नेपाल प्रहरीमा आठ प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) पद रिक्त छ । साउनदेखि माघसम्म रिक्त भएको एसपी पदमा नौ महिना पुग्दासमेत बढुवा हुन सकेको छैन । गत साउन २० मा एक, भदौ १४ मा एक, मंसिर चार मा पाँच र माघ १६ मा थप एक गरी ८ जना एसपीको पद रिक्त भएको छ ।

एसपी दानबहादुर मल्ल र वामदेव गौतम अनिवार्य अवकाशमा गएपछि र बसन्त रजौरे, रविकुमार पौडेल, नवीन राई, वीरबहादुर ओली, चन्द्रदेव राई र रमेशकुमार बस्नेत एसपीबाट प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)मा बढुवा भएपछि रिक्त एसपी पदको संख्या आठ पुगेको हो ।

डिएसपीबाट एसपी बढुवाका लागि १२ जना प्रतिस्पर्धामा छन् । तर, नौ महिनादेखि एसपीको पद रिक्त हुँदासमेत बढुवा प्रक्रिया अघि नबढाइँदा सम्भाव्य उम्मेदवारहरूमाथि अन्याय भएको छ । प्रहरी नियमावली २०७१ मा बढुवा सम्बन्धी व्यवस्थामा पद रिक्त रहेको मितिले तीन महिनाभित्र बढुवा गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।

नियमावलीको दफा २६ मा लेखिएको छ, ‘(१) नियम ९ बमोजिम प्रतिशत निर्धारण भई बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्न लेखी आएको मितिले तीन महिनाभित्र बढुवा समितिले पदपूर्ति गरिसक्नु पर्नेछ ।’

तर, उक्त नियमावलीमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छैन । त्यसो त सर्वोच्च अदालतले २०७५ जेठ १३ मा प्रहरी नियमावलीले तोकेको अवधिमा नै बढुवा सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्नू गराउनू भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

साथै बढुवाको प्रक्रिया पूरा गर्न अनुचित विलम्ब गरी बढुवाको लागि सम्भावित उम्मेदवार सहभागी हुन नपाई बढुवाको अवसरबाट वञ्चित हुन पुगी त्यस बिच उमेरको कारणले अवकाश ग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकोमा क्षतिपूर्तिवाफत अतिरिक्त सुविधा दिने वा उपयुक्त व्यवस्थाहरू मिलाउनेसमेत आदेशमा उल्लेख छ ।

जनशक्ति अभावको दबाबमा रहेको नेपाल प्रहरीमा रिक्त दरबन्दीमा समेत महिनौँसम्म बढुवा नगरिँदा थप अन्यौलताका साथ असन्तुष्टिसमेत बढाएको छ ।

को–को छन् दाबेदार ?

अहिले रिक्त रहेको ८ एसपी पदमा बढुवाका लागि १२ जना दाबेदार छन् । जमा पहिलो नम्बरमा प्रदीपकुमार क्षेत्री छन् । त्यसैगरी क्रमश अंगुर जिसी, ढकेन्द्र खतिवडा, यादव ढकाल, श्यामबाबु ओलिया, नारायण रञ्जितकार, निरन्जनदत्त भट्ट, राजन लिम्बू, सन्तोष तामाङ, एकनारायण कोइराला, अनन्तराम शर्मा र विनोद घिमिरे प्रतिस्पर्धामा छन् ।

डीएसपीबाट एसपी बढुवाका लागि बढुवा समितिको अध्यक्षमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) रहने व्यवस्था छ । आईजीपी अध्यक्ष भएसँगै गृह मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य र आईजीपीले तोकेको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) वा नायव प्रहरी महानिरीक्षक (डीआईजी) सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।

उक्त समितिले यसअघि बढुवाका प्रतिस्पर्धी धेरै भएको तर रिक्त पदसंख्या थोरै भएको भन्दै प्राविधिकतर्फका एसपीका २ दरबन्दी प्रशासनतर्फ मिलान गरेर बढुवा गर्ने प्रस्ताव गृहमा लगेको थियो । गृहमा उक्त प्रस्ताव पारित भएर अर्थमा पुगेपछि अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै अड्किएको थियो । पछि सत्ता गठबन्धन नै फेरबदल भएपछि उक्त प्रस्ताव अलपत्र परेको थियो ।