बर्दिया जिल्लाको बारबर्दिया नगरपालिकाले २५ पुस २०७७ मा नगरसभाबाट बरघर ऐन पारित गर्यो । थारू समुदायको परम्परागत बरघर (अगुवा) प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न जारी गरिएको उक्त ऐन देशभरमै स्थानीय तहले ल्याएको यस्तो प्रकारको पहिलो ऐन थियो ।

‘बरघर प्रणाली भन्नाले थारू समुदायले स्वायत्त र स्वशासित रूपमा आफ्नो प्रथा र प्रथाजनित कानुन अनुसार चिरकालदेखि निरन्तर प्रचलन, अभ्यास गरी आएको मौलिक परम्परागत प्रणाली र संस्थालाई सम्झनुपर्दछ,’ ऐनले व्याख्या गरेको छ । परम्परा अनुसार गाउँ सञ्चालन गर्ने सामाजिक संस्था हो, बरघर ।

सयौं वर्षदेखि समुदायस्तरमा चलिआएको यो संस्थालाई स्थानीय तहले ऐन बनाएर सञ्चालन गर्न खोजेपछि भने अन्योल सिर्जना भएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि सरह बरघरले पनि अधिकार उपयोग गर्दा कतै जनप्रतिनिधि र बरघरबीच द्वन्द्व निम्तिने त होइन भन्ने आशंका जनप्रतिनिधिमा छ भने ऐनले दिएको अधिकार पनि उपयोग गर्न नपाएको बरघरहरूको गुनासो छ ।

बारबर्दियाको ६ नं वडास्तरीय माघ महोत्सव २०८० का सहभागीहरु ।

ऐनमा गाउँस्तरका योजनाहरू बरघरको नेतृत्वमा हुने जुट्याह्ला (बैठक र छलफल) बाट उपभोक्ता समिति गठन गरी कार्यान्वयन गरिने भनिएको छ । त्यस्तै, योजनाको अनुगमन एवम् सुपरीवेक्षणका लागि बरघर वा बरघरको नेतृत्वमा बसेको जुट्याह्लाले तोकेको व्यक्तिको नेतृत्वमा अनुगमन समिति गठन गरिने उल्लेख छ ।

तात्कालीन बारबर्दिया नगर बरघर सञ्जालका अध्यक्ष कालीराम चौधरी भने उपभोक्ता समिति गठन त परको कुरा, अधिकांश बरघरलाई यस्ता योजनाबारे स्थानीय तहले जानकारी नै नदिने गरेको सुनाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘शुरूमा केही योजनाको अनुगमनका लागि बरघरलाई बोलाइयो तर, अहिले पूरै बेवास्ता गरिएको छ ।’

बरघर छनोटको भेलामा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सहभागी गराउने र स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको बैठकदेखि बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने सभामा बरघरलाई सहभागी गराउने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । तर, यो व्यवस्थाको पालना नहुँदा गाउँलेले छनोट गरेको योजना पालिकाको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।

जनप्रतिनिधिको तगारो

हतारमा ऐन ल्याउँदा आस्थाका आधारमा चल्ने परम्परागत बरघरको स्वरूप र त्यसप्रतिको विश्वासमा झन् विवाद बढाउने काम हुन पुगेको अनुसन्धानकर्मी तथा सामाजिक अभियन्ता शेखर दहित बताउँछन् । बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको बैठकदेखि नगरसभामा बरघरको उपस्थिति जनप्रतिनिधिलाई फिटिक्कै मन परेको छैन । यसका उदाहरण हुन् बारबर्दिया नगर बरघर सञ्जालका अध्यक्ष कालीराम ।

२०७४ र २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा एमाओवादीबाट वडाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका कालीराम दुवै चुनावमा निर्वाचित हुन सकेनन् । तर पनि, बरघर सञ्जालको अध्यक्षका हैसियतले उनी नगरपालिकाका विभिन्न बैठकमा सहभागी हुन थाले । वडाध्यक्ष पदमा पराजित कालीरामको उपस्थिति वडाध्यक्षहरूलाई उचित लागेन । उनीहरूकै विरोधका कारण मेयर छविलाल चौधरीले बैठकमा डाक्न छाडे ।

बारबर्दिया नगर बरघर सञ्जालका अध्यक्ष कालीराम चौधरी ।

नगर बरघर सञ्जालका अध्यक्षलाई नगर परिषद् बैठकमा एकाध पटक बोलाए पनि केही वडाध्यक्षहरूले विरोध गर्न थालेपछि निरन्तरता दिन नसकिएको बारबर्दियाका मेयर छविलाल चौधरी बताउँछन् । ‘बरघर कुनै सामाजिक व्यक्तित्व भइदिए परिषद् बैठकमा डाक्न सहज हुन्थ्यो । हारेका उम्मेदवार हुँदा वडाध्यक्षहरूले गाह्रो मानेका हुन्,’ मेयर चौधरीले विवशता सुनाए ।

उता बारबर्दिया नगर बरघर सञ्जालका अध्यक्ष कालीराम चौधरी मेयरकोे भनाइसँग सहमत छैनन् । ‘ऐनमै नगर बरघर सञ्जालको अध्यक्षले नगर परिषद्मा भाग लिन पाउने उल्लेख छ,’ उनी भन्छन्, ‘मलाई नगरपालिकाभरिका बरघरले संयोजक बनाइसकेपछि मेयरले बैठकमा सहभागी हुनबाट कसरी रोक्न पाउँछन् ?’

