नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नियुक्ति प्रक्रियाका सम्बन्धमा पाटन उच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र कैलाशदेव सुवेदीको संयुक्त इजलासले यसअघि जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै यो रिट निवेदनलाई अग्राधिकारमा राखेको छ ।

यो आदेशसँगै अब मुद्दाको टुङ्गो नलाग्दासम्म पर्यटन बोर्ड सिइओ छनोट प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ । २०८० माघ १६ मा तात्कालिक कार्यकारी डा.धनञ्जय रेग्मीको कार्यकाल सकिएपछि सिइओ छनोट उपसमितिले नयाँ सिइओ छनोट प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । पर्यटन बोर्डका अधिकृत तथा नेपाल पर्यटन बोर्ड कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष कुन्दन शर्मा मिश्रसहितका ११ जना कर्मचारीले वैशाख ९ गते दर्ता गरेको रिट निवेदनमा वैशाख १० गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

बोर्डमा सिइओ नियुक्तिका लागि परेका २० आवेदनबाट उपसमितिले १६ जनाको सर्ट लिस्ट सूची प्रकाशन गरेर पहिलो चरणको परीक्षा समेत लिइसकेको थियो । उपसमितिले १६ जनालाई ९ गते बिजनेस प्लान प्रस्तुत गरेर १० गतेलाई अन्तरवार्ताको लागि बोलाएको थियो । सिइओका उम्मेदवारको अन्तरवार्ता र प्रस्तुतीकरण गर्ने समय सार्वजनिक भएपछि अदालतको आदेशले यो प्रक्रिया रोकिएको हो । बोर्डको सिइओ नियुक्तिमा बोर्ड ऐन २०५३ विपरीत छनोट कार्यविधि बनाएको, र सो कार्यविधि बोर्ड ऐन विपरीत भएको दाबीसहितका उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर भएको थियो ।

बोर्डले माघ २८ गते पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बूढाको संयोजकत्वमा बोर्ड सदस्यद्वय मदन आचार्य र मिलन देवकोटा सदस्य रहेको सिइओ छनोट उपसमितिका गठन गरेको थियो । बोर्डको सञ्चालक समितिले गठन गरेको सिइओ छनोट उपसमितिले १२ दिने म्याद राखेर आवेदन आह्वान गरेको थियो । त्यसअनुसार निवेदन पेस गर्नका लागि ६ वैशाख अन्तिम दिन थियो । अधिकांशले अन्तिम दिनमै आवेदन दिएका थिए ।

सिइओको सर्ट लिस्टमा पर्ने १६ जनामा बोर्डका निवर्तमान सिइओ डा.धनञ्जय रेग्मी त्यसअघिका सिइओ दीपकराज जोशीसहित बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक हिक्मतसिंह ऐर, बजार निर्देशक लक्ष्मण गौतम, प्रबन्धकद्वय नवीन पोखरेल र श्रद्धा श्रेष्ठ, अधिकृत सन्तोष विक्रम थापा, लुम्बिनी विकास कोषका कर्मचारी ज्ञानिन राई, राजाराम गिरी, राजाराम केसी, दीपक बस्ताकोटी, ठाकुर देवकोटा, ज्ञानेश्वर सिंह महतो, रामचन्द्र सेढाईं, विजय नेपाल र सूर्य घिमिरे सिइओको प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् । बोर्ड कार्यकारी प्रमुख विहीन हुँदा बजेटमा परेका धरै कार्यक्रम हुन सकिरहेका छैनन् । अदालतबाट यो प्रक्रियाको टुङ्गो नलाग्दासम्म बोर्डका धरै कार्यक्रम प्रभावित हुने देखिएको छ ।