नेपाल प्रहरीभित्र एआइजीहरूले गुटबन्दी शुरु गरेका छन् । एआइजी श्याम ज्ञवाली शुरुदेखि नै प्रहरी महानिरीक्षक(आइजीपी)वसन्त बहादुर कुँवरको विरुद्धमा थिए । उनीहरू आपसमा नातेदार भएपनि एकले अर्कालाई सहयोग गरिरहेका छैनन् ।

सुन तस्करी नियन्त्रणका लागि बनेको डिल्लीराज आचार्य नेतृत्वको आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुसार एआइजी किरण बज्रचार्यलाई गृहमन्त्री रवि लामिछानेले हटाएर सोझै ज्ञवालीलाई ल्याएपछि आइजीपी कुँवर झस्किएका छन् । एआइजी दिपक थापालाई उपत्यका प्रहरी कार्यालयबाट हटाउन पनि षडयन्त्र भइरहेको छ ।

उनको स्थानमा भर्खरै बढुवा भएका भीम ढकाललाई पठाउन लागेपछि आइजीपीका सहयोगी पनि चिढिएका छन् । कहिले प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान त कहिले मानव स्रोत तथा अहिले भने प्रशासनमा पठाएको एआइजी टेकप्रसाद राई पनि आइजीपी कुँवरको शैलीबाट आजित भैसकेका छन् । एक वर्षमा तीन पटक सरुवा भोगेका राईलाई यतिबेला प्रशासन विभागमा पठाइएको छ ।

एमाले नेता ओमदेवी जोशीका श्रीमान डिआइजी केदार ढकाललाई आर्थिक प्रशासनको जिम्मेवारीमा राखेर राईलाई प्रशासन प्रमुख बनाइएको छ । आइजीपी कुँवरकै प्रतिस्पर्धी भए पनि एआइजी राईलाई एक वर्षमा तीन ठाउँ सरुवा गरिएकाले त्यति सन्तुष्ट छैनन् । त्यसैगरी सहयोगी मानिएका डिआइजीहरू पनि आइजीपी कुँवरसँग सन्तुष्ट देखिएका छैनन् ।

कार्यसम्पादनमा राम्रो मानिएका ट्राफिकका डिआइजी पोषराज पोखरेललाई एआइजी हुनबाट रोकिएको थियो । सधै अवसर पाइरहेकी दुर्गा सिंहलाई गण्डकी प्रदेशको प्रमुख बनाइएको, डिआइजी अर्जुन चन्द ठकुरीको राजीनामा स्वीकृत नगरी प्रहरी प्रधानकार्यालयमा वेवारिसे बनाएर राखिएको जस्ता घट्नाक्रमले आइजीपीप्रति सन्तुष्ट छैनन् ।

त्यसैगरी अपराध अनुसन्धानमा अब्बल ठानिएका प्रहरी कर्मचारीप्रति निरन्तर प्रहार हुँदा पनि आइजीपी मौन बसेको भन्दै अर्को असन्तुष्टि चुलिएको छ । डिएसपीहरू रुगम कुँवर, दुर्गा दाहाल, एसपी सञ्जय थापाप्रतिको कारबाहीले प्रहरीका ठूलो असन्तुष्टि चुलिएको छ । उनीहरूलाई यतिबेला कुनै जिम्मेवारी नदिई प्रहरी कारबाही स्वरुप प्रधान कार्यालयमा थन्क्याएर राखिएको छ ।

यसैगरी अब्बल प्रहरी अधिकृतहरू बढुवा छुटाउदा पनि आइजीपी कुँवरविरुद्ध प्रहरीभित्र जनमत बढ्दै गएको छ । डिएसपीबाट एसपी बढुवा होस् वा एसएसपीबाट डिआइजी बढुवा होस्, यी सबै तहमा बढुवामा पर्नुपर्ने व्यक्ति छुटाइएको थियो । प्रहरी निरीक्षकको बढुवामा त अचाक्ली नै भएको थियो । गृहमन्त्रालयले अधिक हस्तक्षेपका कारण टप २० भित्रका १० जना इन्स्पेक्टरहरूलाई पनि बढुवा हुनबाट छुटाइएको थियो ।

४६ मेरिट भित्रका रहेकालाई छुटाइएको थियो । यसरी प्रहरीभित्र आइजीपीको गराई र पेलाइमा आवश्यकताभन्दा बढी भएको भन्दै असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ । आइजीपीविरुद्ध प्रहरी संगठनमा मोर्चाबन्दी हुन थालेपछि हटाउनुपर्ने भन्दै गृहमन्त्री रवि लामिछानेको कान फुक्न थालिएको छ । सञ्चार उद्यमी एवं कान्तिपुर मिडिया ग्रुपमा अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई पक्राउ गरेपछि आइजीपी हटाउने प्रकृया भने रोकिएको स्रोतको दाबी छ ।