नेपालको दैलेखमा नेपाल–चीन संयुक्त टोलीले तेल र ग्यासको अन्वेषण सुरु गरेको छ । चार दशकको अथक प्रयासपछि अन्वेषणको कार्य सुरु भएको हो । चिनियाँ विश्लेषकहरूले नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित देशको ऊर्जा स्रोतको विविधीकरणले भारतको बलियो प्रभावको बीचमा यसलाई थप रणनीतिक स्थान र स्वायत्तता दिन सक्ने विश्वास गर्छन् ।

यस पटकको अन्वेषण नेपाल र चीन सरकारबीच भएको द्विपक्षीय सम्झौताअन्तर्गत भइरहेको छ । २०७२ सालमा भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दी पछि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणको पुनः चर्चा सुरु भएको थियो । उक्त नाकाबन्दीपश्चात् नेपाल र चीनबीच भएका विभिन्न सम्झौतामध्ये नेपाली भूभागमा रहेका सम्भावित पेट्रोलियम खानीहरूको अन्वेषण गर्ने सन् २००७ मा सहमति भएको थियो ।

विस्तृत अन्वेषणका लागि अहिले चिनियाँ र नेपाली प्राविधिकहरूको टोलीले दैलेखमा काम गरिरहेको छ । त्यस क्षेत्रमा हाल ४० जनाभन्दा बढी चिनियाँ प्राविधिकहरू काममा खटिएका छन् । दैलेखका शिरिस्थान, नाभीस्थान, धुलेश्वर र पादुका क्षेत्रमा अन्वेषण केन्द्रित छ । तेल र ग्यासको भण्डार निर्धारण गर्न जमिन मुनि चार किलोमिटरसम्म ड्रिलिंग भइरहेको छ ।

भूपरिवेष्ठित नेपालसँग तेल वा ग्यासको भण्डार छ छैन भन्ने बारे अहिलेसम्म गहिरो अध्ययन र अनुसन्धान भएको छैन । लामो समयदेखि नेपाल ऊर्जाका लागि भारतमाथि निर्भर रहदै आएको छ । भारतले नेपालमा आफ्नो वर्चस्व कायम राखन तेल वा ग्यासको भण्डारण बारे कहिले पनि चासो दिएन ।

सन् १९८५ मा नेपालले तेल वा ग्यास अन्वेषण गर्न विभिन्न विदेशी टोलीलाई स्रोत खोज्न आमन्त्रित गरे पनि सफलता प्राप्त भएन । सन् २०१९ मा चीनको भौगर्भिक टोलीले गहिरो अध्ययन गरेको थियो । र, दैलेखमा ड्रिलिंग स्पटहरू पहिचान गर्दा तेल र ग्यासको श्रृंखला फेला परेको थियो । तर कोरोना महामारीका कारण अन्वेषण रोकिएको थियो ।

‘नेपालको विकास र परराष्ट्र नीति लामो समयदेखि छिमेकी भारतबाट प्रभावित छ, तर पनि उसले आफ्नो ऊर्जाको विविधीकरण गर्न खोजेको छ’ संघाई एकेडेमी अफ सोसल साइन्सेजको इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेशनल रिलेसनका रिसर्च फेलो हु झियोङ भन्छन् । अन्वेषण सफल भएमा नेपाललाई थप ऊर्जा र आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त हुने र त्यसले नेपालको रणनीतिक महत्व बढ्ने ठम्याई हुको छ ।

यो अन्वेषण नेपालको रणनीति महत्वको रहेको र भूराजनीतक कारणले पनि संवेदनशील रहेको हुको भनाइ छ । अमेरिकास्थित राजनीतिक अर्थशास्त्री नारायणी श्रीधरन भन्छन्, ‘चीनको पर्याप्त सहयोग रहेको अन्वेषणले बेइजिङसँगको नेपालको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, यो सहकार्यलाई भारतले नेपालमा चीनले आफ्नो प्रभाव बढाउने रणनीतिक चालका रूपमा लिन सक्छ । सम्भावित रूपमा भूराजनीतिक तनाव उचाइमा पुर्याउन सक्छ ।’

चिनियाँ विज्ञ हुको धारणा पनि उस्तै छ । ‘भारतले आफ्नो प्रभाव क्षेत्र भित्र रहेको देशलाई थप स्वायत्तता खोज्ने देशसँग खुसी हुन सक्दैन,’ उनी भन्छन् । तर यस प्रकारको शीतयुद्धको मानसिकता पुरानो भएको उनको टिप्पणी छ । ‘भारतले आफ्ना साना छिमेकीहरूलाई आफ्नै छाता मुनिबस्न सधैं बाध्य पार्न सक्दैन । र ती देशहरूको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई सम्मान गर्नुपर्छ,’ उनको भनाइ छ ।

टापु राष्ट्र माल्दिभ्सको उदाहरण दिदै विश्लेषकहरूले भारतकै कारण उसको सम्बन्ध चीनसँग बलियो भएको बताउँछन् । भारतलाई शीतयुद्धको मानसिकता त्याग्न र दक्षिण एसियामा अन्य देशको सहयोग र लगानीलाई खुला र समावेशी मनोवृत्तिका साथ स्वीकार गर्नुपर्ने चिनियाँ विज्ञ हुको सुझाव छ । विश्लेषकहरूका अनुसार चीनको खोजी प्रभाव क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा होइन तर पारस्परिक रूपमा लाभदायक, ‘वीन–वीन’को सहयोग हो, जुन अन्य धेरै विकासशील देशहरूको साझा आकांक्षा पनि हो ।