सत्ता गठबन्धनले ल्याएको पहिलो बजेटसँगै एमाले–माओवादीबीच खटपट सुरु भएको छ । गठबन्धन बनेको तीन महिना पूरा भएपछि बजेटको निहुँमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारप्रति असन्तुष्टि पोखेका छन् ।

नयाँ गठबन्धन बनाउने मुख्य योजनाकार एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारले ल्याएको बजेट अर्थमन्त्री र माओवादीतिर मात्रै ढल्किएजस्तो देखिएको टिप्पणी गरेपछि एमाले–माओवादी विवाद सतहमा आएको छ । बजेट आएपछि नै ओलीले संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै बजेट अर्थमन्त्री र माओवादीतिर मात्रै ढल्किएको जस्तो देखिएको बताएका थिए ।

‘बजेटमाथि छलफल हामी खुलेर नै गर्छौँ । यो बजेट सरकारमा सहभागी दलहरूसँग परामर्श गरेर आएको भए धेरै राम्रो हुन सक्थ्यो । छलफल नहुँदा यो अर्थमन्त्रीको बजेट हो कि अर्थमन्त्रीको पार्टीको बजेट हो कि जस्तो बढ्ता देखिन गएको छ । रकमको बाँडफाँट पनि त्यसैगरी एकातिर ढल्किएजस्तो देखिन्छ । यसको निर्माण प्रक्रियामा कमजोरी रहँदा गम्भीर त्रृटी भएका छन्,’ ओलीले संसदीय दलको बैठकमा भनेका थिए ।

त्यसपछि एमालेका सांसदहरूले यो बजेटमा माओवादीको गन्ध आएको भन्दै विराध गरेका छन् । ‘संसदमा बजेटमाथिको छलफलमा सत्तापक्षकै नेताहरूले प्रश्न उठाउने विषय सकारात्मक होइन, यसले राजनीतिमा कहीँ कतै चलखेल छ भन्ने देखाउँछ,’ माओवादीका एक पदाधिकारीले भने ‘एमालेका अध्यक्षबाटै यस्तो अभिव्यक्ति आउँछ भन्ने सोचेका थिएनौँ ।’ आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को बजेटमाथि संसदमा छलफल सुरु भएपछि सत्ता पक्षको तर्फबाट एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले बजेटमाथि आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

एमालेबाट मात्र होइन, सत्ता साझेदार दल रास्वपा र एकीकृत समाजवादी लगायत दलले बजेटको स्रोत, कार्यान्वयनको आधार र आन्तरिक ऋण तथा कर नीतिमाथि प्रश्न उठाएका उठाएपछि सत्ता समीकरणमा कहीँ न कहीँ खटपट भइरहेको छ भन्ने स्पष्टसँग बाहिर आएको छ । एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अप्रत्यक्ष रूपमा अर्थमन्त्री पुनकै टाउकामा जिम्मेवारी थोपरेका थिए ।

ओली र पौडेलले दर्साएको असन्तुष्टिले एमालेले बजेटको दायित्व नलिने र कमजोरी माओवादी केन्द्रकै थाप्लामा पार्ने रणनीतिमा रहेको एमाले स्रोत बताउँछ । ओलीकै शब्दमा भन्ने हो भने यो बजेटले जनयुद्धको ‘धङधङी’ बोकेको छ । बजेट निर्माणमा परामर्श नभएको दुखेसो मात्रै ओलीले पोखेका छैनन्, यसले जनयुद्धको ‘धङधङी’ बोकेको भन्दै आलोचना गरेका थिए । बजेट पारित गर्न अप्ठ्यारो नपारिने भए पनि आलोचनामा दृढतापूर्वक उभिन आफ्ना सांसदलाई उनले निर्देशन दिएका थिए ।

निर्देशनको प्रभाव आइतबार र सोमबारकै संसद् बैठकमा देखिएको थियो । बजेटमा माओवादीलाई एक्लो बनाउने र कांग्रेसले विरोध गरेको देखाएर एमाले पन्छिने दाउमा रहेको छ । सरकारमा रहेपनि महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू नसम्हालेको एमालेले थालेका पुराना कार्यक्रममा माओवादीले बेवास्ता गरेपछि अहिले बजेटको विरोधका निस्केको स्रोतको दाबी छ । खासगरी विकासका लागि एमाले नै आउनुपर्छ भन्ने भक्ष्य निर्माणमा उद्यत रहेको एमालेले यसअघि सुरुवातका लागि शिलान्यास गरिएको अस्पताल निर्माणमा अर्थमन्त्रीले बजेट छुट्टाएका छैनन् ।

साथै, एमालेको कार्यकालमा थालिएका परियोजनामा भन्दा पछिल्लो परियोजनामा बजेट छुट्यापछि सहकार्य भए पनि माओवादीको गन्ध आएको भन्दै ओलीले बजेटको विरोध गरेका हुन् । मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा नेकपा एमालेका मन्त्रीले सम्हालेका अधिकांश मन्त्रालयमा बजेट घटाइएको छ । मुख्यगरी माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मन्त्री रहेका प्रायः मन्त्रालयको बजेट बढाइएको छ । यसकारण पनि अधिकांश सत्तारूढ दलकै नेताले बजेटको विरोध गरिरहेको देखिन्छ ।

एमालेका मन्त्रीहरूले सम्हालेका मन्त्रालयमध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातको बजेट गत वर्षभन्दा केही बढाइएको छ । बाँकी उद्योग, कानुन, कृषि, खानेपानी र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको बजेट घटाइएको छ । यसकारण पनि बजेटप्रति एमालेको असन्तुष्टि बढेको जानकारहरू बताउँछन् । वर्तमान सत्ता गठबन्धनको समर्थनमा रहेको जनमत पार्टीले समेत बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ ।

यसैपनि अहिलेको गठबन्धनमा रहेको नेकपा एस सन्तुष्ट छैन । नेकपा एसले अहिलेको गठबन्धनबाट मुलुकले निकास नपाउने जनाइसकेको छ । बजेटमा पनि नेकपा एसको असन्तुष्टि कायमै रहेको छ । सरकार गठनको केही समयपछि उपेन्द्र यादवमाथि राजनीति हुन थालेकाले सरकार नै छाडेर हिँडिसकेको अवस्था छ । जसपा नेपाल विभाजन गरेर एमालेले अहिलेको प्रचण्ड सरकारलाई टिकाएको भएपनि फुटाइएको जसपाको भविष्य त्यति सकारात्मक छैन ।

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचराधीन रहेको अवस्थामा अशोक राईले नेतृत्व गरेको जसपाले मान्यता पाउने सम्भावना निकै कमजोर रहेको छ । एमालेकै सहयोगमा निर्वाचित भएका राई एमालेकै पूर्व उपाध्यक्षसमेत हुन् । आफूले नेतृत्व गरेको पार्टीलाई कुनै पनि बेला एमालेको पोल्टामा पुर्याउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यो एमालेको सबैभन्दा ठूलो दल बनाउने संविधानको उपधारा ३ बमोजिम एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने रणनीति हो ।