सरकारले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ। सरकारले रोजगार बैंकको स्थापना गरी रोजगारी सम्बन्धी सूचनाको एकीकृत अभिलेख तयार गरिने बताएको छ।

त्यस्तै श्रम बजारमा उपलब्ध रोजगारीको अवसर तथा जनशक्तिको माग र आपूर्तिलाई स्वचालित प्रणालीमा आवद्ध गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी श्रम र रोजगारी सम्बन्धी सेवा प्रवाह र गुनासो सम्बोधनका लागि श्रमाधान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रश्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेट वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहमा सुचिकृत बेरोजगारलाई सार्वजनिक निर्माण तथा मर्मत सम्भार आयोजनाका काममा सहभागि गराइने जनाइएको छ ।

यस अन्तर्गत करिव २ लाख व्यक्तिलाई न्युनतम सय दिनको रोजगारी प्रदान गर्न ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व गरिने अभिमुखीकरण तालिमलाई क्रमशः निःशुल्क गरिने भनिएको छ।