बरघर सञ्जाललाई बलियो बनाउने मेयरको नियतमा खोट देखिएको सञ्जालका अध्यक्ष चौधरीको आरोप छ । ऐनमा नगर बरघर, वडा बरघर, गाउँ बरघर, सहायक बरघर, टोल बरघर, लिखनडार, अगह्वा, गुरुवा, केसौका, चिरक्या, चौकीदार, बेगारी–झराली लगायत पदको व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा थपिएको नगर बरघर तथा वडा बरघर नयाँ अवधारणा हो भने बाँकी पदहरू परम्परागत नै हुन् ।

ऐनमा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि नगर बरघरलाई नगर परिषद्माथा जसरी बेवास्ता गरिएको छ, त्यस्तै वडा बरघरलाई पनि वडाध्यक्षहरूले पत्याएका छैनन् । बारबर्दिया–११ फचकहवा गाउँका बरघर बमबहादुर थारू बरघर ऐन अनुसार वडा बरघर पनि हुन् । तर, वडा कार्यालयले उनलाई कुनै पनि बैठकमा सहभागी गराएको छैन ।

नगरपालिका र वडासँग पोहोर सालदेखि उनको एउटै माग छ, गाउँको मरुवा (देउथान) पक्की बनाइदेऊ । तर, यो माग पनि सुनुवाइ भएको छैन । बरघर ऐनलाई संस्थागत गर्ने बारबर्दिया नगरपालिकाका पूर्व मेयर दुर्गा थारू धेरै अगुवा बरघरले आफू विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष संलग्न रहँदा पनि पालिकाबाट सधैं उपेक्षित रहेको बताएकाले उनीहरूकै सुझाव अनुसार बरघर ऐन जारी गरिएको बताउँछन् ।

बाँकेको वैजनाथ–३, सुटैह्या गाउँको बरघर भेला ।

‘हामीले पहिलो पटक ऐन जारी गरेर बरघरलाई स्थानीय शासनमा सहभागी गराउने प्रयास गर्यौंं, अहिले यस्तो ऐन जारी गर्ने पालिकाको संख्या २० नाघिसक्यो’, पूर्व मेयर दुर्गा थारू भन्छन् । तर, पहिलो पटक ऐन ल्याउने उनको पालिकामै यो ऐनको कार्यान्वयन अवस्था शून्य छ ।

उनी भन्छन्, ‘बरघर विना थारू गाउँ चल्दैन तर, पालिकाका अधिकांश जनप्रतिनिधि थारू समुदायकै हुँदा पनि कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको देख्दा दुःख लाग्छ ।’ पूर्व मेयर थारू पालिकाको अनुगमन समितिको समेत अनुगमन गर्ने गरी बरघर समितिलाई बलियो बनाइएको तर, अपारदर्शी ढंगले खर्च गर्ने बानी परेकालाई यो ऐन ‘नपचेको’ आरोप लगाउँछन् ।

ऐन जारी भएपछि बरघर र स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिबीच द्वन्द्व बढेको देखिन्छ । जनप्रतिनिधिहरू बरघर सञ्जाललाई आफ्नो भाग खोस्न आएको अर्थमा बुझ्न थालेका छन् । पूर्व मेयर थारू भन्छन्, ‘कर्मचारीको भर परेर नतिजा आउँदैन । आफ्नो गाउँको विकास आफैं गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा बरघरहरूमा सदियौंदेखि छ ।’

स्थानीय तहले उनीहरूलाई उचित सम्मान र पालिकाका योजनामा सहभागी गराए मात्रै पुग्छ । बरघर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सहजीकरण गरिरहेका एकराज चौधरी भने अहिल्यै बरघर ऐन कार्यान्वयन हुने अवस्था देख्दैनन् । उनका अनुसार स्थानीय जनप्रतिनिधिको बुझाइमा अहिलेको बरघर ऐन ‘क्रान्तिकारी’ छ र यसलाई उनीहरू खतराका रूपमा लिइरहेका छन् ।

एकातिर बरघर ऐनले आफ्नो अधिकार कटौती हुने त्रास जनप्रतिनिधिमा देखिन्छ भने अर्कोतिर बरघरलाई राज्यको औपचारिक संस्था सरह मान्यता दिइएको ऐन कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा बरघर असन्तुष्ट छन् । बरघरलाई कसरी अझै बढी सक्रिय, सिर्जनशील र परिणाममुखी बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिनुभन्दा लोकरिझ्याइँका लागि हतारमा ऐन ल्याउँदा समस्या देखिएको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

