लामो समयदेखि अतिक्रमणमा परेको बाँकेको कोहलपुर नगर विकास समितिको जग्गा स्थानीय सरकार र प्रशासन मिलेर खाली गराइने भएको छ । कोहलपुर नगरपालिकाको आयोजनामा आइतबार कोहलपुरमा भएको सर्वदलीय÷सर्वपक्षीय बैठकमा अतिक्रमित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा साविक कै अवस्थामा फिर्ता गराउन गृह मन्त्रालयले स्थानीय प्रशासनलाई परिपत्र गरेको थियो ।

गत वैशाख दोस्रो साता स्थानीय प्रशासनले बाँकेका आठवटै पालिकालाई सार्वजनिक सरकारी प्रकृतिका जग्गा अतिक्रमण भएको भए जग्गाको विवरण र अतिक्रमणको प्रकृतिसमेत खुलाइ सात दिनभित्र जानकारी गराउन परिपत्र गरेको थियो । गृह मन्त्रालयको पत्र र जिल्ला प्रशासनको पत्रलाई समेत आधार बनाएर कोहलपुर नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नगर विकास समितिको नाममा रहेको कोहलपुर क्रिकेट मैदान क्षेत्रको अतिक्रमित जमिन तत्काल फिर्ता गराउने भएको छ ।

जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा राजनीतिक दलका प्रमुख सम्मिलित उक्त बैठकमा सहभागीले सरकारी नाममा रहेको जग्गा संरक्षण गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व भएकाले गृह प्रशासनले साथ दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरुले सरकारी जग्गा संरक्षण गर्नु प्रशासनको समेत दायित्व भएकाले कसैको दबाबमा नपरेर कानुन कार्यान्वयन गर्नमा जोड दिए । लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य दुर्गाप्रसाद चौधरीले सरकारी जग्गा संरक्षण गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै प्रशासनले त्यसमा साथ दिनुपर्ने बताए ।

अर्का प्रदेशसभा सदस्य वसन्ती अधिकारीले सरकारी जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा पर्नु दुःखद् भएकाले वास्तविक सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गरेर क्रिकेट मैदान क्षेत्रमा भएको सरकारी जग्गा अतिक्रमण हटाउनुपर्ने बताइन् । कार्यक्रममा सहभागी राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले सरकारी जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा पर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको भन्दै अतिक्रमित बस्ती खाली गराउनुको विकल्प नभएको बताए ।

नगरप्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यले क्रिकेट मैदान वरपर ७५१ घर टहरा निर्माण गरिएको बताए । तीमध्ये भूमिहीन दलित १७ जिल्लाका १७२ परिवार, १८ जिल्लाका १६३ परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी र २७ जिल्लाका ४१६ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् । उक्त लागतअनुसार जग्गा जमिन भए नभएको बारे एकिन गर्दा भूमिहीन दलित ११ र भूमिहीन सुकुम्बासी एउटा परिवार मात्रै रहेका पाइएको छ ।