सूचनाको शक्ति - The Power Of Information

        

सुदूरपश्चिममा ठूला योजना बजेटको पर्खाइमा

कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा निर्माणाधीन पक्की पुलसँगै पहुँच मार्गको काम ९५ प्रतिशत सकिएको छ । पुलसँगै पोखरी निर्माणअन्तर्गत तटबन्ध बनाउन महाकाली पुल योजना कार्यालयले ‘भेरिएसन अर्डर’ का सडक विभागमा फाइल पेस गरेको छ । फिल्डमा निर्माण व्यवसायीले काम गरिरहेका भए पनि काम गरेबापत दिनुपर्ने रकम भने योजना कार्यालयसँग उपलब्ध छैन ।

रु तीन अर्ब ६६ करोडभन्दा बढी लगानीमा निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको महाकाली नदीको पक्की पुल सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा बढी लगानीको आयोजना पनि हो । तर पछिल्लो समय ‘भेरिएसन अर्डर’बारे मन्त्रिपरिषद् बैठकले समयमै निर्णय नगर्दा आयोजना निर्माण अवधि धकेलिँदै गएको छ । महाकाली पुल योजना कार्यालयका सूचना अधिकृत इन्जिनियर कपिलप्रसाद पन्तले चालु आवमा पुल निर्माणका लागि रु ३५ करोड विनियोजन गरिए पनि सकिएको बताए ।

‘निर्माण व्यवसायीले फिल्डमा काम गरिरहेका छन् तर हामीसित उनीहरुलाई दिन पैसा छैन,’ उनले भने । पुल निर्माण कम्पनी ‘कुमार श्रेष्ठ सिएफइसी जेभी’का इन्जिनियर किशोरराज पाण्डेले पुल निर्माणको काम भिओ लगायतका अल्झनकै कारण ढिलाइ भइरहेको बताए । ‘यसअघि काम गरेको रकम पाइए पनि अहिलेको कामको रकम पाउन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘पुल निर्माणको समयावधि लम्बिँदै जानुमा हाम्रो दोष छैन ।’

महाकाली पुल सुदूरपश्चिमको व्यापारिक नाका बनाउने महत्वाकांक्षी योजना हो । त्यसैगरी महाकाली पुलसितै जोडेर कञ्चनपुरलाई नेपाल–भारत र चीनको त्रिदेशीय नाका बनाउने भनिएको अर्को महत्वपूर्ण आयोजना महाकाली करिडोर पनि रकम अभावले कछुवा गतिमा छ । कञ्चनपुरदेखि दार्चुलाको उत्तरी नाका तिंकरसम्म जोड्ने योजनाअनुरुप अघि बढेको महाकाली करिडोरलाई गत फागुनयता रकम अभाव भएको छ ।

‘चैतको अन्तिमतिर रु पाँच करोड उपलब्ध भएको थियो,’ महाकाली करिडोर दार्चुला तिङ्कर सडक योजना कार्यालयका प्रमुख लक्ष्मणदत्त जोशीले भने, ‘झण्डै रु १६ करोड त काम गरेकै भुक्तानी तिर्न बाँकी छ ।’ चालु आवको अन्तिमसम्म काम गर्न आयोजनालाई रु २० करोडदेखि रु २५ करोड रकम आवश्यक पर्ने उनले बताए । रकमका लागि माथिल्लो निकायमा माग गरिए पनि सुनुवाइ नभएको प्रमुख जोशीको भनाइ छ ।

कञ्चनपुरदेखि दार्चुलाको तिङ्करसम्म जोड्ने करिडोरअन्तर्गत हाल साना र ठूला गरी २० वटा ठेक्का मार्फत कामको बाँडफाँट गरिए पनि बजेट अभावका कारण काम सकेर पनि रकम उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था छ । चालु आवमा योजनाका लागि सरकारले विनियोजन गरेको रु २९ करोड ६५ लाख रकम माघ महिनामै सकिएको हो ।

‘गत वर्ष रु ४० करोड बजेट हुँदा पनि अन्त्यतिर त्यो सकिँदा तत्काल बजेट थप भएको थियो,’ उनले भने, ‘चालु आवमा उस्तै पनि बजेट कम, त्यही माथि माग गर्दा समेत आएको छैन ।’ ३१३ किलोमिटर लम्बाइ रहेको महाकाली करिडोर अन्तर्गत दार्चुलाको तुसारपानीदेखि तिङ्करसम्मको ७९ किलोमिटर खण्ड हाल नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको छ ।

त्यस्तै कञ्चनपुर र कैलालीमा निर्माणाधीन हुलाकी सडकमा गत फागुनयता बजेट अभाव हुँदा निर्माणको गति सुस्त छ । कैलालीमा ६ र कञ्चनपुरमा दुई प्याकेज गरी यहाँ आठ प्याकेजमा हुलाकी सडक निर्माण भइरहेको भए पनि निर्माण कम्पनीले काम गरिसकेको अवस्थामा पनि बजेट अभाव छ । त्यसैगरी कैलालीमा लम्की–टीकापुरदेखि खक्रौला नाकासम्मको २९ किलोमिटर हुलाकी सडकमध्ये लम्कीदेखिको पहिलो आठ किलोमिटर सडक गत वर्ष सकिएको थियो ।

बाँकी दुई प्याकेजमा काम भइरहेको भए पनि बजेट अभावले निर्माण गति सुस्त रहेको हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय धनगढीका सूचना अधिकारी इन्जिनियर वर्ख कडायतले जानकारी दिए । त्यसैगरी धनगढीको क्याम्पस रोडदेखि सत्तीसम्मको ६९ किलोमिटर खण्ड चार प्याकेजमा निर्माण भइरहेको छ । उक्त खण्डमा पर्ने कटनी खोलादेखि भजनीको कान्द्रा नदीसम्मको १८ किलोमिटर खण्ड डेढ वर्षअघि नै निर्माण भइसकेको उनले जानकारी दिए ।

‘फागुनयता आयोजनामा बजेट नै छैन,’ उनले भने, ‘चालु आवमा आएको रु ३९ करोड रकम सकिएको छ ।’ इन्जिनियर कडायतका अनुसार बजेट अभावमा पनि निर्माण कम्पनीले काम गरेको रु २० करोडभन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी छ । ‘थप बजेट माग गरेको फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पेस भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘तर बजेट प्राप्त भएको अवस्था छैन ।’ गत वर्ष आयोजनाका लागि रु ६५ करोड बजेट आए पनि चालु आवमा भने बजेट घटेर आएको थियो ।

स्रोत : रासस
प्रकाशित मिति : २८ बैशाख २०८१, शुक्रबार १५:५९