संगठित र सुधारोन्मुख बरघर

बरघरलाई ठाउँअनुसार महटावाँ, ककनदार, प्रधनवा र भलमन्सा पनि भनिन्छ । पछिल्लो समय बढी चलनचल्तीमा आएको सम्बोधन हो, बरघर । गाउँघरको सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, न्यायिक कामको नेतृत्व बरघरले गर्छ । गाउँघरमा झै–झगडा वा विवादको छिनोफानो होस् वा बाटोघाटो र कुलो, बाँध बनाउने निर्णय सबै विषयको जिम्मेवारी बरघरकै काँधमा हुन्छ ।

त्यति मात्र होइन, पूजा, विवाह आदिका लागि स्वयम्सेवक खटाउनुपर्ने, स्थानीय देउता थानमा पूजापाठको नेतृत्व गर्ने, मर्दा–पर्दाको संस्कार चलाउने जिम्मा पनि बरघरकै हुन्छ । पहिले बरघरहरू आफ्नै गाउँटोलको नेतृत्वमा सीमित हुन्थे । बरघर ऐन आएपछि वडादेखि पालिकास्तरसम्मका बरघरहरू एकजुट हुन थालेका छन् । यसको उदाहरण हो, बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिका अन्तर्गतका बरघरहरूको एकता ।

गएको १७ पुसमा बाँसगढी नगरक्षेत्रका ४५ गाउँका बरघरहरूको जुटौला (भेला) गुर्वावा एफएम परिसरमा थियो । ‘लिखनडरिया’ (माइन्युट कर्ता) ले बैठकको निर्णय नसुनाउन्जेल कोही बरघर लाखापाखा लागेनन् । पश्चिम थरुहट अर्थात् दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, सुर्खेतका गाउँमा माघको पहिलो साता प्रत्येक गाउँको ख्याल (गाउँभरिको विस्तृत बैठक) बस्छ ।

बारबर्दिया–६, जयनगर क को बरघर चयन भेला (ख्याल) ।

ख्यालमा गाउँ सञ्चालनको नियम बनाइन्छ । बाँसगढीमा भएको भेलाले पुसको तेस्रो साता बाँसगढी नगरभित्रका थारू गाउँलाई अनुशासित बनाउन केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्यो । विशेषगरी बिहे–भोजलाई अनुशासित र मितव्ययी बनाउनेमा केन्द्रित उक्त निर्णयमा वर देखाई (कुरा छिन्ने) कार्यक्रममा बढीमा ६ जना, जन्तीमा ५१ जना र पठलहरी (दुलही पठाउन) २५ जनाभन्दा बढी सहभागी हुन नपाउने निर्णय गर्यो ।

यस्तै राति १२ बजे अगावै खानपिन सक्नुपर्ने, डिजे बजाउन नपाइने जस्ता बुँदाहरू पनि त्यसमा थिए । उक्त भेलाले कानूनले निषेध गरेका बालविवाह, अनमेल विवाह, बहुविवाहलाई निषेध गर्नेदेखि गाउँटोल सफा राख्नेसम्मका निर्णय गरेको थियो । निर्णयको प्रस्तावनामा थारू रीतिरिवाज हराउँदै गएको र बाहिरिया चालचलनले खर्च बढाएको भन्दै मितव्ययी हुन र संस्कृति जोगाउन बाँसगढी नगरपालिकाभित्रका सबै बरघर सहमत रहेको व्यहोरा पनि उल्लेख थियो ।

बारबर्दिया, लम्कीफाँटाको २५ टोलमा हाँक पारेर सूचना बाँड्दै आएका चौकीदार रामसुन्दर थारु ।

बाँसगढी–६ सतहरियाका चुन्नुराम थारू ११ माघमा पुनः बरघरमा चयन भए । उनी ११औं पटक चयन भएलगत्तैकोे ख्यालले गाउँमा हुने बिहे–भोजमा जाँडरक्सी बन्द गर्ने, अटेरी गरेमा एक हजार जरिवाना गर्ने, जाँडरक्सी सेवन गरी होहल्ला गरेमा ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । अहिले बाँके, बर्दियाका धेरै थारू गाउँमा विभिन्न अवसरमा गरिने पूजापाठमा समेत देउतालाई मदिराको सट्टा पानी चढाउन थालिएको छ ।

