सरकारले देशभरका पाँच लाख भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।

मंगलबार संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पाँच लाख भूमिहीनलाई आवास सुनिश्चित गर्नेगरी सरकारले काम गर्ने बताए ।

उनले सरकारले घोषणा गर्दै आएको भू–उपयोगसम्बन्धी नीति बनाउने, तीन तहका सरकारबीच सहकार्य बढाउँदै भूमिबाट अधिकतम लाभ लिने गरी काम गरिने बताए । उनले तीन लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा पुर्‍याउनेदेखि राष्ट्रिय गौरवका सिंचाईं परियोजना निर्माणमा जोड दिने बताए ।

राष्ट्रपति पौडेलले सरकारले मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाटै एकीकृत रूपमा अनलाइनमार्फत प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिए ।

उनले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउन कानुनी तथा संरचनागत सुधार गरिने समेत बताए ।