‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’, पहिलो स्थानीय निर्वाचनका बेला यो नारा खुबै चल्यो । त्यतिबेला ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’को नारामा विश्वस्त नदेखिएका नागरिक भने अहिले स्थानीय तहबाट सहजै सेवा सुविधा पाउँदा सिंहदरबारबाट जनताका अधिकार गाउँमै आभास गरिरहेका छन् । स्थानीय तहमा कामको तीव्र गतिलाई देखेर नागरिकमा उत्साहित छन् । अहिले पनि स्थानीय तहमा धमाधम नयाँ कानून बनिरहेका छन् । स्थानीय तहले धमाधम नयाँ कानून बनाएर जनतालाई दिनुपर्ने सेवा प्रवाहमा चुस्तता ल्याइरहेका छन् ।
कानून निर्माण गरी अधिकार स्थानीय तह मातहत ल्याउने हो, त्यसका लागि राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्छ । राजपत्रमा प्रकाशित नै नगरेर गरिएका काममा कसैले असहमति जाहेर गर्यो भने अवैधानिक ठहरिन्छन् । कानून नबनाएर गरिएका काम अवैधानिक पनि हुन्छन्, त्यसैले पनि स्थानीय तहले धमाधम आवश्यक कानून बनाएर सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । सरकारले स्थानीय तह सञ्चालनका लागि छाता ऐनका रूपमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जारी गरे पनि उक्त ऐनभित्र रहेर संविधानको अनुसूची–८ मा उल्लिखित स्थानीय तहका २२ एकल अधिकार सञ्चालनका लागि मात्र करीब पाँच दर्जन कानून निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
संविधानको अनुसूची ८ मा नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, स्थानीय कर सङ्कलन, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्याङ्क सङ्कलन, आधारभूत माध्यमिक शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइ स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय तहको एकल अधिकार लगायत सूचीमा समावेश गरिएको छ । कानूनको अभावमा सेवा प्रवाह गर्दा भोग्नुपरेका अप्ठेरा, समस्या तथा विषयको गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले धमाधम कानून निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ । स्थानीय सरकारबाट हुने कार्य सम्पादन सहजताका लागि खजुराले धमाधम कानून निर्माण गरिरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बरबहादुर विक ‘तुफान’ बताउँछन् ।
गाउँपालिकाले निर्माण गरेका यस्ता कानूनलाई गाउँसभाबाट स्वीकृत गरेर प्रमाणीकरण पश्चात राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने गरेको छ । विधायिकीय अधिकार पाएपछि स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर कानून निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको गाउँपालिका अध्यक्ष विक बताउँछन् । महत्वपूर्ण कानून बनेपछि जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सहजतासँगै सेवाग्राहीलाई समेत जिम्मेवार बनाउँदै धेरै लाभ लिने वातावरण तयार भएको उनले सुनाए । गाउँपालिकाबाट प्रवाह हुने सेवालाई चुस्त, दुरुस्त र पारदर्शी बनाउन आवश्यक नीति, नियम र योजना तर्जुमाका लागि कानून निर्माणलाई तीव्रता दिइएको छ ।
गाउँपालिकाबाट प्रवाह हुने सेवा, सुविधा तथा योजनाको समयमै सम्पादन तथा पूर्णता दिन प्रदेश तथा केन्द्रीय कानूनको भरमा काम गर्दा भोग्नुपरेको जटिलतालाई मध्यनजर गर्दै आफ्नै कानून निर्माण गरी कार्य सम्पादन गर्नुको विकल्प नरहेकाले कानून निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको हो । ‘विषयगत क्षेत्रका कानून बनेसँगै कार्यसम्पादनमा सहजता आएको छ,’ उनले भने, ‘नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्ड निर्माण गर्दा गाउँपालिकामा रहेका विषयगत समिति र सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरी अन्तिम रूप दिने गरेका छौं ।’
विषयगत समितिले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रका विषयमा छलफल गरी कानून निर्माणमा सघाउने गर्दछन् । कानून निर्माण पहिलो अनुभव भएकाले सुरुमा काम गर्न गाहो भएको उनको भनाई छ । उनले बाँकी कानून प्राथमिकताका आधारमा निर्माण गर्दै जाने बताए । संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत नगरपालिका र गाउँपालिकाले २८ वटा ऐन बनाउनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकार कार्य सन्चालन ऐन २०७४ अनुसार ऐनको मस्यौदा गाउँसभाबाट पारित गरेपछि यसले कानूनी वैद्यता पाउने खजुरा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मञ्जु मल्ल बताउँछिन् ।
