सूचनाको शक्ति - The Power Of Information

        

रोजगारी

नेपालमा कृषि कामदारको ‘हाहाकार’

कामदारको सबैभन्दा कम अभाव कर्णाली प्रदेशमा देखिएको छ ।

दक्षिण कोरिया, मलेसिया, इजरेल जस्ता देशमा कृषि क्षेत्रमा काम गर्न नेपाली युवाहरू गइरहँदा स्वदेशमा भने कृषि श्रमिकहरूको अभाव रहेको पाइएको छ । तर नेपालमा कृषि कामदारको अभाव हुनुमा वैदेशिक रोजगारी प्रमुख कारण भने नभएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो राष्ट्रिय कृषि जनगणना अनुसार देशभरिका करिब ४० प्रतिशत स्थानीय तहमा कृषि कामदारको अभाव देखिएको छ । देशभरिका कुल ६,७४३ वटाहरूमध्ये कार्यालयले ६,०३६ वडाहरूबाट कृषि क्षेत्रको जनगणना गरेको थियो । जसमध्ये २,४१७ वडाहरूमा विगत तीन वर्षमा कृषि कामदारको अभाव भएको पाइएको तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ ।

‘मधेश प्रदेशमा कृषि कामदारको अभाव भएका वडाहरूको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी रहेको छ । यो प्रदेशमा गणना भएका मध्ये ७१३ (६२ प्रतिशत) वडामा कृषि कामदारको अभाव हुने गरेको विवरण प्राप्त भएको छ,’ कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कामदारको सबैभन्दा कम अभाव कर्णाली प्रदेशमा देखिएको छ ।

कार्यालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा गणना गरिएका वडामध्ये ८३ वटा वडा अर्थात् १३ प्रतिशतमा मात्र कृषि कामदारको अभाव हुने गरेको विवरण सम्बन्धित वडा कार्यालयहरूले उपलब्ध गराएका छन् । कृषि कामदार अभाव भएका वडाहरूमध्ये १,३८४ वटा वडाले जग्गा ठेक्का वा अधियाँमा दिइएको जनाएका छन् ।

गणनामा समेटिएका ७७७ वटा वडाले कृषि कार्य घटाउन बाध्य भएको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै ५७५ वडाले कम कामदार चाहिने कृषि सुरु गरेका छन् भने १,३३८ वडाले मेशिनको प्रयोग गरेर कृषि कामदारको अभाव पूर्ति गरेका छन् । बाँकी १,१९२ वटा वडाले अन्य वडाबाट मजदुर ल्याएर अभावको पूर्ति गरेको बताएका छन् ।

आन्तरिक रोजगारी दशक तर ११ प्रतिशत बेरोजगार

श्रम मन्त्रालयले यो वर्षदेखिको दश वर्षलाई आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशकको रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयले देशमा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न र दक्ष कामदारहरूको अभाव पूर्ति गर्ने उद्देश्यले यस्तो दशक घोषणा गरिएको जनाएको छ । तर केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले नेपालमा अझै ११ प्रतिशत मानिसहरू बेरोजगार रहेको जनाएको छ ।

मङ्गलवार राष्ट्रपतिले संसद्मा प्रस्तुत गरेको सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा पनि आगामी दशकलाई ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गरिने उल्लेख छ । सरकारले ‘उद्योग र कृषि तथा अन्य क्षेत्रका उत्पादन, उपभोग र रोजगारी वृद्धिसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिने’ नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ ।

‘वर्तमान सरकारले उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । देशमा आन्तरिक उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न तथा देशभित्र ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न तीनै तह, निजी क्षेत्र, सहकारी र समुदायको साझेदारीमा ‘उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,’ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै भनेका थिए ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद रिजाल मन्त्रालयले सरकारका सबै निकायको समन्वयमा रोजगारीको समस्या समाधान र कृषि क्षेत्रलाई प्रवर्द्धनको कार्यक्रम अघि बढाउने बताए । मन्त्रालयका प्रवक्ता रिजाल सरकारले रोजगारी प्रवर्द्धन दशक घोषणा गरेकै समयमा यो अवस्था आउनुलाई मन्त्रालयले गम्भीर रूपमा लिएको बताउँछन् ।

