वित्तीय संघियताले वित्तीय शक्तिलाई सरकारको बिभिन्न तहहरुको बीचमा बाँडफाँड गर्ने गर्दछ । नेपालको संविधानले वित्तीय स्रोतको बाँडफाँडमा समता हासिल गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई प्रदान गरेको छ । रकमको बाँडफाँड एउटा पक्ष हो भने यसको उत्पादकत्व अर्को आयाम हो ।

वित्तिय स्रोतको बाँडफाँड जति महत्वपूर्ण छ यसको उत्पादकत्व र खर्च गर्ने क्षमता उत्तिकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । सार्वजनिक वित्तको अवको बाटो भनेको आर्थिक समृद्धि र विकास नै हो । नेपालको संविधानले पनि अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणलाई समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान गरी चार वटा मुख्य अनुदान शीर्षकमा व्यवस्थित गरेको छ ।

यी अनुदानका शीर्षकहरूलाई स्पष्ट गर्दै अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले राजस्व बाडफाँडको आधार समेत तयार गरको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्कको प्रशासन संघबाट गरी यी शीर्षकबाट प्राप्त रकम विभाज्य कोषमा राखी सोको ७० प्रतिशत संघ, १५ प्रतिशत प्रदेश र १५ प्रतिशत स्थानीय तहमा बाँडफाँडपछि सम्बन्धित तहको सञ्चित कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था गरेको छ ।

रोयल्टीबाट संकलित रकमको बाँडफाँड संघमा ५० प्रतिशत, सम्बन्धित प्रदेशमा २५ प्रतिशत र सङ्कलन गर्ने सम्बन्धित स्थानीय तहमा २५ प्रतिशत बाँडफाँड हुने व्यवस्था यस ऐनले गरेको छ । सरकारले नागरिकहरूलाई विभिन्न सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराएबापत प्रचलित संविधान, ऐन र कानुन बमोजिम नागरिकसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लिने, उठाउने कर रकम, शुल्क दस्तुर राजस्व हो ।

राजस्व भन्नाले प्रचलित कानुन बमोजिम सरकारलाई तिर्नु वा बुझाउनुपर्ने कर, शुल्क दस्तुर वा महसुल सम्झनुपर्छ र सो शब्दले प्रचलित कानुन बमोजिम लाग्ने अन्य कर तथा गैर कर राजस्वलाई समेत जनाउँछ । विकास र समृद्धिको लागि सार्वजनिक खर्चको बढ्दो आवश्यकता पुरा गर्न आन्तरिक स्रोतको अधिकतम उपयोग एवं परिचालन गरी सामाजिक, आर्थिक र भौतिक विकासमा योगदान गर्न सक्ने गरी राजश्व परिचालन गर्नुपर्छ ।

निष्कर्ष

लोक कल्याणकारी राज्यको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक दायित्व तथा सार्वजनिक नीति सापेक्ष हुने गरी स्थानीय तहहरूले प्रदान गर्ने वस्तु तथा सेवा, सार्वजनिक सम्पत्तिको बिक्री गर्दा वा बहालमा कुनै व्यक्ति वा निकायलाई दिँदा वा न्यायिक एवं प्रशासनिक दण्ड जरिवाना गर्दा सोको प्रकृति, उद्देश्य तथा प्रशासनिक क्षमता आदिसँग तादात्म्य हुने गरी राजस्व सङ्कलन गर्ने कारागार तथा करको दर निर्धारण गर्ने निश्चित सिद्धान्त, नीति, मानदण्ड निर्धारण गर्नु पर्दछ ।

नेपालको संविधान, २०७२ बमोजिम तीनै तहका सरकारहरूलाई राजस्वको अधिकार प्राप्त रहेको छ । राजस्वका अधिकांश स्रोतहरू सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछन् भने केही श्रोतहरू सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तथा प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछन् । संविधान र कानुनको परिधिभित्र रही तीनै तहले करका दरहरू निर्धारण गर्न सकेमा राजस्व परिचालनमा सुधार हुनुको साथसाथै राजस्व परिचालनमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्दछ ।