सत्तारुढ पाँच राजनीतिक दलले न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प सार्वजनिक गरेका छन् ।

सत्तारुढ दलहरु नेकपा(एमाले), नेकपा(माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल र नेकपा(एकीकृत समाजवादी) पार्टीका शिर्ष नेताहरुको उपस्थितिमा मंगलबार न्युनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प सार्वजनिक गरिएको हो ।

दलहरुको साझा संकल्पमा अर्थतन्त्रमा उत्पादनदेखि उपभोगसम्म र लगानीदेखि व्यापारसम्म देखिएको शिथिलता हटाउन नीतिगत सुधार गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई तिब्रता दिने उल्लेख गरिएको छ ।

दलहरुको साझा संकल्प प्रश्तुत गर्दै नेकपा(एमाले)का उपाध्यक्ष तथा साझा संकल्प मस्यौदा समितिका संयोजक विष्णुप्रसाद पौडेलले सुस्त कर्जा प्रवाह र पुँजीगत सार्वजनिक खर्चको न्युनताजस्ता समस्याको समाधान गर्ने, वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गर्दै, तात्कालिक र मध्यकालीन लगानी र रोजगार-मैत्री नीतिगत सुधारमा बाधा पु¥याउने बिभिन्न कानूनहरु संशोधन गरिने बताउनुभयो ।

उहाँले राजस्व र खर्चबीच बढिरहेकोे अन्तरलाई कम गर्न राजस्व सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वैदेशिक सहयोगका नवीन स्रोतहरूको पहिचान र परिचालन गरिने बताउनुभयो । साझा संकल्पमा विप्रेषण आप्रवाहलाई उत्पादनशील गतिविधिमा लगाउने र सेयर बजारलाई नीतिगत सुधारमार्फत चलायमान बनाउने कुरा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उपाध्यक्ष पौडेलले सहुलियतमा रहेको हरित वित्त, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच र प्रविधि हस्तान्तरणलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी अतिकम विकसित राष्ट्रको दर्जाबाट स्तरोन्नति भएपछिको संक्रमणकालिन रणनीति कार्यान्वयन गरिने पनि जानकारी दिनुभयो ।

त्यसैगरी वित्तीय संस्थाहरूमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा गठित आयोगहरूका सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै सहकारी, लघुवित्त संस्था एवं अनुचित लेनदेनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने पनि दलहरुको साझा संकल्प रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन गर्ने र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सुरुवात गरिने पनि भएको छ ।

त्यस्तै ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई केही समय राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरीवेक्षणमा राख्न कानुनी प्रबन्ध गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाममा रहेका सम्पत्तिको धितोमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट छोटो अवधिको पुनर्कर्जा उपलव्ध गराउने पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले हाललाई बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाको दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृति बन्द गर्ने र लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको व्यवस्था गर्ने पनि बताउनुभयो ।