‘भेरीगंगाको विमानस्थल देखाउने विमानस्थल हो, अहिले जुन विमानस्थलका प्रधानमन्त्रीज्यू उत्रिनुभएको उक्त विमानस्थललाई समय सापेक्ष विस्तार र अभिवृद्धि गरी एटीआरको विमानलाई सहज अवतरण गर्ने विमानस्थलमा रूपान्तरण गरौँ,’ प्रदेश स्थापना दिवसको दिनमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’कै अगाडि चर्को स्वरमा भनेका शब्द हुन् ।

कँडेलले अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम र संसद्मा पनि पछिल्लो समय वर्तमान विमानस्थललाई नै विस्तार गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । सोही दिन कर्णालीको निजी क्षेत्रले पनि सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार कार्य तत्काल अगाडि बढाउनुपर्ने भन्दै ज्ञापनपत्र नै बुझायो । यद्यपि सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको च्याप्टर ०७८ फागुन अन्तिम सातातिर तात्कालिक मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले ‘क्लोज’ गरिदिएका थिए ।

त्यो बेलामा कँडेल लगायतका नेता र स्थानीयले समेत विस्तारका सहयोग नगरेको र दबाब थेग्न नसकेको भन्दै विस्तारको विषय क्लोज गरिएको थियो । नागरिकले दुःख पाएको बताउँदै त्यो बेला शाहीले भनेका थिए भने, ‘जग्गा पुनः जाने डर जग्गाधनीमा छ । नागरिक त्रसित भएकाले नयाँ विकल्प नभएसम्म विमानस्थल बिस्तार हुँदैन । अहिले जे छ, त्यसमै सीमित राखौँ, यसमा कुनै सम्झौता हुँदैन ।’

त्यस पश्चात् पनि कर्णालीको निजी क्षेत्रले वर्तमान विमानस्थल विस्तार कार्यमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै विस्तार कार्यलाई अगाडि बढाइनुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा नै गएर ध्यानाकर्षण गराएको थियो । तर, सरकारले ‘च्याप्टर क्लोज’ गरेपछि विषय सेलायो । ०७४ पछि निरन्तर बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा पर्ने तर, कार्यान्वयन नहुने गरेको योजना थियो, सुर्खेत विमानस्थल ।

सुर्खेत विमानस्थलको उत्तरतर्फको धावनमार्ग अहिले १ हजार २५५ मिटरको छ । धावनमार्ग साँघुरो हुँदा ठुला जहाज अवतरण हुन सक्दैनन् । लम्बाई कम हुँदा एटीआर–७२ लगायतका ठुला जहाजको क्षमता अनुसार भार बोक्न नसक्ने, प्रदेशको प्रमुख र सक्रिय विमानस्थल भए पनि सर्वसाधारण नागरिकको पहुँचमा छैन । अहिलेकै अवस्थामा सर्वसाधारण नागरिकले भाडा तिर्न सक्दैनन् । कम्तीमा पनि एक हजार ५०० मिटरको धावनमार्ग विस्तार गर्ने, रात्रिकालीन उडान पनि भर्ने गरी विस्तार गर्ने उद्देश्य थियो ।

पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा ०७७ मङ्सिरको अन्तिम साता बसेको बैठकले विमानस्थललाई ‘एप्रोच लाइट’ सुविधायुक्त विमानस्थलका रूपमा विकास गर्न दीर्घकालीन सोचसहित काम अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । झण्डै २ अर्ब बराबर रकम लाग्ने अनुमान गरिएको विमानस्थल विस्तार र स्तरोन्नति भन्दै पहिलो चरणमा प्रदेश सरकारले ५० करोड र केन्द्र सरकारले ५१ करोड बजेट छुट्याए । विस्तारका लागि संघीय र प्रदेश सरकारबीच १५ असोज, ०७७ मा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

