‘रिगललाई रिहा गर्नु राष्ट्रपतिको अधिकार होइन’ (पूर्ण पाठसहित)
बाँकेका रिगल भनिने योगराज ढकालको कैद मिनाहा गरेको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले कानुनबमोजिम दोषी व्यक्तिको कैद कट्टी, माफी मिनाहाजस्ता कुरा राष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद्को विशेषाधिकारभित्र नपर्ने ठहर गरेको छ ।
यस्ता माफी मिनाहा, कैद कट्टी कानुनी शासनको मान्यताविरुद्ध भएको उल्लेख गर्दै न्यायिक मान्यता नपाउने सर्वोच्चले जनाएको हो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत असोज ३ मा संविधान दिवसको अवसरमा ढकाललाई कैद मिनाहा गरेका थिए ।
नेपालगन्जका चेतन मानन्धरको हत्याको अभियोगमा ढकाल ज्यान मुद्दामा जन्मकैद ठहर भएका व्यक्ति हुन् । रिगल रिहा भएपछि चेतनकी पूर्वपत्नी भारती शेर्पाले माफी मिनाहको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएकी थिइन् ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, न्यायायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले गत कात्तिक १६ मा ढकाललाई पक्राउ गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । सोही आदेशको शुक्रबार पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो ।
‘कैद कट्टी, माफी, मिनाहा दिनेजस्ता कुरालाई राष्ट्रपतिलगायत मन्त्रिपरिषद्को कार्यकारिणी विशेषाधिकारको रूपमा दाबी गर्नु सर्वथा अनुचित र अतार्किक देखिन्छ, निर्धारित सीमा र न्यायिक मूल्य मान्यताभन्दा बाहिर जान मिल्दैन,’ आदेशमा भनिएको छ ।
सत्यपाटी संवाददाता । काठमाडौं