गृह मन्त्रालयले कुनै पनि व्यक्ति अनुसन्धान वा अभियोजनका लागि पक्राउ परेपछि हिरासत छल्न अस्पताल जाने प्रवृत्ति रोक्न तीन बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।

पक्राउ परेका व्यक्तिहरू हिरासत छल्नका लागि अनावश्यक रूपमा समेत अस्पताल जाने गरेको भन्दै विरोध भएपछि गृह मन्त्रालयले तीन बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो ।

मन्त्रालयले आज जारी गरेको निर्देशनमा शारीरिक एवम् मानसिक रूपमा अस्वस्थ भएको अवस्था, उच्च रक्तचाप, मधुमेहलगायत नियन्त्रण नभएर अस्पतालमै बसेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा अस्पताल लग्नुपर्ने, अस्पताल लग्नुपर्ने विकल्पको रूपमा हिरासतमा नै सरकारी अस्पताल अथवा नेपाल मेडिकल काउन्सिल दर्ता चिकित्सकले परीक्षण गरेर अस्पताल राख्नु पर्ने/नपर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने र अस्पतालमा ‘अब्जरभेसन’ का लागि ४८ घण्टाभन्दा बढी राख्नु परेमा उपयुक्त कारण खुलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

गृह मन्त्रालयले यसअघि प्रहरीले पक्राउ गरेका व्यक्तिलाई चिकित्सकीय सहायता उपलव्ध गराउने अहिलेको कानुनी प्रबन्ध र अभ्यासलाई वस्तुगत, तथ्यपूर्ण र विश्वसनीय बनाउने बारेमा अध्ययन गरी रायसहितको प्रतिवेदन दिन नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई अनुरोध गरेको थियो । काउन्सिलले हिजो बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा गृह मन्त्रालयले तीन बुँदे निर्णय गरेको हो ।

गृह मन्त्रालयको आग्रहअनुसार अध्ययन गर्न काउन्सिलले सदस्य डा. विश्वराज दवाडीको संयोजकत्वमा नाै सदस्यीय समिति बनाएको थियो ।