तर, प्रदेश सरकारले विस्तारको काम अघि बढाउनै सकेन । केन्द्र र प्रदेश सरकारले छुट्याएको एक अर्ब १ करोड रकम फ्रिज भयो । ०७८–०७९ मा पनि १ अर्ब ५० करोड बराबरको रकम विनियोजन भएको थियो । तर, त्यो बेला सबैजसो राजनीतिक दलहरूले विस्तार कार्य अगाडि बढाउनका लागि सहयोग गरेनन् । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र प्रदेश सरकारले विस्तार कार्य अघि बढाउनका लागि जग्गाको कारोबार रोक्का गरिसकिएको थियो भने लगत सङ्कलन कार्य अघि बढाइसकिएको थियो ।

प्रदेश सरकारले नागरिक तहमा कुनै छलफल नै नगरी जग्गा रोक्का प्रक्रियाका लागि पत्र लेख्ने काम गर्यो, जसको व्यापक विरोध भयो । टीकाराम आचार्यको नेतृत्वमा नागरिक सरोकार समिति नै गठन गरी उक्त समितिले विमानस्थलका लागि अहिलेको स्थान प्रभावकारी नहुने निष्कर्ष निकाल्यो । विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार गर्दा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका १०, ११, र १२ नं वडाका करिब ९२३ घरधुरी परिवार, विद्यालय पनि प्रभावित हुने भएपछि समितिले दीर्घकालीन र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि हाल भएको स्थान प्रभावकारी नहुने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

आफ्ना नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्दै तत्काल विस्तार कार्य अघि नबढाउन ३ माघ, ०७७ मा प्रदेश र केन्द्रमा पत्राचार समेत गर्यो । त्यो बेला राजनीतिक दलहरू एकजुट हुन नसक्नु, नागरिकहरूको समस्या समाधान गर्नतर्फ ध्यान नदिनाले नै विस्तारको कार्य अघि बढ्न नसकेको हो । यामलाल कँडेलले त्यो बेला उक्त क्षेत्रका बासिन्दा कहाँ पुगेर नै विमानस्थल विस्तारको विषयमा छलफल गर्ने गरेका थिए । तर, नागरिकहरूले यहाँ उपयुक्त नहुने कुरा उनी कहाँ राख्थे । पछि विस्तार कार्य अघि बढ्नै नसक्दा कँडेलले विस्तार कार्यमा सहयोग नगरेको आरोप उनीमाथि लाग्यो ।

चर्को विरोध थेग्न नसकेपछि ०७८ फागुन अन्तिम सातातिर तत्कालीन मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले विमानस्थल विस्तारको ‘च्याप्टर क्लोज’ गरिदिए । त्यसपछि रोक्का भएको जग्गा फुकुवा गरियो । साथै विमानस्थल विस्तार कार्य महँगो भएको पनि शाहीले बताएका थिए । उतिबेला नै प्राधिकरणले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार मुआब्जा लगायतका सबै काम गर्न ९ अर्ब ४० करोड बढी रकम लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । नयाँ विमानस्थल बनाउन ११ अर्ब रकम लाग्ने प्राधिकरणले सरकारलाई भनेको थियो ।

संघीयता कार्यान्वयनपछि ओझेलमा

संघीयताअघि सुर्खेत विमानस्थलमा सीता, तारा, यति, लगायतका निजी हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीका टुइनअटर विमानहरु दैनिक सुर्खेती आकास भएर कर्णालीका माथिल्ला जिल्लाहरुमा उडान हुन्थे । यात्रुबाहक तथा कार्गो बोकेका विमान तथा हेलिकप्टरले खाली नहुने सुर्खेत विमानस्थल अहिले सुर्खेत–काठमाडौं, काठमाडौं–सुर्खेत दैनिक तीन वटा उडान मात्र हुने गरेका छन् । संघीयतापछि कुनै न कुनै कारणले चर्चामा आइरहने सुर्खेत विमानस्थल प्रदेश राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरलाई हवाई सेवासँग जोडेको छ ।

