सरकारले आगामी वर्ष २०८१–०८२ को बजेटमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या क्षेत्रका लागि ८६ अर्ब २४ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । यो अंक चालू आर्थिक वर्षको भन्दा २ अर्ब २३ करोड बढी हो । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा ८३ अर्ब ९९ करोड विनियोजन गरिएको थियो ।

संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा मंगलबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले उक्त बजेट छुट्याउँदै स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाइने सरकारको घोषणा छ ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न हरेक वडामा एक आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै, निर्माणाधीन अस्पतालको लागि १५ अर्ब ४१ करोड विनियोजन गरिएको छ । विपन्न नागरिकलाई मुटुरोग, क्यान्सर, मिर्गौला प्रत्यारोपण, अल्जाइमर, पार्किन्सन्स, स्पाइनल र हेड इन्जुरी, सिकलसेल उपचार सहुलियतका लागि प्रतिव्यक्ति १ लाख बराबरको रकम प्रदान गर्न ३ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।

गत वर्ष झै ९८ प्रकारका औषधी खोप लगायतका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गरिएको छ । प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सामग्री निःशुल्क बनाउन १ अर्ब ४३ करोड विनियोजन गरिएको छ । आमा सुरक्षा, मातृ तथा नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रमको लागि ३ अर्ब ६ करोड रकम छुट्याइएको छ ।

संघीय अस्पतालमा जेरियाट्रिक वार्ड सञ्चालन गरी ज्येष्ठ नागरिकलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने भनिएको छ । क्यान्सर, मेरुदण्ड पक्षघात, मिर्गौला प्रत्यारोपण र डायलाइसिस सेवा लिइरहेका बिरामीलाई उपचार खर्चवापत दिँदै आएको प्रतिव्यक्ति मासिक ५ हजार रूपैयाँ खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । जसको लागि २ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।

परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा नवजात शिशुको जन्मजात विकलांग वा असाधारण प्रकृतिको अवस्था पहिचान गर्न भ्रुण तथा नवजात शिशु परीक्षण सेवा सञ्चालन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । अटिजम, बौद्धिक तथा शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको विकास अवस्था र बाल मानसिक समस्याको पहिचान, निदान, उपचार तथा पुनःस्थापनामा संलग्न हुने जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ ।

घोषणाअनुसार, वीर अस्पतालमा जलनको सघन उपचारका लागि आधुनिक कक्ष विस्तार गरिनेछ । कीर्तिपुर बर्न अस्पतालको पूर्वाधार विकास गरिनेछ । सरकारले भेरी अस्पताललाई सिकलसेल एनिमिया उपचार केन्द्रको रूपमा विकास गरिने भनेको छ । आत्महत्या र मानसिक समस्या निराकण सम्बन्धी सेवा विस्तार गर्न मानसिक अस्पताल, पाटनको क्षमता अभिवृद्धि गर्न पनि बजेट छुट्याइएको छ ।

पाटन प्रत्यारोपण केन्द्रमा कलेजो प्रत्यारोपण सेवा विस्तार गरिने र ३०० शय्या वा सोभन्दा बढी क्षमताका संघीय अस्पतालमा एमबीबीएस र सय शय्या वा बढी क्षमताका अस्पतालमा नर्सिङ कार्यक्रम क्रमशः सञ्चालन गरिने सरकारले भनेको छ । आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, योग, होमियोप्याथी लगायतका वैकल्पिक उपचार पद्धतिको विस्तारका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ भने नागरिक आरोग्य कार्यक्रमलाई समुदायस्तरसम्म विस्तार गर्ने भनिएको छ ।

काडमाडौंको बूढानीलकण्ठमा रहेको राष्ट्रिय आयुर्वेद तथा पञ्चकर्म भवनको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ । आधारभूत आयुर्वेद औषधी उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने वक्तव्यमा उल्लेख छ । वैकल्पिक उपचार पद्धतिका लागि २४ करोड बजेट छुट्याएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयमा सीता दाहाल मेमोरियल कलेज अफ नेचोरोपेथी एन्ड यौगिक साइन्स कलेज स्थापनाका लागि सरकारले बजेट छुट्याएको छ ।

सीता दाहाल प्रधानमन्त्री प्रचण्डकी पत्नी हुन् । गत वर्ष असारमा उनको निधन भएको थियो । स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र स्वास्थ्य बिमाबीचको दोहोरोपन हटाइने अर्थमन्त्री पुनले बताएका छन् । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५० करोड छुट्याएको छ ।