त्यस्तै, पशुबलिको सट्टा मिठाईको भोग लगाउन शुरू भएको अनुसन्धानकर्मी सुशील चौधरी बताउँछन् । बाँसगढी–३, उत्तर बखारी गाउँका बरघर टिंगु थारूका अनुसार पहिले बरघरले रोपाइँ र धान काट्ने बेला वर्षको दुई दिन गाउँलेबाट बेगारी (स्वयंसेवी) लिन्थे । बेगारी लिने चलन अब छैन । पूजा–पर्वमा पचासौं चल्ला, सुँगुर चढाउनुपथ्र्यो । अहिले बरघरले गुरुवासँग समन्वय गरेर बलिको ठाउँमा मिठाई भोग लगाउने परम्परा बसालेका छन् ।

उनी भन्छन्, ‘बरघरको अगुवाइमा हाम्रै गाउँमा अब बलिको सट्टा मिठाई चढाउने परम्परा बसिसक्यो । आखिर शाकाहारी भोजनले पनि देउता सन्तुष्ट हुने रहेछन् ।’ बर्दियाको गुलरिया–१, पन्ध्र नम्बर गाउँमा बरघर चयनको लागि गरिएको ख्यालको निर्णयमा विद्यालय बनाउन प्रति घरधुरी प्रति कट्ठा आधा किलो धान उठाउने निर्णय भएको छ । यसरी शैक्षिक अभियानमा समेत बरघरले जिम्मेवारी लिएको देखिन्छ ।

बाँसगढीमा अहिले बरघर सञ्जाल निकै बलियो देखिएको छ । बाँसगढी उद्योग वाणिज्य संघले गएको दशैंमा कृषि पर्यटन महोत्सव आयोजनाको तयारी थालेको थियो । महोत्सवका लागि बरघर सञ्जालसँग समन्वय नगरिएपछि सञ्जालले महोत्सव बहिष्कारको घोषणा गर्यो । अन्ततः संघले मेला सञ्चालन गर्न सकेन ।

कतै गाउँ टुक्र्याइए, कतै गाउँले सचेत भए

बारबर्दिया नगरपालिकाले बरघरलाई परिचयपत्र जारी गर्दै सञ्चार खर्च मासिक रु.३०० जस्ता सुविधा उपलब्ध गराउन थालेपछि बरघर बन्न तँछाडमछाड शुरू भयो । त्यसबेला नगरपालिकाले बरघरलाई साइकल लगायत सुविधा दिने कुरा पनि चर्चा थियो । १८ घरधुरी रहेको बारबर्दिया–६ भीमसेन टोलका बरघर हुन्, नन्दराम घिमिरे ।

यो टोलीसँग साँध जोडिएको प्रगतिपुरका ४२ घरधुरीको बरघर सीता घिमिरे हुन् । पहिले यो एउटै टोल भए पनि गाउँका अगुवा ससुरा–बुहारीबीच कुरा नमिल्दा उनीहरूले टोलकै बीचमा सीमा बनाएर आ–आफूलाई बरघर घोषित गरे । बारबर्दिया–६ को एउटा गाउँ जयपुर पनि बरघर बन्ने होडबाजीमा टुक्र्याइएको छ ।

केही वर्षअघि साबिक बरघरसँग कुरा नमिल्दा अन्तराम थारूले जयपुर ‘ख’ नामकरण गरी उक्त टोलको बरघर बने । जयपुर ‘ख’ मा २२ घरधुरी मात्रै छन् । जबकि, ऐनमा ५० घरधुरी माथिको एउटा बरघर हुने व्यवस्था छ । अहिले तत्कालीन मेयरका पालामा दिइएको ३०० रुपैयाँको सञ्चार सुविधा पनि बन्द गरिएको छ । थप सेवा–सुविधा दिन स्थानीय तहले चासो देखाएको छैन ।

बारबर्दिया नगरपालिकाका मेयर छविलाल चौधरी (बायाँ) ।

सुविधा कटौती हुँदा अवस्था कस्तो आयो भने पोहोर जयपुर ‘ख’ मा बरघर बन्न कोही तयार नभएपछि चिठ्ठा हालेर बरघर छनोट गरेको सम्झन्छन् जयपुर ‘क’ का बरघर कृष्णप्रसाद चौधरी । तर, सबै गाउँमा बरघर बन्न हानथाप मात्रै छैन, सामाजिक विकासका राम्रा काम बरघरमार्फत भएका छन् ।

पोहोर ५ माघ बिहान ८ बजे बाँकेको वैजनाथ– ३, सुटैह्या गाउँ पुग्दा बरघर महेन्द्र चौधरीले ख्याल (वैठक) लाई गत वर्षको खर्च विवरण सुनाइसकेका थिए । ख्यालमा सहभागी कृष्ण चौधरीका अनुसार करिब रु.६५ हजारको खर्च विवरण पारदर्शी नभएको भन्दै बखेरीमा उपस्थित सहभागीले पारित गर्न मानेनन् ।