यो विमानस्थल कहिले विस्तारको योजनाले चर्चामा आउँछ भने कहिले शक्तिमा रहेका नेताहरुले विमानस्थलमा आउने बजेटमा अपनत्व लिन गरिने होडबाजीले चर्चामा आउँछ । देश संघीयतामा गएसँगै सिंहदरवारका अधिकारहरु नागरिकका घरदैलोमा पुगेको बताउने गरिए पनि संघीयता कार्यान्वयनपछि भने सुर्खेत विमानस्थल ओझेलमा परेको छ, दुर्गमका नागरिकलाई प्रदेश राजधानीसँगको हवाई सेवामा अलग बनाइ दिएको छ ।

हाल यो विमानस्थल संघीय राजधानी काठमाडौं आउजाउ गर्न, नेताहरुको चाटर्ड तथा विपद् लगायत अन्य काममा नेपाली सेनाले प्रयोग गर्ने एयर लिफ्ट बनेको छ । देश संघीयतामा गएसँगै साविक कर्णालीका चार जिल्ला प्रदेश राजधानी सुर्खेतसँगको सिधा हवाई सेवाको पहुँच बाहिर छन् । २०७४ अघि साविक कर्णालीका जुम्ला, मुगु, हुम्ला र डोल्पा तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाजुरा जिल्लामा सुर्खेत विमानस्थलबाट नियमित रुपमा उडानहरु हुँदै आएका थिए ।

त्यसयता भने नेपालगन्जबाट हुँदै आएपछि हवाई सेवा प्रयोग गरी प्रदेश राजधानी आउन लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगन्ज धाउनुपर्ने बाध्यतामा नागरिकहरु छन् । प्रदेश राजधानी भएसँगै सुर्खेत विमानस्थलबाट नियमित रुपमा हिमाली र पहाडी जिल्लामा हवाई सेवा सञ्चालन नहुँदा अध्ययन, रोजगारी, औषधी उपचार प्रशासनिक काम काजका लागि वीरेन्द्रनगर आउजाउ गर्ने नागरिकले ठुलो धनराशी खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

काठमाडौं–सुर्खेत सिधा हवाई उडान हुने विमानस्थलमा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यालयसमेत सुर्खेतमा छैन । अझ भनौं नेपाल वायुसेवाले सुर्खेत विमानस्थल भएर कर्णालीका कुनै पनि जिल्लामा हालसम्म एउटा पनि उडान भरेको अवस्था छैन । यसले राज्यबाट नागरिकलाई प्राप्त हुने अत्यावश्यक सेवाबाट बञ्चित गराएर मानवअधिकारको हनन् भइरहेको छ ।

उति बेला सुर्खेतबाट माथिल्ला जिल्लाहरुमा यात्रु तथा कार्गो उडान भर्दा सरकारले लगाउने हवाई शुल्क महंगो पर्ने भन्दै निजी हवाई कम्पनीहरुले आफ्ना उडानहरु नेपालगन्ज स्थानान्तरण गरेका थिए । त्यस यता कर्णालीको आन्तरिक आकाशमा न सरकारले आफ्ना जहाज उडाउने प्रयास गरेको छ, न त निजी सेवा प्रदायक कम्पनीलाई जहाज उडाउन प्रोत्साहन नै गर्न सकेको छ ।

सञ्चालन खर्चका कारण सरकारी स्वामित्वको वायुसेवा निगम नै कर्णालीमा आन्तरिक उडान भर्ननसकिने जवाफ दिँदै आएको छ । कर्णाली प्रदेशका निर्वतमान उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री जितबहादुर मल्ल प्रदेश सरकार, नागरिक उड्ययन प्राधिकरण, नेपाल वायुसेवा निगम र संघीय सरकारको असहयोगका कारण कर्णालीमा आन्तरिक हवाई सेवा सुरु हुन नसकेको बताउँछन् ।

आफू मन्त्री रहँदा प्राधिकरण, संघीय पर्यटन मन्त्रालय, वायु सेवा निगम तथा निजी हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीसँग गहन छलफल अगाडि बढाएपनि सफल हुन नसकेको मल्ल बताउँछन् । आफ्नो पहलले सीता र यति एयरलाईन्सले कर्णाली प्रदेशमा आन्तरिक उडानका लागि प्रस्तावना–पत्र पेश गरेको उल्लेख गर्दै आफू मन्त्रालयबाट बाहिरिएसँगै सो विषय ओझेलमा परेको उनी बताउँछन् ।

