको हातमा पाँच करोड र डेढ करोड थमाइन्छ, त्यसपछि भने ऊ कार्यकारी अंग जस्तो बन्न पुग्छ । कार्यपालिकालाई प्रश्न सोध्ने र जवाफदेही बनाउनुपर्ने सांसदहरू नै आफ्नो हातले गरेको खर्चप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने हुन्छ । यतिबेला कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बीचको अन्तर हराउँछ ।

हाम्रो संविधानको अपेक्षा र चाहना कार्यकारीको कामप्रति व्यवस्थापिकाले निगरानी गरोस् भन्ने हो । तर, सांसदहरूले नै बजेट खर्च गर्दै हिँड्ने भएपछि उनीहरूसँग निगरानी गर्ने नैतिक आधार रहँदैन । परिणामतः सरकार झन् फुक्काफाल र स्वेच्छाचारी हुन्छ । यो प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा सांसदहरूलाई पनि कानुन बनाउन र नीति निर्माण गर्नभन्दा बजेट चलाउँदै हिँड्न रमाइलो लाग्न थाल्छ । त्यसमै बानी लाग्न थाल्छ ।

सरकारलाई पनि केही करोड सांसदको हातमा हालिदिएर स्वेच्छाचारी हुन मन लाग्न थाल्छ । यसले हाम्रो व्यवस्थाको मूल मर्मलाई घाइते तुल्याउँछ । सांसदहरूलाई नै बजेट दिएर विकास निर्माणको काम अघि बढ्थ्यो भने, योजनाबद्ध विकास हुन्थ्यो भने, जनताको अपेक्षा पूरा हुन्थ्यो भने राज्यका कयौं निकायको आवश्यकता नै किन पर्थ्यो र ? बजेट वक्तव्यमार्फत् अनेक घोषणा किन गर्नुपर्थ्यो ? सिधै सांसदलाई बजेट दिएर पठाए भइहाल्थ्यो नि !

उल्लेखित सैद्धान्तिक विषय छँदाछँदै पनि संघदेखि प्रदेशका प्रायः सांसद समेत संसद् विकास कोष तथा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमप्रति सधैँ आशक्त रहने गरेका छन् । त्यसका लागि दबाब बढाउने गरेका छन् । त्यही दबाबकै कारण प्रधानमन्त्री तथा संघीय सरकारका अर्थमन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री र अर्थसँग सम्बन्धित मन्त्रीहरू निरीह बन्ने गरका छन् । यसरी दबाब दिइनुका चार वटा कारण छन् ।

पहिलो, दल र नेताहरूले चुनावमा गरेको वाचाले उनीहरू बाँधिएका हुन्छन् । पार्टीगत र व्यक्तिगत घोषणापत्रमा उनीहरूले विकासका अनेक रंगिन सपना प्रस्तुत गरेका हुन्छन् । त्यतिबेला नै उनीहरूले आफ्नो भूमिका कानुन निर्माताको रुपमा होइन, ठेकेदारको रुपमा प्रस्तुत गरेका हुन्छन् । त्यही वाचाले बाँधिएका उनीहरूलाई नियमित खर्च गर्न पाउने स्रोत चाहिन्छ । जुन यस्तै माध्यमबाट प्राप्त हुन्छ ।

दोस्रो, सांसदहरू दैनिक जसो विकासका अपेक्षासँग ठोक्किने गरेका छन् । उनीहरूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट भेट्न आउने प्रायः मानिसले कुनै न कुनै योजनाको माग पत्र पेश गर्छन् । आफैँलाई जिताएर पठाउने जनताका त्यस्ता चाहना सकेसम्म पूरा गर्ने प्रयत्न गर्नुलाई उनीहरूले आफ्नो दायित्व सम्झिन्छन् । सधैँ आफ्नै पार्टीको सरकार नहुन सक्छ, वा आफ्नै पार्टीकै सरकार भए पनि माग्नासाथ बजेट नपाइन सक्छ । तर, संसद् विकास कोष जस्ता कार्यक्रममार्फत् बजेट प्राप्त हुने भयो भने उनीहरूलाई सजिलो हुन्छ ।

तेस्रो, एक पटक सांसदमा निर्वाचित भइसकेपछि पुनः निर्वाचित हुनका लागि यस्तो कोषले मद्दत गर्छ । किनकि, गाउँठाउँमा यस्ता बजेट छरिन्छन् । अर्थात्, बाटोदेखि भवनसम्ममा यस्तो बजेट पुग्छ । त्यसले सांसदहरूको विकासप्रेमी नेताको छवि निर्माण गरिदिन्छ । जसकारण अर्को पटकको निर्वाचनमा उसको जित्ने आधार बलियो बन्छ ।

