झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा प्रकरणमा एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि विभिन्न आरोप लाग्दै आएको छ । ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गिरीबन्धु टी–स्टेटको नाममा रहको ३४२ बिघा १९ कट्ठा १२ धुर जग्गा सट्टा भर्ना गर्न दिने गरी भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौँ संशोधन गरेको थियो ।

यस्तो बहुमूल्य जग्गा बेच्ने वातावरण तयार गरिदिन कानुन संशोधन गरेको आरोप तत्कालीन सरकार र त्यसको नेतृत्वकर्ता ओलीलाई लाग्ने गरेको छ । तर, ओलीले भने आफू र आफू नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक सम्पत्ति छलछाम गरेर खल्तीमा हाल्ने नीतिमा कहिल्यै नलागेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

गत असोज १८ गते पार्टी कार्यालय च्यासलमा एमालेको वागमती प्रदेश कमिटीको शपथग्रहण तथा कार्यभार हस्तान्तरण बोल्दै उनले आफूले सार्वजनिक सम्पत्तिमा आफूले गलत बाटो कहिल्यै नसमाएको दाबी गरेका थिए । गिरीबन्धु टी स्टेटबारे उनले भनेका थिए, ‘खोल न त फाइल, खोल जेल जाऊ, मैले भनिरहेको छु त । आफैँ खोल, आफैँ जाऊ । हामी सार्वजनिक सम्पत्ति छलछाम गरेर खल्तीमा हाल्ने नीतिमा कहिल्यै लागेनौँ । त्यो बाटो कहिल्यै समाएनौँ ।’

गिरीबन्धु टी–स्टेटबारे आफ्नो पालोमा कानून बनाएको स्वीकार गरेपनि गैरकानूनी ढंगले कमिसन खाएर जग्गा बेच्न नदिएको दबी गरेका थिए । गत भदौ १८ गते एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको भेलालाई सम्बोधन ओलीले भनेका थिए, ‘बिना कानून २०५३ सालमा १९ बिघा जमिन बेच्न दिएको थियो त्यसको छानबिन गर । २०५८–०६० मा बिनाकानून ५१ बिघा जमिन बेच्न दिएको थियो, छानबिन गर र आफैँ जेल जाऊ । हामीले कानून बनाइदिएका हौं, कानूनको आधारमा जग्गा सट्टापट्टा गरेर मात्र बेच्न पाउने भनेको हो ।’

तर, सर्वोच्च अदालतले ओलीको दाबीलाई झुट साबित गरिदिएको छ । गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णय सर्वोच्चले बदर गरिदिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले जग्गा सट्टापट्टामा दिने सरकारको निर्णय गैर कानुनी भएको ठहर गरेको थियो ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले टी स्टेटको जग्गासम्बन्धी विवादमा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेपछि एमाले अध्यक्ष ओलीलाई तनाव भएको छ । फैसलाको पूर्ण पाठमा हदबन्दी सम्बन्धी जग्गा कुनै पनि बहनामा प्रयोग ल्याउन वा अरू प्रयोजनका लागि भन्दै अन्यत्र सार्न नपाउने व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै यो जग्गामा आफैँ सर्त तोकिदिएको छ । यो फैसलाले अब देशभरका हदबन्दीभित्र परेका जग्गाहरू अन्य नाममा व्यक्तिले प्रयोग गर्न पूर्ण रुपमा रोक लाग्ने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कुनै पनि उद्योग, व्यवसाय वा प्रतिष्ठानलाई दिइएको हदबन्दी छुटको सुविधाको कुनै पनि नाममा अन्यत्र सार्न नपाइने भनी स्पष्ट रूपमा भनेको छ । ‘माथि विवेचित कुराहरू अनुकूल हुने गरी देहाय बमोजिम गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीको रूपमा रहेका नेपाल सरकारका सबै निकायहरू लगायतका अन्य सबै प्रत्यर्थी सार्वजनिक निकायहरूका नाममा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम परमादेश जारी हुने ठहर्छ’ पूर्ण पाठमा भनिएको छ ।

ओलीको असन्तुष्टि

एमाले अध्यक्ष ओली गिरीबन्धु टी इस्टेटसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । बुधबार एमाले संसदीय दलको बैठकमा उनले गिरिबन्धुको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्न संसद्ले नै कानुन बनाएको भन्दै त्यसलाई अपरिपक्व भनेर न्यायाधीशहरूले पूर्वाग्रह देखाएको बताए ।

‘कानुन बनाऊ भन्ने, कानुन बनाएपछि अपरिपक्व भन्ने,’ ओलीले भने, ‘(कानुन बनाउन) संसदमा ल्याउने हो, संसद्ले पास गर्ने हो, कानुन बनाउने त्यो भन्दा परिपक्व तरिका के हुन्छ ?’ सर्वोच्चले फैसलामा गिरिबन्धुको जग्गा बिक्री गर्न नपाइने नभनेको भन्दै उनले अगाडि भने, ‘अदालतले अहिले पनि फैसला गर्दा हदभन्दा बढी त्यो जग्गा दिन पाइँदैन भन्नुपर्याे नि, दिनचाहिँ मिल्छ, तर यसको अपरिपक्वता देखियो (भनेको छ) ।’

गिरिबन्धुबारे ओलीले के भने ?