अर्को समीक्षा बैठकमा मसिना कुरा समेत समावेश गरेर खर्च विवरण सबैले बुझ्ने गरी प्रस्तुत गर्ने निर्णय भएपछि नयाँ बरघर चयनको गाँठो फुक्यो । सम्झना सामुदायिक वनकी पूर्वअध्यक्ष रिसिया थारूले बरघरको काम कारबाहीमा यदाकदा राजनीतिक भेलाको झल्को देखिने गरेकाले आगामी दिनमा त्यसो गर्न नहुन सचेत गराइन् ।

शिक्षिका नारायणी चौधरीले थारू भाषीहरूको बोलीमा नेपाली र अंग्रेजी शब्द घुस्दै जाँदा थारू भाषाको जगेर्नाका लागि बरघरले विशेष कार्यक्रम चाल्नुपर्ने सुझाव दिइन् । उनले बरघरको सल्लाहकार समितिको निष्क्रियतामाथि पनि प्रश्न गरिन् । ५१ घरधुरी रहेको सुटैह्या गाउँको उक्त ख्यालमा सहभागी ६८ जनामध्ये ५० प्रतिशत महिला थिए र बैठकको माइन्यूटमा सबैको हस्ताक्षर थियो ।

ख्यालका सहभागीले बरघरले गत वर्षका वाचा पूरा गर्न नसकेको गुनासो गरेका थिए । बिहे भोज र मृत्यु संस्कारकोे व्यवस्थापन बरघरले गर्छ । सुमति चौधरीले यस्ता भोज र अरू कार्यक्रमका लागि आवश्यक हरियो पात टिप्न महिलाहरू नै वन जाने चलन हटाएर खारा (जरिवाना) बाट उठेको रकमले प्लेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् । गाउँमा कसैले गल्ती गरे खारामै बरघरको ध्यान जाने गरेकोमा गाउँको आयस्रोत बढाउने स्रोत पहिचान गर्न युवा मेघ चौधरीले सुझाव दिए ।

गैरथारूको अनुभव

बरघर प्रणालीको अभिन्न अंग हो, ‘थारू संस्कृति जोगाऔं अभियान’ । केही गाउँमा गैरथारू समुदायबाट पनि बरघर चयन भएका छन् । तर गैरथारू समुदायका बरघरको प्राथमिकता थारू संस्कृति जोगाउनेमा पर्न सकेको छैन । बारबर्दिया–६, गुलरा गाउँका लेखनाथ भुसाल करिब ४ वर्षसम्म बरघर बने ।

उनका अनुसार गाउँमा मूल बरघर, सहायक बरघर लगायत ११ सदस्यीय बरघर समिति रहेकाले थारू संस्कृति सम्बन्धी काम गर्न गाह्रो भएन । तैपनि आफूले नगर्ने हुँदा थारू समुदायको पूजा, पर्व, नाच, गीत आदिको नाम समेत आफूले राम्रोसँग ठम्याउन नसकेको उनको अनुभव छ । धेरै वर्ष बरघर चलाएका बारबर्दिया– ६ गुलराका भोसु थारू अहिले वडा सदस्य छन् ।

बारबर्दिया–६, गुलरा गाउँका पूर्व बरघर तथा वडासदस्य भोसु थारु

उनको अनुभवमा थारू संस्कृति र परम्पराको जगेर्ना, पूजापाठ आदिका लागि गैरथारू बरघर उपयुक्त हुँदैनन् । आफ्नो गाउँमा एकपटक गैरथारू समुदायका कृष्ण घिमिरे सह–बरघर चयन भए पनि समुदायको पूजा पाठ गराउन नजान्दा चार महिनामै राजीनामा दिएको उनले सुनाए । अरूले पनि गाउँ सञ्चालनमा पालो पाउन् भनेर वडा सदस्य भएपछि बरघरको जिम्मेवारी छोडेको बताउँछन् भोसु थारू ।

उनी भन्छन्, ‘कहिलेकाहीं पाइने भत्ताबाहेक बरघर झैं वडा सदस्यको काम पनि स्वयम्सेवी नै हो । समाजसेवामा रुचि नहुनेलाई यो दुवै काम गाह्रो हुन्छ ।’ बरघरलाई कार्य सहजताका लागि स्थानीय तहले केही सुविधा दिनैपर्ने उनको माग छ । उनी भन्छन्, ‘गाउँको चौकीदारका लागि प्रति घर १० किलो र गुरुवा (धामी)का लागि २० किलो धान उठाइन्छ । बरघरले त त्यो पनि पाउँदैनन् ।’ वडा सदस्य भोसु थारू अब शिक्षित युवा बरघर आउनु जरूरी देख्छन् ।

खर्च धेरै, छैन आम्दानी

थारू भाषामा ‘बर’को अर्थ ठूलो हुन्छ । ‘बरघर’ को शाब्दिक अर्थ ठूलो घरको मान्छे हुन्छ । (यसअघि चलनचल्तीमा बडघर भनिए पनि अहिले कानुनी रुपमै बरघर शब्द प्रयोग गर्न थालिएको छ ।) यस्तो नेतृत्व चयनमा कतिपय परिवारको निर्णायक भूमिका रहन्छ । बर्दिया, बाँसगढी नगरपालिका–३, महादेव गाउँका बरघर फुलाराम थारूका बाजेको गाउँमा ठूलो घर थियो ।

