इलेक्ट्रोनिक चुरोट (भेप)मा राखेर सुन तस्करी गरेको प्रकरणमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्षसमेत रहेका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराविरूद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ । सुन तस्करी जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले महरासहितलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको हो । यसैगरी आयोगले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो प्रमुख किरण बज्राचार्य, एसपी सञ्जयसिंह थापा, डिएसपी दुर्गा दाहाल र रूगम कुँवरविरूद्ध पनि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ ।

उनीहरूले अनुसन्धान फितलो बनाउन भूमिका खेलेको र अभियुक्तलाई भगाएको आयोगको निष्कर्ष छ । ६० किलो सुन प्रकरणको अनुसन्धान गर्दा मुख्य अभियुक्त भगाएको र आरोपीहरूले दिएको बयानको कागज च्यातेको कमजोरी सीआइबीबाट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारीलाई पनि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ ।

अधिकारीको सुन तस्करी अभियोगमा थुनामा रहेका दावा छिरिङसँग सम्पर्क देखिएको आयोगको ठहर छ । अभियोजनमा त्रुटि गरेकामा काठमाडौंका जिल्ला न्यायाधिवक्ता जनकप्रसाद घिमिरे र वासुदेव शर्मालाई विभागीय कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ । पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका परराष्ट्र सल्लाहकार जीवन गुरुङको पनि चिनियाँ सुन तस्करसँग निकट सम्बन्ध देखिएको छ ।

भेपमार्फत तस्करी भएको नौं किलो सुन प्रकरणमा जोडिएका चिनियाँ नागरिक दावाजिन वाङसँग उनको बाक्लो उठबस रहेको फेला परेको हो । गुरुङ, चिनियाँ तस्कर वाङ र पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराबीच पटक–पटक भेटघाट भएको तथ्यसमेत फेला परेको छ । आयोगले गुरुङलाई समेत सुन तस्करीमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ ।

गुरुङलाई विमानस्थल भन्सारको सिफारिसमा सीआइबीले १४ फागुनमा पक्राउ गरेको थियो । गुरुङ डिल्लीबजारस्थित प्लाटिनम कलेजका सञ्चालक समेत हुन् । यसैगरी सुन तस्करी प्रकरणमा व्यवसायी भीमकान्त भण्डारीलाई मुद्दा चलाउन उच्चस्तरीय आयोगले सिफारिस गरेको छ । उनीसँग आयोगले २५ माघमा सिंहदरबारमा बयान लिएको थियो । सीआईबीले अनुसन्धानका क्रममा उनलाई जोगाएको आयोगको बुझाइ छ ।

६० किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका चिनियाँ मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङसँग पटक–पटक कुराकानी भएको देखिएपछि भण्डारी छानबिनको दायरामा परेका थिए । भण्डारीविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा विशेष अदालतमा अख्तियारले मुद्दा दायर समेत गरेको थियो । विशेषले उनलाई सफाइ दिए पनि अख्तियार त्योविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छ ।

यसैगरी आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख अरुण पोखरेल र भन्सार अधिकृत मुक्ति श्रेष्ठलाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । भन्सार जाँचपास गरेको ६० किलो सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले २ साउनमा बरामद गरेको थियो । त्यसबेला प्रमुख भन्सार प्रशासक पोखरेल विदामा थिए । तर, नैतिक जिम्मेवारी हुने भन्दै आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ ।

उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य नेतृत्वको आयोगले बुधबार गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आयोगले ६८ जनालाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । सुन तस्करीमा राजनीतिक, प्रशासनिक र सुरक्षा निकायका शक्तिशाली अधिकारीको जालो तोड्न माग गर्दै तत्कालीन प्रतिपक्षी एमाले र रास्वपाले गत साउनमा एक महिना संसद् अवरुद्ध गरेपछि पूर्वन्यायाधीश आचार्यको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो ।

गत असोज १५ मा गठित आयोगमा सहकुल थापा, किशोरजंग कार्की र प्रेमराज जोशी सदस्य थिए, जसलाई तीन महिनाको म्याद दिइएको थियो । पछि अढाइ महिना थप समय लिएर प्रतिवेदन तयार गरी आयोगले गृहमन्त्री लामिछानेलाई बुझाएको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निर्देशन दिएपछि मन्त्री लामिछानेले सक्रियता देखाएका छन् ।

लामिछानेमार्फत आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्रीले कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी प्रक्रिया अनुसार प्रतिवेदनले औंल्याएका सिफारिस कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्न निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्री दाहालले दोषीलाई उन्मुक्ति नहुने र निर्दोष नफस्ने वातावरण बनाउनसमेत निर्देशन दिएको उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सचिवालयले जनाएको छ । उनले प्रतिवेदनले औंल्याएका सुधारका पक्षमा पनि तत्काल काम अगाडि बढाउन निर्देशित गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि लामिछानेले प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे आन्तरिक परामर्श गरिरहेका छन् ।