सरकारले पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र पुर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ ।

भूमिहीन, दलित तथा सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्न भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमार्फत प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराइने अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए ।