प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रिपरिषद् पुनःगठनको तयारी थालेका छन् । सत्ताको अंकगणित कमजोर हुँदै गएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीसँगै केही स्वतन्त्र सांसदलाई समेटेर १३औँ पटक मन्त्रिपरिषद् पुनःगठनको तयारी थालेका हुन् ।

अहिले पनि गठबन्धनभित्रकै दलहरू प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग पूर्ण सन्तुष्ट छैनन् । जुनसुकै बेला सरकार अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने र कमजोर अंक गणितकै कारण धरमराउन सक्ने भन्दै उनी जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सहित केही स्वतन्त्र सांसदलाई सरकारमा लैजाने तयारीमा लागेका हुन् ।

आफ्नै दलबाट मन्त्री बनेकाहरूको मन्त्री पद खोसेर साना दल र स्वतन्त्र सांसदलाई बाँड्ने उनको तयारी छ । जनमत पार्टीले भने केन्द्रीय सरकारमा सहभागी हुन मधेस प्रदेशको सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने सर्त राखेको छ । सोही अनुसार केन्द्रीय गठबन्धनमा रहेका माओवादी, एमाले र एकीकृत समाजवादीले जनमतलाई मुख्यमन्त्री दिन सहमति जनाइसकेका छन् ।

२०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले त्यसयता १२ पटक मन्त्रीपरिषद् हेरफेर गरिसकेका छन् । अब १३औँ पटक पुनर्गठन गर्दा जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खान र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठ मन्त्री बन्ने लगभग निश्चित भएको छ । मन्त्रिपरिषद् पुनःगठनबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता घटकका प्रमुख दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि छलफल गरिसकेका छन् ।

माओवादी र सत्तासाझेदार ठूलो दल एमालेबीच एक–एक मन्त्रीलाई बिदाइ गर्ने सहमति भएको बताइएको छ । सरकारको स्थायित्वका लागि साना दललाई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराउन लागिएको गठबन्धनका नेताहरूको दाबी छ । माओवादीमा एक मन्त्री मात्रै फेर्ने कि पूरै मन्त्रीहरूलाई हटाएर नयाँ पठाउने भन्ने बहस पनि चलिरहेको छ ।

अहिले माओवादीबाट उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, ऊर्जा मन्त्री शक्ति बस्नेत, सञ्चार मन्त्री रेखा शर्मा र पर्यटन मन्त्री हितबहादुर तामाङ छन् । अर्थमन्त्री पुन र पर्यटन मन्त्री तामाङ बाहेक सबै पुराना हुन् । पर्यटन मन्त्रालय नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई दिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बचन दिइसकेकाले तामाङ हटाउने सम्भावना धेरै छ ।

तर, पछिल्लो पटक मन्त्री बनेका तामाङलाई मात्रै हटाउँदा गलत सन्देश जाने भएकाले प्रधानमन्त्रीले माओवादीबाट मन्त्री भइरहेका सबैलाई हटाउने कि भन्ने बहस चलिरहेको छ । यसअघि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा प्रचण्डले माओवादीका तीन मन्त्रीलाई दोहोराएका थिए भने सुदन किरातीलाई मात्रै आउट गरेका थिए ।

सुदन पर्यटन मन्त्रालयबाट आउट भएपछि हितबहादुर तामाङको इन भएका थिए । त्यसबेला सुदनलाई आउट गरेर तीन मन्त्रीलाई निरन्तरता दिएको विषयलाई लिएर प्रचण्डको आलोचना समेत भएको थियो । अहिले पनि एक जनलाई मात्रै हटाउँदा आलोचना हुने भएकाले अर्थमन्त्रीबाहेक पार्टीबाट सरकारमा गएका सबै मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने गरी प्रचण्डको आन्तरिक तयारी छ ।

एमालेले भने एक मन्त्रीबाहेक अरूलाई निरन्तरता दिने पक्षमा देखिएको छ । एमालेबाट सरकारमा ८ मन्त्री सहभागी छन् । कुन मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने भन्ने निर्णय ओलीको हातमा रहेको छ । अहिले संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफल चलिरहेको छ । त्यसैले बजेट पारित हुनु अगावै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको सम्भावना भने कमै रहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई आवश्यकता अनुसार मन्त्री फेरबदल गर्ने अधिकार भए पनि पछिल्लो समय भने सत्ता जोगाउनकै लागि वा प्रधानमन्त्रीमा टिकिरहनेका लागि प्रचण्डले गठबन्धन फेरबदल गर्ने तथा दल नै फुटाउनेसम्मको अमर्यादित काम समेत गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै शब्दलाई सापटी लिएर भन्ने हो भने उनी उथलपुथल गरिरहने व्यक्ति हुन् । सहकर्मी दलहरूलाई लात्ताले हानेर होस्, मन्त्री पद बाँडेर होस् वा दल फुटाएर होस् उनको ध्यान सत्तामा टिकिरहनेमा मात्र देखिन्छ ।