कुनै पनि बहानामा कर्णालीका नागरिकलाई हवाई सेवाबाट विमुख बनाईनु नहुने उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारले यथाशिघ्र अपनत्व लिएर निजी वायु सेवा कम्पनीलाई सहुलियत दिएर भएपनि आन्तरिक हवाई सेवा सुरु गर्न ढिला गर्न नहुने सांसद मल्लको भनाई छ । यता पर्यटन मन्त्रालयका सचिव डाक्टर विनोदप्रसाद देवकोटा आफू यस विषयमा जानकार नरहेको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित शाखामा बुझेर मात्र प्रतिक्रिया दिन सक्ने बताए ।

२०७५ मै कर्णालीका तत्कालिन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारले आफ्नै हवाई सेवा सञ्चाालन गर्ने महत्वाकाँक्षी योजना अगाडि सारेका थिए । प्रदेश सरकारले ‘कर्णाली एयरलाईन्स’ का नामबाट आन्तरिक तथा अन्तर प्रदेश उडानका लागि हवाई सेवा सुरु गर्न ल्याएको योजनाका बारेमा हालको प्रदेश सरकार बेखबर छ ।

शाहीकै पालमा प्रदेश सरकारले सुर्खेतमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल र मुगुमा ‘हाइअल्टिच्यूट’ विमानस्थल निर्माणको घोषणा गरेको थियो । चिनियाँ कम्पनी नर्थवेष्टले दुई वटै विमानस्थलको निःशुल्क विस्तृत संभाव्यता अध्ययन गरेर प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउने भनिए पनि हाल ति सबै योजनाहरु कागजमै सीमित भएका छन् ।

सुर्खेत–हुम्ला परीक्षण उडान

सुर्खेत विमानस्थलबाट आन्तरिक हवाई उडानका लागि लामो प्रयासपछि सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायुसेवा निगमले आगामी ७ फागुनबाट सुर्खेत विमानस्थलबाट हिमाली जिल्ला हुम्लाको सिमकोट विमानस्थलमा पहिलो पटक परीक्षण उडान भर्ने भएको छ । केही समयअघि सुर्खेत क्षेत्र नं.२ का संघीय सांसद हृदयराम थानी, प्रदेशसभा सदस्य यामलाल कँडेल लगायत सरोकारवालाहरुको पहलमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले प्रदेश सरकारलाई कर्णालीमा आन्तरिक उडानको व्यवस्था मिलाउन संघीय सरकारसँग अनुरोध गरेको थियो ।

नेपाल एयरलाइन्सले कर्णालीका चार जिल्लामध्ये हुम्ला जिल्लाबाट सुर्खेतका लागि परीक्षण उडान भर्न लागेको हो । नेपाल वायुसेवा निगमको क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख मानबहादुर चौधरीले सुर्खेत विमानस्थलबाट ७ फागुनबाट हुम्लाको सिमकोट विमानस्थलमा पहिलो पटक परिक्षण उडान भर्न लागेको जानकारी दिए । चौधरीका अनुसार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर नियमित कार्यतालिका अनुसार वायुसेवा निगमले उडान भर्न लागेको हो ।

हाल नेपालगन्जबाट हुम्लाका लागि उडान भर्ने वायुसेवाका टुइनअटर जहाजले प्रयोग हुनेछन् । ‘सुर्खेत विमानस्थलदेखि हुम्ला परिक्षण उडानका लागि सबै तयारी पूरा भएको छ, परीक्षण उडानपछि हाम्रा जहाजहरु सुर्खेतबाटै कर्णालीका हिमाली जिल्ला हुम्ला, जुम्ला, मुगु र डोल्पाका लागि उडान भर्ने छन्,’ प्रमुख चौधरीले भने ।