उनका बाजे र बाबुले क्रमशः गाउँको बरघर भएर दशकौं अगुवाइ गरे । गएको ७ वर्षदेखि फुलाराम बरघर छन् । फुलारामका बाजेका सन्तान अहिले छुट्टाभिन्न भएर २७ घरमा बाँडिएका छन् । उनका गोटियार (नजिकका स–गोत्री) नै ४० घरधुरी छन् । त्यसैले, गाउँको बरघर चयनमा फुलारामको बृहत् परिवार सधैं निर्णायक हुन्छ । ७०० घरधुरी रहेको यही गाउँमा करिब ३०० घरधुरी गैरथारूको बसोबास छ ।

ठूलो संख्यामा गैरथारू समुदायको बसोबास भएकाले उनीहरूले पनि बरघरमा दाबी गर्न सक्छन् । तर फुलाराम भन्छन्, ‘बरघर बन्न चाहँदैमा कहाँ हुन्छ र ! सारा गाउँलेले पत्याउनुपर्यो, आफ्नै भाइ–छोराले गल्ती गर्दा दण्डित गर्न सक्नुपर्यो । गाउँमा हुने पूजापाठ नियमित गराउनुपर्यो । पाहुना आएपछि स्वागत सत्कार गर्नसक्ने हैसियत हुनुपर्यो ।’

बर्दियाको बाँसगढी–९, माछागढका करिब १०० घरधुरीले प्रतिघर वार्षिक ५ किलो धान संकलन गरी पारिश्रमिक दिए पनि बरघर हुन कोही मान्दैनन् । माछागढका बरघर दासुराम थारू भन्छन्, ‘यो मुक्त कमैयाहरू पुनस्र्थापना गरिएको नयाँ गाउँ हो । कसैको पनि आर्थिक अवस्था गतिलो छैन । बरघर भएपछि सामुदायिक काममा व्यस्त हुनुपर्छ, त्योभन्दा ज्याला–मजदुरी गर्दा परिवारको गर्जो टर्छ । त्यसैले यहाँ बरघरको जिम्मेवारी लिने मान्छे खोज्न गाह्रो छ ।’

बाँसगढी बजारसँगै जोडिएको लक्ष्मणपुर गाउँमा बाख्रा समूह, कृषि समूह, महिला समूह, ढकिया गोंरी समूह, सरसफाइ समूहदेखि अटोरिक्सा चालकहरू पनि समूहमा संगठित छन् । ‘यति धेरै समूह संगठित हुँदा पनि बरघर नभई हुन्न’ बरघर छोटेलाल चौधरी भन्छन्, ‘जुनसुकै समूहलाई गाह्रो–साह्रो फुकाउँदा बरघर चाहिन्छ ।’ लक्ष्मणपुर गाउँले सभा–समारोहमा ढिक्री बेच्छ ।

राम्रो फुटबल मैदान बनाएर भाडामा दिने गरेको छ । तलाउ सहितको पिकनिक स्थल बनाएको छ । गाउँका सहायक बरघर एकराज चौधरी भन्छन्, ‘लक्ष्मणपुर गाउँको सिको अरूले पनि गर्नुपर्छ । गाउँलाई समृद्घ बनाउन नयाँ–नयाँ आर्थिक स्रोत खोज्नुपर्छ ।’ अन्य समुदाय जस्तै थारू समुदायमा पनि घरमूली प्रायः पुरुष नै हुन्छन् । यस्तोमा गाउँको मूलीको कामका लागि महिला प्राथमिकतामा पर्ने कुरै भएन ।

तर, अभावका बीच पनि महिलाले बरघरको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका उदाहरण छन् । बाँसगढी नगरपालिका–४ बठ्वाताल गाउँकी सोमती थारू विगत दुई दशकदेखि लगातार गाउँको बरघर छिन् । सोमती भन्छिन्, ‘कोही बरघर बन्न मान्दैनन् । गाउँको पूजा गराउन, संस्कार चलाउन झ्याउ मान्छन् ।’ ४५० घरधुरी रहेको बठ्वातालमा चौकीदारको व्यवस्था छैन ।

त्यसैले, मोबाइल फोनमा उति बानी नपरेकी सोमती गाउँलेलाई केही खबर गर्नु परेमा आफैं साइकल कुदाएर टोल टोलमा पुग्छिन् । बर्दियाको बाँसगढी–२ बेतहनी गाउँमा ढरम बखारी (धर्म भकारी) प्रथालाई अहिले नगद प्रणालीमा परिणत गरिएको छ । बेतहनीका बरघर होसु थारूका अनुसार उनको गाउँमा राणाकालदेखि नै ढरम बखारीको चलन थियो । जसमा बरघरको अगुवाइमा जमिनदारले धान राखिदिने गर्थे ।

