आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको क्रममा अर्थमन्त्रीले जथाभाबी ढङ्गले करका दरहरू हेरफेर गरेका फेला परेको छ । इभी कारहरूमा अव्यवहारिक करको दर हेरफेर गरेका अर्थमन्त्रीले केही साना व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने डिजेल र पेट्रोल पिक अप भ्यानहरूको व्यापार गरिरहेको समूहको प्रभावमा परेर इभीलाई निरुत्साहित बनाउने गरी करको दरमा भारी वृद्धि गरेको पाइएको हो ।

साबिकमा इभी पिक अप भ्यान (साना)को भन्सार दर १ प्रतिशत रहेको थियो । साना इभी पिक अप भ्यानहरूले गाउँ–गाउँबाट कृषिजन्य सामाग्रीको ढुवानीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन् । कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि इभी पिक अप भ्यानलाई फोकस गरी ढुवानी खर्च घटाउने नीति लिनुपर्ने ठाउँमा सरकारले उल्टो नीति लिएको पाइएको हो ।

निश्चित व्यापारिक समूहको प्रभावमै परेर अर्थमन्त्रीले साना इभी पिकअपको भन्सार दर १ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत पुराएका आशङ्का गरिएको छ । यसरी भन्सार दरमा ९०० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको देखिएको छ । सरकारको यस्तो कदमबाट थोरै खर्चमा कृषिजन्य माल वस्तु ढुवानी हुने सहज अवस्थामा जटिलता थप्ने काम गरिएको स्वयम् कृषकहरूको गुनासो छ ।

‘साना इभी पिक अप खरीद गरेर यसलाई ढुवानीको साधनको रुपमा प्रयोग गरी स्वरोजगार भइएको थियो,’ काभ्रेका युवा किसान विक्रम थापाले भने,’ ‘तर, केही व्यापारिक घरानाको इशारामा सरकारले स्वरोजगार बन्नेका लागि सहज व्यवस्थालाई थप जटिलता बनाउने काम गर्यो । यस्ता कृषि क्षेत्रको विकासमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्ने यस्ता साना विद्युतीय पिक अप भ्यानमा सहुलियत बनाउनुपर्ने ठाउँमा अर्थमन्त्री उल्टो बाटो हिँड्नुभयो ।’ थापाले सरकारले अध्ययन नै नगरी कुनै व्यापारिक समूहसँग मिलेर इभी पिक अप भ्यानमा ट्याक्स बढाउने काम गरेका दाबी गरे ।

‘यो कदम औचित्यहीन छ । अर्थमन्त्रीले यसलाई तत्काल सच्याउनुपर्छ,’ थापाले भने, ‘एकातिर कृषि क्षेत्रमा अनुदान बढाएको कुरा गर्ने, अनि अर्कोतिर तयारी कृषिजन्य वस्तु तथा कृषि प्रयोजनकै लागि मालसामान ढुवानी गर्ने तथा साना स्वरोजगार मूलक व्यवसायमा प्रयोग हुने इभी पिकअपको भन्सार दर ९ गुणाले बढाउनु विरोधाभासपूर्ण काम भयो ।’ हाल नेपालमा साना इभी पिक अप पुग नपुग १०० वटा पनि भित्रिएका छैनन् । यसबाट सरकारलाई आउने राजश्व वा भन्सार बढाउँदा बढ्ने राजश्व नगण्य हुन्छ । तर, यो कदमबाट पर्ने प्रभाव भने दूरगामी हुनसक्छ ।

‘सरकारी ढुकुटीमा नगण्य योगदान हुने काम सरकारबाट हुनु भनेकै कसैको इशारामा यो काम भएको रुपमा बुझ्नुपर्छ,’ भक्तपुरका ढुवानी व्यवसायी निरज प्रजापतिले भने, ‘डिजल र पेट्रोल पिक अप भ्यान बिक्री गर्ने व्यापारिक समूहलाई पोस्न सुनियोजित ढङ्गले भन्सार बढाइएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।’ प्रजापतिले पनि कृषि क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने तथा कतिपय युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने साना आकारका विद्युतीय पिकअपमा ९०० प्रतिशतले बढाइएको भन्सार तत्काल हटाउन माग गरेका छन् ।