नेपाल राष्ट्र बैंकले तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत लचिलो नीति लिएको छ । घरजग्गा कारोबार बढ्न नसकेपछि कारोबारमा केही सहज हुने गरी समीक्षा सार्वजनिक गरेको हो । घरजग्गा खरिदका लागि लिएको कर्जा तिर्दा हेरिने आम्दानीको अनुपात राष्ट्र बैंकले ५० प्रतिशतबाट बढाएर ७० प्रतिशत पुर्याएको छ ।

राष्ट्र बैंकले घर जग्गा खरिद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात (डेट सर्भिस टु ग्रस इनकम रेसियो) लाई सहजीकरण गरेको हो । आम्दानी गरिरहेका र घरजग्गा खरिद गर्ने चाहना राख्नेहरूका लागि सजिलो हुने गरी नीति ल्याएको हो । विगतमा कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीको कुल आम्दानीको ५० प्रतिशतका आधारमा इएमआई निर्धारण गरिँदै आएकोमा अब सो अनुपात बढाएर ७० प्रतिशत पुर्याएपछि सहज हुने भएको हो ।

राष्ट्र बैंकले असल ऋणको लागि छुट्याउनु पर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजन) भने ०.०५ प्रतिशतले मौद्रिक नीतिमार्फत घटाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूद्वारा प्रवाहित असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरूका लागि गर्नुपर्ने विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२५ प्रतिशत रहेकोमा घटाएर १.२० प्रतिशत कायम गरेको छ । अब असल ऋणबापत गरेको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबाट २० अर्ब हाराहारी रकम ऋण दिन वाणिज्य बैंकहरूलाई सहज हुनेछ ।

मौद्रिक नीतिले सवारी साधनमा कर्जा बढाउन प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । सवारी साधन कर्जा दिँदा १२५ प्रतिशत जोखिमभार राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी १०० प्रतिशतमा झारेको छ । विगतमा तपाईंलाई गाडी किन्न कर्जा दिँदा बैंकले १२५ प्रतिशत जोखिमभार राख्नुपर्नेमा अब १०० प्रतिशत मात्रै राखे पुग्छ । यसले बैंकहरू सवारी साधन कर्जा दिन आकर्षित हुन सक्छन् ।

आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक स्थिति र परिदृश्य समेतका आधारमा विद्यमान ५.५ प्रतिशतको नीतिगत दर, व्याजदर करिडोर अन्तर्गतको ३.० प्रतिशतको निक्षेप संकलन दर र ७.० प्रतिशतको बैंक दरलाई यथावत् राखिएको छ । ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीकोष थप सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा अतिरिक्त उपकरणहरू प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने भएको छ ।

मौद्रिक नीतिले सवारी साधनमा कर्जा बढाउन प्रोत्साहन गरेको छ । सवारी साधन कर्जा दिँदा १२५ प्रतिशत जोखिमभार राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी १०० प्रतिशतमा झारेको छ । यसको अर्थ के हो भने अब तपाईंले गाडी किन्दा केही सस्तो र सहजै बैंकबाट ऋण पाउनुहुन्छ । किनभने विगतमा तपाईंलाई गाडी किन्न कर्जा दिँदा बैंकले १२५ प्रतिशत जोखिमभार राख्नुपर्नेमा अब १०० प्रतिशत मात्रै राखे पुग्छ । यसले बैंकहरू सवारी साधन कर्जा दिन आकर्षित हुन सक्छन् ।

यो व्यवस्थाले बैंकहरूको पुँजी कोषमा केही राहत मिल्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले असल ऋणको लागि छुट्याउनु पर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजन) ०.०५ प्रतिशतले घटाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूद्वारा प्रवाहित असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरू लागि गर्नुपर्ने विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२५ प्रतिशत रहेकोमा समीक्षामार्फत घटाएर १.२० प्रतिशत बनाएको छ । त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो लगानी रहेको सेयर बिक्री गर्न पाउनेबारे नयाँ व्यवस्था गर्ने भएको छ ।