‘एकापट्टि कामदारको कमी र अर्कापट्टि बेरोजगारी भएको अवस्था सिर्जना भएको छ त्यसलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिने नै भयो,’ रिजाल भन्छन् । यसबारे रोजगारी प्रवर्द्धन दशकमा समीक्षा हुने र थप रणनीति तय गरिने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘हाम्रो एकल प्रयासले मात्रै त्यो योजना हासिल गर्न सकिने स्थिति हुँदैन । त्यसकारण अरू निकायसँग पनि समन्वय गरेर रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि कस्ता कार्यक्रम ल्याउने र कुन निकायको भूमिका के हुने भन्नेबारे छलफल हुन्छ,’ रिजालले भने ।

कामदार अभावको प्रमुख कारण के हो

केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार कृषि क्षेत्रमा देखिएको कामदार अभावको प्रमुख कारण आप्रवासन हो । ‘मूल कारण चाहिँ बसाइँसराइ भन्ने नै देखिएको छ । जहाँ खेती हुन्छ त्यहाँबाट मानिसहरू बसाइँ सरेर सहरतिर गए कति बाहिर पनि गए,’ कार्यालयका उप–प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी हेमराज रेग्मीले बीबीसीसँग भने ।

पैतृक थलोमा बसिरहेका मानिसहरू अवसरको खोजीमा अन्यत्र जाँदा कामदारको अभाव भएको तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले कार्यालयको कृषि जनगणना प्रतिवेदन अध्ययन भइरहेको जनाएको छ । ‘कृषि कामदारहरूलाई कृषि क्षेत्रमा काम गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रम नआएको कारण पनि यो क्षेत्रमा कामदार अभाव भएको हुनसक्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता रिजाल भन्छन् ।

अनुसन्धानकर्ता मीना पौडेल युवा पुस्तालाई कृषिमा आकर्षित गर्न नसक्नु पनि जनशक्ति अभावको एउटा कारण रहेको बताउँछिन् । ‘हाम्रो शिक्षामै कृषिलाई प्राथमिकता दिन सकेका छैनौँ । संस्थागत रूपमै कृषिमा प्रोत्साहित गर्न सकेका छैनौँ,’ पौडेल भन्छिन् ।

वैदेशिक रोजगारी पनि कारक

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले औँल्याएका प्रमुख कारणहरूमध्ये दोस्रो नम्बरमा वैदेशिक रोजगारी पनि औँल्याइएको छ । ‘आर्थिक रूपले सक्रिय युवा जनसङ्ख्या परिवारमा अनुपस्थित छन् । केटाकेटी र बुढाबुढी निष्क्रिय उमेर समूहका मानिसहरू छन् त्यस कारण काम गर्ने जनशक्ति पाइएनन् भन्ने छ । त्यो भनेको वैदेशिक रोजगारी पनि हो,’ कार्यालयका प्रवक्ता समेत रहेका रेग्मीले भने ।

हालै अनुसन्धानका क्रममा दाङ, बर्दिया, महोत्तरी र सप्तरी पुगेको बताउने अनुसन्धानकर्ता पौडेल नेपालमा खेत बाँझो राखेर भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति बढेको बताउँछिन् । ‘कृषि गर्ने उमेरका मानिसहरू भारतमा गएर फलफूल खेतीमा काम गरिरहेका छन्, मलेशिया वा इजरेल गएर कृषिमा काम गरिरहेका छन् तर आफ्नो परम्परागत खेती गरिरहेका छैनन्,’ उनले भनिन् ।