चौथो, बजेट निर्माण हुँदा शक्तिशाली नेता र मन्त्रीहरूको क्षेत्रमा बढी रकम खन्याइन्छ । जसले गर्दा पहुँचविहीन सांसदहरूको निर्वाचन क्षेत्र बेवास्तामा पर्छन् । तर, संसद् विकास कोष जस्ता कार्यक्रम जारी रह्यो भने धेरथोर बजेट पहुँचविहीन सांसदको हातमा पनि पर्छ । जसले गर्दा उनीहरूमा पनि आत्मविश्वास सिर्जना हुन्छ ।

तर, यस्ता कारण र त्यसका आधारमा ब्युँत्याइने सांसदलाई रकम थमाउने कार्यक्रमले हाम्रो प्रणालीको सेवा गर्दैन । बरु कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका बीचमा ‘मिलिजुली खाऔँ’ भन्ने संस्कार निर्माण हुन्छ । भ्रष्टाचारको विस्तार गर्छ । विगतमा केन्द्रीय तथा संघीय सांसदहरूले पाएका बजेट र गरिएका खर्चले नै त्यो स्थापित गरिसकेको छ ।

गत वर्ष संघीय सरकारले बजेटमै ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ ल्याउँदा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत् कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ । परिणामतः संघीय सरकारको यस पटकको बजेटमा प्रत्यक्ष यस्तो कार्यक्रम छैन । उसै पनि विवादित कार्यक्रम, त्यहीमाथि सर्वोच्च अदालतले समेत एक किसिमको आदेश दिइसकेपछि मधेस प्रदेश सरकारले पाठ सिक्नुपर्ने थियो । तर, त्यस्तो भएन ।

एउटै दलको करिब सात वर्षे अविच्छिन्न शासनलाई भत्काइ नयाँ दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदै गर्दा जनमत पार्टीले सिर्जनशील निर्णयमार्फत् सन्देश दिन सक्थ्यो । बजेट वितरणमा क्षेत्रगत रुपमै कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा नहुने खालको प्रचलन विकास गर्न सक्थ्यो । प्रणालीगत ढंगले बजेट विनियोजन हुने र पारदर्शी तथा जवाफदेही ढंगको खर्च हुने प्रचलन स्थापित गर्न ठोस निर्णय लिन सक्थ्यो । र, यस्तो दिगो र परिपक्व कामप्रति उसलाई रुचि भएको देखिएन ।

विगतमा सुशासनको पक्षमा रचनात्मक संघर्ष गरेको जनमत पार्टीले सुशासनकै कोणबाट सबैभन्दा बढी प्रश्न उठाइएको कार्यक्रमलाई बोक्नु थप आश्चर्यजनक छ । किनकि, सांसदलाई दिइने यस्ता बजेट सुशासनको मान्यता अनुकूल छैन । यस विषयमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले बोलेको छ ।

गत वर्ष भदौ ६ गते दिएको सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयन सम्बन्धी स्वीकृत अभ्यास र मान्यता प्रतिकूल हुने गरी सीमित आर्थिक क्षमता रहेको मुलुकमा राष्ट्रिय ढुकुटीको ठूलो हिस्सा (अर्थात् संघ र प्रदेश समेतबाट अरबौं रकम) केही खास जनप्रतिनिधिहरूको वैयक्तिक तजविजमा खर्च गर्नु योजनाबद्ध विकासको अवधारणा तथा सुशासनको मान्यता अनुकूल हुने देखिँदैन । यसमा सरकारी कोषको रकम खर्च गर्दा अपनाउनुपर्ने पारदर्शिता र जवाफदेहिता सम्बन्धी विषय पनि विचारणीय बन्न जाने देखिन्छ ।’

समग्रमा हुनुपर्ने के हो त ? यसको उत्तर साधारण छ । सांसदहरूले कानुन र नीति निर्माण बनाइदिएर सरकारलाई विकासको ढाँचा देखाइदिने हो । खर्चका लागि कानुनी आधार बनाइदिने हो । सरकारका नियमित अंगबाट हुने काममा निगरानी गर्ने र जवाफदेहिता खोजिराख्ने हो । बजेटमार्फत् व्यक्त प्रतिबद्धता कति पूरा भए वा भएनन् भनेर सरकारलाई प्रश्न सोधिरहने हो ।

तसर्थ जनमत पार्टी नेतृत्वको मधेस प्रदेश सरकारले सांसदलाई बजेट चलाउन दिने भनेर लिएको निर्णय सही र परिपक्व होइन । बरु पहिलो गाँसमै ढुंगा सरह हो । सर्वत्र आलोचित कार्यक्रम बोकेर हिँडिरहँदा र त्यसको बचाउ गरिरहँदा स्वयं पार्टीकै छवि र सकारात्मक ऊर्जामा ह्रास आउने निश्चित छ ।