सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संयुक्त सदनमा बजेट पेश गर्दै विभिन्न अनुदान र राजश्व हस्तान्तरण गर्ने भएको हो।

राष्ट्रिय प्रकृतिक स्रोत तथा बित्त आयोगको सिफारिसमा प्रदेशलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान ६० अर्ब र स्थानिय तहलाई ८८ अर्ब विनियोजन गरेको छ। शसर्त अनुदान प्रदेशको लागि २५ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहका लागि २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्।

पूर्वधारका आयोजना कार्यन्वयन गर्न समपुरक अनुदान वापत प्रदेशलाई ६ अर्ब २० करोड र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब विनियोजन गरेका छन्। विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि ४ अर्ब ४० करोड र स्थानीय तहका लागि ८ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ।

यी अनुदान कार्यसम्पादनका आधारमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन्। प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजश्व बाँडफाँडबाट १ खर्ब ५९ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान रहेको छ।