शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक विद्यालयहरूमा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था तथा निजी विद्यालयहरुमा शुल्क निर्धारण र छात्रवृत्ति वितरणको व्यवस्था मिलाउन पालिकाहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले पालिकाहरुलाई पठाउनुभएको सर्कुलरमा विद्यालय मूल्याँकनको आधार छात्रवृत्ति र शुल्कलाई बनाउन पालिका सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।

विद्यालय तहसम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने संविधानको व्यवस्था स्मरण गराउँदै मन्त्रालयले सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना, मासिक, परीक्षा र पाठ्यपुस्तक वापत कुनै पनि शुल्क नलिन सर्कुलर गरेको छ ।

निजी विद्यालयले शिक्षा ऐनअनुसार भर्ना, मासिक, वार्षिक, परीक्षा, कम्प्युटर, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र, विशेष प्रशिक्षण, परिवहन र भोजनबाहेकका शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले भनेको छ ।

निजी विद्यालयले पालिकाबाट तोकिएको शुल्क मात्रै लिन पाउने भन्दै शुल्क निर्धारण गर्न पालिकाहरुलाई आग्रह गरिएको छ । निजी तथा गुठीअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीलाई कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि भनिएको छ ।

निजी विद्यालयभित्रै वा तोकिएको पसलबाट मात्र पाठ्यपुस्तक, पोशाकलगायतका शैक्षिक सामग्री खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था नगर्न र अभिभावकलाई खुला बजारबाट खरिद गर्ने अवसर दिन पनि मन्त्रालयले भनेको छ ।

विद्यालयबाट प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति र पालिकाबाट तोकिएको शुल्कको विवरण सम्बन्धित नगरपालिका, गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समितिबाट अनुमोदन गर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा तोकिएको शुल्क र छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्थाको विवरण सार्वजनिक गर्नसमेत मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।