खान नपुग्नेले धान लग्थ्यो, अर्को वर्ष जति धान लगेको हो, त्यति ढरम बखारीमा राखिदिन्थ्यो । कुनै ब्याज तिर्नु पर्दैनथ्यो । बेतहनीका बरघरले २०५६–००५७ देखि ढरम बखारीलाई नगदमा परिणत गरे । डोलाडोली बोकेको सुरहवा कोष, जरिवाना रकमको निश्चित प्रतिशत लगायतबाट कोषमा २०८० पुस मसान्तसम्म साढे १३ लाख जम्मा भएको छ । होसु थारू भन्छन्, ‘हामीले आफ्नो ढरम (धर्म) छाडेका छैनौं । तर, गाउँलेले कहिले ढरम छोड्ने हुन् थाहा छैन ।’

ठाकुरबाबा प्रज्ञा प्रतिष्ठानले वैशाख १३ गते बर्दियाको भुरीगाउँमा थारू भाषा, कला, संस्कृति संरक्षणको सवालबारे गोष्ठी आयोजना गरेको थियो । उक्त गोष्ठीमा ठाकुरबाबा नगरपालिकाकी उपप्रमुख बिना भट्टराईले भनेकी थिइन्, ‘विकासको लागि हामी जनप्रतिनिधि छौं । टोल विकास समिति बनाइएको छ । तर, बरघर सञ्जाल विना थरुहटका गाउँमा कुनै कार्यक्रम सफल हुन सक्दैन ।’

थारू संस्कृति र परम्पराका लागि मात्रै होइन, ग्रामीण बस्तीमा सामूहिकता र पारस्परिक विकासका लागि पनि बरघर प्रणाली जोगाउनुपर्ने देखिन्छ । तर, बरघर वा महटावाँ बन्न हुने गरेको होडले यहाँ पनि दलगत राजनीतिको विकृत प्रभाव परेको देखिन्छ । कैलालीको गोदावरी गाउँपालिका जोनापुर गाउँकी सीता चौधरी पोहोर निर्वाचन गरेरै बरघर छानिइन् ।

यसअघि कांग्रेसबाट वडा सदस्य रहिसकेकी उनलाई गाउँका एमाले समर्थकले बरघर नस्वीकार्ने भन्दै भागीराम चौधरीलाई अघि सारेका थिए । यद्यपि, एक मतले सीता भाग्यमानी ठहरिइन् । थारू कल्याणकारिणी सभा, कैलालीका निवर्तमान अध्यक्ष एवम् जोनापुर गाउँको छिमेकी गाउँ फकलपुरका बासिन्दा माधव चौधरी भन्छन्, ‘बरघरमा दलगत राजनीति पस्नु भनेको थारू गाउँ बिग्रिनु हो । सीताले केही मुद्दा मामिलामा कांग्रेस समर्थितको पक्ष लिएपछि गाउँलेले रुचाएनन् । त्यसैले, यस वर्ष निष्पक्ष व्यक्ति रामलाल चौधरीले बरघरको जिम्मेवारी पाएका छन् ।’

बरघर ऐन : स्थानीय तहको लोकरिझ्याइँ ?

सबैभन्दा पहिले बरघर ऐन ल्याउने बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाले राम्रो मनसायले ऐन ल्याएको दाबी छ, पूर्व मेयर दुर्गा थारूको । उनका अनुसार बरघर ऐन ल्याउनुको उद्देश्य बरघर प्रणालीलाई बलियो बनाएर यसलाई व्यवस्थित र समाजलाई नै बलियो बनाउनु थियो । तर, अहिले यो ऐन ल्याउनुमा लोकरिझ्याइँ जस्तो मात्रै देखिन्छ ।

बारबर्दियाको देखासिकी गर्दै थारू बहुल क्षेत्रका अन्य स्थानीय तहले पनि धमाधम बरघर ऐन जारी गरिरहेका छन्, बारबर्दियाकै ऐन नक्कल उतार गरेर । यद्यपि, बारबर्दियामा के समस्या भएर बरघर ऐन लागू गर्नेे कार्यविधि बन्न सकेन, किन त्यहाँ यो ऐन कार्यान्वयनमा गएन भन्नेबारे कसैले सोधीखोजी गर्ने आवश्यकता पनि देखेको छैन ।

दाङको लमही नगरपालिकाको बरघर ऐनबारेको छलफललाई सम्बोधन गर्दै लमही नपाका मेयर जोगराज चौधरी ।