प्रदेश र संघीय सरकारले केही अत्यावश्यक कानून निर्माणमा ढिलाई गर्दा त्यसको असर स्थानीय तहमा पनि परेको उनको बुझाई छ । खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष फारुक शेखले कानून अभावमा अब गाउँपालिकाले प्रशासनीक लगायतका झमेला बेर्होनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । गाउँपालिकाले आवश्यक पर्ने कानून निर्माण गरेसँगै स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि र प्रशासनको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व स्पष्ट भएको छ । गाउँपालिकाले हालसम्म १४ वटा ऐन, २ वटा नियमावली, ४ वटा नीति निर्देशिका, ७ वटा कार्यविधि र १ वटा विधेयक गरी जम्मा २८ वटा कानून निर्माण गरिसकेको छ ।
खजुराले थप आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै केही कानूनको मस्यौदा तयार गरेको र केहीको तयारी गरिरहेको न्यायीक समितिकी संयोजक समेत रहेकी उपाध्यक्ष मल्ल बताउँछिन् । गाउँपालिकाको ८ वटै वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरी ती केन्द्रबाट समुदायमा हुने गरेका विवाद समाधान र मेलमिलाप गराउने गरेको उपाध्यक्ष मल्लको भनाई छ । उनका अनुसार मेलमिलाप केन्द्रमा विशेषगरी लेनदेन घरेलु हिंसा लगायतका निवेदन आउने गरेका छन् । यस्ता निवेदनउपर सम्बन्धित वडाको मेलमिलाप केन्द्रबाट समाधान खोजिन्छ । त्यहाँ समाधान हुन नसकेका मेलमिलाप तथा विवाद पालिका तहको न्यायिक समितिमा आउने गर्छन् ।
१. खजुरा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७४
२. खजुरा गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७४
३. खजुरा गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४
४. खजुरा गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७४
५. खजुरा गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७४
६. खजुरा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७४
७. खजुरा गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७६
८. खजुरा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६
९. खजुरा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८
१०. खजुरा गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७८
११. खजुरा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९
१२. खजुरा गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७९
१३. खजुरा गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०८०
१४. खजुरा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८०
१. खजुरा गाउँपालिकाको शिक्षा नियमावली, २०७७
२. खजुरा गाउँपालिका सहकारी नियामवली २०७७
१. विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका २०७५
२. खजुरा गाउँपालिकाको बाल संरक्षण नीति २०७६
३. खजुरा गाउँपालिकाको कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७९
४. खजुरा गाउँपालिकाबाट गरिने योजना अनुगमन निर्देशिका, २०७९
१. खजुरा गाँउपालिकाको बालक्लब र बालक्लब सञ्जाल गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७६
२. कोरोना कोभिड–१९ राहत सम्बन्धि कार्यविधि २०७६
३. युवा परिषद, युवा क्लव गठन तथा नमूना युवा संसद सञ्चालन कार्यविधि, २०७८
४. गाउँ खेलकूद विकास समिति सञ्चालन कार्यविधि २०७८
५. खजुरा गाउँपालिकाको मर्मत सम्भार कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७९
६. खजुरा गाउँपालिकाको मर्मत सम्भार कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७९
७. आधारभूत तह (कक्षा १–८) को स्थानीय पाठ्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८०
१. खजुरा गाउँपालिका प्रज्ञा प्रतिष्ठान विधेयक २०७९
सत्यपाटी संवाददाता । बाँके