उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले उपभोक्ताको हित संरक्षणसम्बन्धी प्रभावकारी नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् । बाँकेको नेपालगन्जमा आज उद्योग वाणिज्य कार्यालयद्वारा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले संविधानमा उल्लेखित उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि उपभोक्ता अदालत गठनलगायत कानुन निर्माण गर्ने जानकारी दिए ।

‘उपभोक्ताबीच विगतमा भएका कार्यको समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा रणनीति तय गरिनेछ,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘उपभोक्ता हित संरक्षण नीति जारी गरिनेछ ।’ उक्त सिलसिलामा स्वच्छ बजार र उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाइने उनको भनाइ थियो । मन्त्रालयले अनुचित मूल्य वृद्धि नियन्त्रण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने मन्त्री भण्डारीले उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा सहभागी उपभोक्ताले सीमानाकाबाट हुने चोरी निकासी तथा पैठारी नियन्त्रण गर्न माग गरेका थिए । साथै बाँकेमा वस्तु खरिद बिल उपभोक्तालाई दिलाउन व्यापारीलाई बाध्य पार्नेगरी सरकारले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

रु एक सयभन्दा माथिको वस्तु खरिद गर्दा भन्सार तिर्नुपर्ने राज्यको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि ठूला व्यापारीले त्यसको कार्यान्वयन गर्दैनन् भन्दै मन्त्री भण्डारीसमक्ष धेरै उपभोक्ताले गुनासो व्यक्त गरेका थिए । विगत १० वर्षदेखि उद्योग नवीकरण गर्न नपाएको जानकारी गराउँदै उपभोक्ताले नवीकरणका लागि मागसमेत गरेका थिए ।

सरकारलाई असफल हुने छुट छैन

मन्त्री भण्डारीले वर्तमान सरकारलाई असफल हुने छुट नरहेको बताएका छन् । कोहलपुरमा सञ्चालनमा रहेको डल्फिन ग्रुप उद्योगको १४औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भण्डारीले अग्रगमन पक्षधरको सहकार्यमा बनेको वर्तमान सरकारले उद्योग क्षेत्रमा देखिएको निराशालाई आशामा बदल्ने गरी काम गर्ने उल्लेख गरे ।

‘अग्रगमन पक्षधरको सहकार्य भएको छ, अहिलेको आर्थिक अवस्थामा देखिएको चुनौतीलाई अवसरमा परिवर्तन गर्नेछ,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘हामी अग्नि परीक्षामा छौँ, जनतामा देखिएको निराशा आशा देखाउन नसके सत्ता छोड्नुपर्छ ।’ मुलुकमा देखिएको विद्यमान निराशालाई आशामा बदल्न सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिइने उनले बताए ।

‘अर्थतन्त्र सफल बनाउन उद्योग–व्यवसायलाई लगानीमैत्री वातावरण बनाइने छ । व्यवस्थित योजना साथ लगानी सम्मेलन गर्नेछौँ,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘उद्योग क्षेत्रलाई आशालाग्दो र भरपर्दो बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ ।’ मन्त्री भण्डारीले खुल्ला सीमाबाट हुने आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण सरकारको प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्दै बजार मूल्यवृद्धि र असन्तुलन कायम गर्ने र बैङ्क ब्याजदर न्यूनीकरण गर्न सरकार लागिपरेको बताए ।