नेपाल प्रहरीका दुई अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)ले आइतबार दज्र्यानी चिन्ह लगाएसँगै तीन डीआइजीको पद रिक्त भएको छ । तर ती रिक्त पदमा बढुवा गर्न गृहमन्त्री रवि लामिछानेको स्वार्थका कारण ढिलाइ भइरहेको छ । लामिछानेले तीन ब्याच जुनियर एसएसपीहरुलाई डीआइजीमा बढुवा गर्न खोजिरहेका छन् ।

प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले आफ्नै ब्याचका एसएसपीहरु हुँदाहुँदै जुनियरलाई बढुवा गर्दा प्रहरी संगठनमा चेनअफ कमान्ड कमजोर हुने भन्दै रोक्न प्रयास गरिरहेका छन् । गृहमन्त्री भएदेखि नै प्रहरीमा विधि भत्काउन थालेका रविको पछिल्लो मिसन डीआइजी बढुवामा देखिएको छ । उनी अहिले भइरहेका एसएसपीमा २०५४ सालमा भर्ना भएको टोलीबाट डीआईजी बनाउन खोजिरहेका छन् ।

हाल कार्यरत एसएसपीहरुमध्ये प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरकै ब्याच २०५१ चैत ५ गते भर्ना भएका तीन जना एसएसपी छन् । ध्रुुवराज राउत, भोलाबहादुर रावल र गणेश चन्द त्यतिबेला प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका थिए । यस्तै हाल पहिलो नम्बरमा रहेका एसएसपी कृष्णहरि शर्मा पोखरेल पनि एआइजी दीपक थापाकै ब्याची हुन् ।

उनी २०५२ कात्तिक २७ गते प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका थिए । यस्तै २०५३ पुस ५ को अर्को टोली पनि रविले डीआईजी बनाउन चाहेको टोलीभन्दा अगाडि छ । उनीहरु प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएदेखि एसएसपीसम्मै अगाडि छन् । तर रवि उनीहरुलाई पनि पछि पारेर २०५४ सालमा भर्ना भएको टोलीबाट एसएसपीहरु दानबहादुर कार्की र मनोजकुमार केसीलाई डीआइजी बनाउन लागिपरेका छन् ।

यसअघि नै उनले यो प्रयास गरेको भए पनि प्रधानमन्त्रीले तत्कालका लागि रोकिदिएका थिए । तर प्रधानमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकले त्यतिबेला बढुवा नगरे पनि रवि उनीहरुलाई नै डीआईजी बनाउनुपर्ने जिद्दीबाट पछि नहटेको प्रहरी उच्च स्रोतले बताएको छ । लामिछाने गृहमन्त्री भएदेखि नै प्रहरीमा विधि भत्काउन थालेका हुन् । उनले पहिलोपटक एसपी सरुवा गर्दा तराईका जिल्लाबाट डेढ महिनामै एसपीहरुलाई सरुवा गरे ।

नेपाल प्रहरीमा इन्चार्ज पठाएको सामान्यतः एक वर्षमा मात्रै सरुवा गरिन्छ । तर, लामिछानेले तराईका जिल्लाबाट डेढ महिनामै तानेका थिए । इन्चार्ज भएको डेढ माहिनामै तराईका जिल्लाहरु सर्लाही र महोत्तरीका एसपी तानिएका थिए । यस्तै सिरहा, बारा र बाँकेका एसपीले पनि एक वर्ष बस्न पाएनन् । रविले त्यसअघि नै तानेर नयाँलाई पठाइदिए ।

सरुवामा जस्तै प्रहरी बढुवामा पनि उनले मनोमानी गर्न थालेका छन् । एसपी बढुवामा पहिलो नम्बरका डीएसपी प्रदीप क्षत्रीलाई नै छुटाइदिए । नेताका पीएसओलाई भने वरीयतामा पछाडि भए पनि रविले बढुवा गरे । काठमाडौं प्रहरी परिसर र उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा पनि रविको मनोमानी चल्यो । त्यहाँ कार्यरत एसएसपीहरु भूपेन्द्र खत्री र सोमेन्द्रसिंह राठौरलाई एक वर्ष बस्न दिएनन् ।

रविले काठमाडौंमा वसन्त रजौरेलाई पठाउन भूपेन्द्रलाई सरुवा गरे भने अनुसन्धान कार्यालयमा सानुराम भट्टराईलाई पठाउन सोमेन्द्रलाई पनि सरुवा गरे । सार्वजनिक भाषणमा विधि र प्रक्रियाको कुरा गरे पनि संगठनभित्र भने रविको मनोमानी हाबी भइरहेको छ । लामिछानेले आफूनिकट रहेकै कारण भीम ढकाललाई एआइजीमा बढुवा हुनासाथ मानव स्रोत विकास विभागको जिम्मा दिएका छन् ।

एआइजी टेकबहादुर तामाङ र सुदीप गिरीले भने लामो समयसम्म महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएनन् । गिरीलाई राष्ट्रिय प्रहरी प्रतिष्ठानमा पठाइएको छ । ढकालसँगै बढुवा भएका उमेशराज जोशीलाई प्रदेश समन्वय विभागको जिम्मा दिइएको छ । एआइजीसँगै प्राविधिकतर्फका दुई डीआइजी डग स्कुलमा देउती गुरुङ र साइबर ब्यूरोमा नवीन्द अर्याललाई बढुवा गर्ने निर्णय भइसकेको छ ।

तर जनपदतर्फ भने रविकै दबाबका कारण रोकिएको छ । दुई डीआइजी एआइजीमा बढुवा र एक डीआइजी अनिवार्य अवकाशमा गएसँगै डीआइजीको दरबन्दी रिक्त भएको हो । आइतबारदेखि प्रहरी राष्ट्रिय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी र प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा डीआइजीको पद रिक्त भएको छ ।

सहकारी ठगीमा मुछिएका गृहमन्त्री लामिछाने आफूलाई अनुसन्धानबाट अलग गर्न सफल भए पनि चौतर्फी आलोचना खेपिरहेका छन् । सहकारी ठगीका आरोपी गीतेन्द्रबाबु (जीबी) राईलाई जोगाएको आरोप पनि गृहमन्त्री लामिछानेलाई छ । उनी गृहमन्त्री हुनु पहिले नै मलेसियाबाट फिर्ता ल्याउन सबै प्रक्रिया गरिसकिएको थियो ।

तर, उनी गृहमन्त्री भएसँगै जीबी राई पक्राउका लागि कुनै प्रगति भएको छैन । जीबी रविकै व्यावसायिक साझेदार हुन् । बुटवलको सुप्रिम सहकारीमा नाम जोडिएर दुई करोड लिएको कागजबाटै पुष्टि भए पनि प्रहरीले उनलाई सामान्य सोधपुछसमेत गर्न सकेन । यता पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीमा पनि उनले आवेदन नै दिएर ऋण लिएको छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

रवि गृहमन्त्री हुनुअघि नै अनुसन्धान अगाडि बढाएको सीआइबीले पनि अहिले फाइल थन्क्याएको छ । सीआइबी प्रमुखमा श्यामलाल ज्ञवालीलाई रविले नै सरुवा गरेका हुन् । रवि जोडिएका सहकारी ठगीमा अनुसन्धान गरिरहेको सीआइबीले पनि उनी गृहमन्त्री भएसँगै छाडिदिएको छ । रविको दबाबले प्रहरीमा चेन अफ कमान्ड कमजोर पार्ने र संगठन गिजोल्ने क्रमले निरन्तरता पाएको छ ।