‘मान्छेहरू अहिले यहाँ खेतीपाती गरेर खाने भन्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने र पैसा पठाएर किनेर खाने जीवनशैली फेरिएको छ ।’ श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता रिजाल नेपालमा बढ्दो वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्तिका कारण त्यो पनि गाउँमा कृषि कामदार नपाइनुको कारण देखिएको हुनसक्ने बताउँछन् ।

कृषि जनगणनामा सबैभन्दा धेरै कृषि कामदारको अभाव देखिएको मधेश प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने मानिसहरूको सङ्ख्या पनि सबैभन्दा उच्च छ । ‘त्यो क्षेत्रमा कृषि कामदारको अभाव हुनुको मुख्य कारण चाहिँ वैदेशिक रोजगार पनि हुनसक्छ,’ रिजाल भन्छन् ।

पारिश्रमिकको समस्या

कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूले दैनिक औसत ५३१ देखि ६६५ रुपैयाँसम्म ज्याला पाउने गरेको केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयको सर्वेक्षणले देखाएको छ । कार्यालयका अनुसार नेपालमा कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने महिला र पुरूषबीच समान ज्याला छैन । महिलाहरूले पाउने दैनिक औसत ज्याला ५३१ रुपैयाँ छ भने पुरुष कामदारले दैनिक ६६५ रुपैयाँ पाउँछन् ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता रिजाल कृषि क्षेत्रका काममा युवाहरूको रुचि नहुनुको एउटा कारण पारिश्रमिकको विषय पनि हुनसक्ने ठान्छन् । ‘पारिश्रमिकले पनि कामदारहरूले कृषि क्षेत्रमा काम गर्नका लागि प्रोत्साहन नभएको हुनसक्छ । विशेष गरेर विभिन्न ट्रेड युनियन र छाता सङ्गठनले पनि ज्यालामा पुनर्विचार हुनुपर्ने कुरा उठाएका छन् । त्यस विषयमा पनि मन्त्रालयले पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने ।

तथ्याङ्क कार्यालयका प्रवक्ता रेग्मी ज्याला कम भएका कारण कामदार अभाव भएको विषय भने आफूहरूको गणनामा निकै न्यून देखिएको बताउँछन् । ‘कामै नपाउनु भन्ने छ । अवसर पाइसकेपछि ज्यालामा चाहिँ त्यतिधेरै गुनासो छैन,’ उनले भने ।

नफेरिएको परम्परागत कृषि प्रणाली

समाजशास्त्र र आप्रवासनका क्षेत्रमा अनुसन्धान गरिरहेकी मीना पौडेल नेपालका अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रमा परम्परागत कृषि प्रणाली नै अभ्यासमा रहेको र त्यसले मानिसहरूलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन नकसेको बताउँछिन् । ‘त्यो कृषि प्रणालीले अब थेग्दैन । किनभने जमाना प्रविधिको भइसक्यो । त्यस कारण हाम्रो कृषिको शैलीलाई पनि परिवर्तन गर्न नसकेको हो,’ उनले भनिन् ।

कृषि उत्पादनले परिवारको जीवनयापन नथेग्ने भएका कारण पनि मानिसहरू यसमा इच्छुक नदेखिएको पौडेल बताउँछिन् । ‘यसमा सामाजिक पक्ष पनि छ, प्राविधिक पक्ष पनि छ र वैदेशिक रोजगारीको संस्कृतिको विकासले पनि कृषि प्राथमिकतामा परेन,’ उनले भनिन् । पछिल्ला वर्षहरूमा कृषि मलको अभाव, सिचाइको समस्यासँगै जलवायु परिवर्तनका कारण मौसमको नियमिततामा आएको परिवर्तनले पनि मानिसहरू कृषिमा निर्भर हुने क्रम घट्दै गएको हुनसक्ने अनुसन्धाता पौडेल बताउँछिन् ।

स्रोत : बीबीसी
प्रकाशित मिति : ३ जेष्ठ २०८१, बिहीबार ११:२४