अगुवा नगरपालिकाले नै आफूले बनाएको ऐनलाई जनप्रतिनिधिको काममा बाधा ठानेपछि अरू पालिकाले पनि त्यही सिको गर्दै ऐन पारित गरी चुपचाप बसेका छन् । बारबर्दियाको ऐनमा बरघर बन्न गाउँमा कम्तीमा पाँच वर्षदेखि स्थायी बसोबास गर्दै आइरहेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । दाङको लमही नगरपालिकाले पारित गरेको बरघर ऐनमा भने यो अवधि १० वर्ष छ । बाँकेका सामाजिक अभियन्ता शेखर दहित भने दुवै बरघर ऐन त्रुटिपूर्ण देख्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘ऐनको यो व्यवस्थाले त ५ देखि १० वर्ष सम्बन्धित गाउँमा बस्दै आएका गैरथारू पनि बरघर बन्न सक्ने भए ।’ उनका अनुसार बरघर नेतृत्वमा गैरथारू समुदायकोे प्रवेश उचित छैन । गैरथारू समुदायका व्यक्ति बरघर बन्दा सामाजिक काममा फरक नपरे पनि थारू गाउँको मौलिक संस्कृति र परम्परा जोखिममा पर्ने साथै पछाडि पारिएको समुदायको हातबाट नेतृत्व पनि खोसिने उनी देख्छन् ।

बारबर्दिया नगरपालिकाका मेयर छविलाल चौधरी बरघरले गाउँमा मरुवा÷ठन्ह्वा (थान) स्थापना गर्ने र परम्परागत पूजापाठ गर्ने भएकाले त्यस्तो कार्य गर्न नसक्नेलाई गाउँको बरघर स्वीकार्न नसकिने बताउँछन् । थरुहट क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमा बरघर ऐन पारित गराउन सहजीकरण गरिरहेका एकराज चौधरी ऐन लागू गर्न, गराउन कठिनाइ भए संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।

‘संविधान त संशोधन हुन्छ भने स्थानीय तहले बनाएको ऐन संशोधन नहुने कुरै छैन’ चौधरी भन्छन्, ‘यहाँ त लोकरिझ्याइँका लागि ऐन जारी गर्ने तर, कार्यान्वयनमा चासो नै नदिने काम भयो ।’ कैलालीको जानकी गाउँपालिका अध्यक्ष गणेश चौधरीलाई ऐन कार्यान्वयनमा लैजान भन्दा ‘मैले त पास गराइदिएँ, अब ऐन लागू गर्ने जिम्मा कर्मचारीकोे हो’ भनेर पन्छिएको उनी सुनाउँछन् ।

उनका विचारमा बरघर स्थानीय निकायका सहयोगी हात हुन् । ती सहयोगी हातलाई अझ फैलाउन जारी गरिएको ऐनलाई सुधार गर्नु जरूरी भइसकेको छ । बारबर्दिया–११ फचकहवा गाउँका बरघर बमबहादुर थारू भन्छन्, ‘विकास निर्माणका काम वडाध्यक्षहरूले नै गरुन् । हामी सिंचाइ प्रणाली, पूजाआजामै सीमित हुन्छौं । तर, हाम्रो पूजाआजाको व्यवस्थापनमा पालिकाको ध्यान पुगोस् । माघी कार्यक्रम लगायत कुनै अवसरमा पालिकाले बरघरलाई सम्मान गरिदिनुपर्यो, त्यति भए पुग्यो ।’

थारू कल्याणकारिणी सभा बर्दिया जिल्ला समितिका सदस्य समेत रहेका बारबर्दिया नगर बरघर सञ्जालका अध्यक्ष कालीराम चौधरी भन्छन्, ‘हामीले पालिकासँग तलब मागेका छैनौं । तर, हाम्रो अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुुपर्यो । आर्थिक समृद्धिमा जोड दिनुपर्यो । संस्कृति जोगाऔं भन्ने तर, हाम्रो सांस्कृतिक समूहलाई सामान्य पोशाक, बाजा लगायतको व्यवस्था पनि नगरिदिने हो भने स्थानीय सरकारको अनुभूति हुँदैन ।’

अचेल धेरै थारू गाउँहरूमा बरघरको भूमिका पूजापाठदेखि नाचगान गराउने, भोजभतेरमा समन्वय गरिदिने सांस्कृतिक तहमा मात्रै खुम्चिन थालेको देखिन्छ । यसले थारू समुदायका पारस्परिक सहयोग र स्वशासनको समृद्ध परम्परा खिइएर झन् परनिर्भर बन्ने खतरा देखिन्छ । ‘आफ्नै गाउँमा सीमित बरघर, वडा भेला, नगर भेलामा पनि दौडिन थालेपछि भत्ता खोज्न थालेका छन्,’ बारबर्दिया–१० का पूर्व वडाध्यक्ष निरञ्जन चौधरी भन्छन्, ‘नेपालका केही सामाजिक संस्था एनजीओकरणबाट बिग्रिए झैं यो बरघर ऐनले पनि परम्परागत संस्थालाई झनै धरापमा पार्न थालेको देखिन्छ ।’