अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेपालको अर्थतन्त्रले नयाँ पुस्ता अनुकुलको आर्थिक सुधारको माग गरेको बताएका छन् । मंगलबार आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को बजेट पेस गर्दै अर्थमन्त्री पुनले यस्तो बताएका हुन् । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नयाँ पुस्ता अनुकुलको अर्थतन्त्र र आर्थिक सुधारमा केन्द्रित भएर ल्याएको बताए ।

उनले युवाले माग गरे अनुरुप ज्ञानसिप र उद्यमसिलता बढाउन आवश्यक देखिएको बताए । उनले अर्थतन्त्रमा संरचनागत चुनौतीको कारण पछिल्लो समय सार्वजनिक ऋण खुम्चिएको र सार्वजनिक वृत्तमा असन्तुलन बढ्दै गएको बताए ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन खर्च बढ्दै गएको र पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता घट्दै गएको कारण थप चुनौती सिर्जना भएको बताए । उनले वर्षौंदेखि उस्तै प्रकृतिका समस्या दोहोरिँदै गएकाले अर्थतन्त्रमा देखिएको कमजोर क्षमताको दुष्चक्र तोड्दै नयाँ कार्यक्रममार्फत समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने देखिएको बताए ।

आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को बजेटको पाँच प्राथमिकता

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को बजेटको लागि पाँच प्राथमिकता तय गरेको छ । संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटको पाँच प्राथमिकता तय गरिएको बताए ।

बजेटको पाँच प्राथमिकतामा आर्थिक सुधार निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास र पूर्वाधार निर्माण रहेको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास पनि बजेटको प्राथमिकतामा परेको छ ।

समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा र सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नु बजेटको प्राथमिकता रहेको उनले जानकारी दिए । अर्थमन्त्री पुनले सरकारको निरन्तर प्रयासबाट मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएको बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री पुनले सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै आम नागरिकमा आत्मविश्वास र आशा जगाउने दस्तावेजको रूपमा बजेट प्रस्तुत गरेको बताए । सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरेको बताए । सरकारले कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको छ ।

मन्त्री पुनले सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न वि.सं. २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरे । उनले कृषिको व्यवसायिकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिने बताए । उनले गाँजाको व्यवसायिक उत्पादन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने पनि बताए ।