जहाँसम्म गिरिबन्धु टी स्टेटको कुरा छ, नेपाली कांग्रेसले एक पटक ५१ विघा, एक पटक १९ विघा कमिसन खाएर सट्टापट्टाको नाममा बिक्री गर्न दिएको छ । पछि अदालतले ऐन बनाउनू, ऐन बनाएर मात्रै यस्ता कामहरु अगाडि बढाउनू भनेपछि अदालतको आदेश बमोजिम हामीले ऐन बनाएका हौं, नियम बनाएका हौं । त्यो ऐनमा विभिन्न शर्तहरु राखिएको छ, ती शर्तहरु पूरा भएर यो ठाउँको जग्गा यो ठाउँमा किन्ने, यो ठाउँमा सट्टापट्टा गर्ने, यो ठाउँको जग्गा बिक्री गर्ने भनिएको पनि छैन ।

अदालतले अहिले पनि फैसला गर्दा हदभन्दा बढी त्यो जग्गा दिन पाइँदैन भन्नुप¥यो नि, दिनचाहिँ मिल्छ, तर यसको अपरिपक्वता देखियो (भनेको छ) । हामी सम्मानित अदालतको इज्जत गर्छौं, सम्मान गर्छौं । अदालतको फैसला मानेर कहिले जेल जीवन बिताएका छौं, कहिले विभिन्न मुद्दा भोगेका छौं, कहिले सरकारबाट हटेका छौं । तर अदालतलाई सम्मान गरेका छौं र गर्छौं । म आग्रह गर्न चाहन्छु न्यायमूर्तिको कुर्सीमा बस्दा होस् वा रिटायर्ड भएपछि एकजना न्यायाधीशजीको (बोली) फेरिएको छ ।

बालुवाटार त छावा हो, हात्ती त त्यहाँ (गिरिबन्धु टी इस्टेटमा) छ । त्यो हात्तीको दुईवटा छावा बेचेका बेला श्रीमान कहाँ हुनुहुन्थ्यो, न्याय क्षेत्रमा हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन, हुनुहुन्थेन भने त्यसभन्दा पछि त आउनुभयो नि । अस्ति फैसला गर्दा गिरिबन्धु इस्टेटको कुरा उठिसकेपछि यस सम्बन्धमा के के भएको छ, समग्र कागजपत्र लेऊ पहिले के भएको थियो, अहिले के भएको छ भनेर खोज्नुपर्दैन ।

अहिले पनि अन्तर्वातामा सोध्दा भन्नुहुन्छ, अस्ति नै भइसकेको फैसला त्यसमा त केही बोल्न मिलेन । पहिला भइसकेको फैसलामा बोल्न मिलेन, तपाईले लेखेको पूर्णपाठ, तपाईले लेखेको फैसलामा गलत व्याख्या गर्नचाहिँ मिल्यो ? यस्तो अन्यायपूर्ण ढंगले नजान म श्रीमानजीहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । कानुन बनाऊ भन्ने, कानुन बनाएपछि अपरिपक्व भन्ने । (कानुन बनाउँदा) संसदमा ल्याउने हो, संसदले पास गर्ने हो, कानुन बनाउने त्यो भन्दा परिपक्व तरिका के हुन्छ ?

अब निर्णयको हकमा कुन निर्णयलाई परिपक्व भन्ने कुन निर्णयलाई अपरिपक्व भन्ने ? कुनै समयमा अदालतले गरेको निर्णय अर्को अदालतले उल्टाउँछ, अदालतलाई ठीक लागेन उल्टायो, त्यसमा अरु प्रकारका कुराहरु कतै सम्बन्धित छैन । तसर्थ यो नेपाली कांग्रेसले जसरी घरिघरि उठाउने कुरा गरेको छ, म भन्न चाहन्छु ५१ विघा र १९ विघा गरेर ७० विघा त्यही गिरिबन्धुको कमिसन खाएर बेच्न दिएको कुरामा छानबिन हुनुपर्छ ।