बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाले शिक्षाको विकासमा पछि परेका स्थानीयलाई राष्ट्रिय शिक्षाको मूल प्रवाहमा ल्याउन शिक्षा नीति बनाएको छ । मधेसी समुदायको बाहुल्यता रहेको डुडुवामा शिक्षामा पछि पारिएका मधेसी समुदाय र अन्य नागरिकलाई शैक्षिकस्तर बढाउन लागू गरिएको शिक्षा नीतिको कार्यान्वय पक्ष निकै सकारात्मक भएकाले गत वर्ष नयाँ शिक्षा नीति पालिकाले तर्जुमा गरेको छ ।

शिक्षास्तर मापन गर्न पालिकाभित्र गणना गर्दा नौ हजार घरधुरी निरक्षर रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । उक्त तथ्याङ्कका आधारमा गाउँपालिकाले सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउने अभियान अन्तर्गत थप सुधारका साथ शैक्षिक नीति ल्याएको हो । मूलतः शैक्षिक नीतिअन्तर्गत कन्या मुद्दति शिक्षा योजना, विद्यालय छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक तथा स्यानिटरी प्याड वितरण लगायत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको पालिका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरीले बताए ।

अध्यक्ष चौधरीका अनुसार शिक्षा नीतिले पालिकाका सम्पूर्ण निरक्षरलाई समेट्ने प्रयास गर्नेछ । उनले यसको कार्यान्वयनमा पालिकास्तरका सम्पूर्ण राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताए । अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘हामीले नयाँ शिक्षा नीतिमा खासगरी विद्यालय जान प्रोत्साहन गर्न छात्राका लागि विभिन्न योजना ल्याएका छौँ ।’

उनले पालिकाभित्र रहेका निरक्षरलाई साक्षर बनाउन अन्य योजनासमेत शिक्षा नीतिमा समावेश गरिएको जानकारी गराउँदै विशेष गरी एसइईमा उत्तीर्ण छात्राले यसबाट प्रोत्साहित भई अगाडिको शिक्षा हासिल गर्न मद्दत पुग्ने बताए । सोही नीतिअनुसार पालिकाले शिक्षा ऐन, शिक्षा नियमावली र त्यसको मापदण्डभित्र रही आधारभूत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, निरन्तर तथा सामुदायिक सिकाइ र अनौपचारिक शिक्षामार्फत निरक्षरता उन्मूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना निर्माण गरेको छ ।

साथै गाउँ शिक्षा समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक समितिको सक्रियता तथा क्षमता वृद्धि गरी शैक्षिक योजना र नीति कार्यान्वयन एवं अनुगमन मूल्याङ्कनमा जोड दिएर गुणस्तरीय शिक्षा पाउने डुडुवाका सबै बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो भनेर कार्यान्वयन गरिने गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख सञ्जयकुमार कर्णले बताए ।

प्रमुख कर्णका अनुसार यसपटकको नीतिमा स्थानीय पुस्तकालय, वाचनालय, विज्ञान प्रयोगशाला र सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको स्थापनामार्फत स्थानीय ज्ञान, सीप र प्रविधिको संरक्षणमा जोड दिइनेछ । उनले भने, ‘संस्कृत भाषा, अवधी भाषा र उर्दू भाषाको संरक्षण तथा संवद्र्धनका लागि मातृभाषामा गुरु, शिक्षक र सहजकर्ता नियुक्त गरी मातृभाषाको संरक्षणमा जोड दिइनेछ ।’

शिक्षा शाखा प्रमुख कर्णले हाल पालिकाद्वारा सार्वजनिक गरिएको शैक्षिक नीतिमा शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि गर्न विभिन्न तालिम, गोष्ठी, कार्यशाला, बैठक आदिको व्यवस्थापन गरिएको बताए । साथै अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र ट्युसन तथा कोचिङ कक्षामार्फत विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइमा अभिवृद्धि गर्दै लैजाने योजना रहेको छ ।

गाउँपालिकाका प्रत्येक वडामा कम्तीमा एउटा माध्यमिक विद्यालय स्थापनाको लक्ष्य रहेको छ भने पालिकामा अध्ययनरत प्राविधिक जनशक्तिको उपयोगका लागि स्वयंसेवक तथा कर्मचारी परिचालन गरी घरघरमा सेवा प्रवाह गरिने जनाइएको छ । साथै गुणस्तरीय शिक्षामा जोड, प्राविधिक र व्यावसायिक विद्यालयको स्थापना, रोजगारीमा वृद्धि, कोभिड महामारीको जस्तो अवस्थामा सार्वजनिक विद्यालयमा वैकल्पिक तथा दूरशिक्षाका माध्यमबाट सिकाइ क्रियाकलाप अगाडि बढाइनेछ ।

पालिकाभित्र रहेका बालबालिकाको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चितता र बालविवाह न्यूनीकरणका लागि कन्या मुद्दति शिक्षा योजनालाई थप प्रभावकारी बनाई सहभागितामा वृद्धि गरी एसइई उत्तीर्ण भएका पालिकाले सम्पूर्ण छात्रालाई एक-एक साइकल प्रदान गर्दै आएको छ । गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि चुनिएर आएपछि शैक्षिक संस्थाको तथ्याङ्कमा समेत बढोत्तरी भएको पाइएको छ । त्यसअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालय १६, मदरसा १५, सामुदायिक सिकाइ केन्द्र एक, गुरुकुल एक, संस्थागत विद्यालय नौ र प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र ७२ रहेका छन् ।