सूचनाको शक्ति - The Power Of Information

        

नुन लिन नागरिकता अनिवार्य

कालीकोटमा नुन आपूर्ति सहज नभएपछि जिल्लामा नुन अभाव हुन थालेको छ । नुन लिन नागरिकताको प्रतिलिपि लिएर जानुपर्ने बाध्यता सर्वसाधारणलाई छ ।

त्यति हुँदा पनि एक सय रुपियाँको ११ केजी नुन लिन दुई हजारदेखि २५ सय रुपियाँसम्म खर्च गरेर सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । नागरिकताको प्रतिलिपि लिएर गएपछि एक व्यक्तिले सय रुपियाँमा ११ केजी नुन प्राप्त गर्छन् । केही महिना प्रतिव्यक्ति पाँच किलो अर्थात् पाँच प्याकेट नुन पाउने गरेका सर्वसाधारणले अहिले कोटा थपिएपछि ११ प्याकेट प्राप्त गर्ने गरेका छन् ।

कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका–१०, चौकीका ६२ वर्षीय जगबहादुर शाही नागरिकताको प्रतिलिपि नहुँदा नुन लिनबाट वञ्चित हुनुभयो । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको कार्यालयमा डेढ घण्टा लाइनमा उभिएर पनि उहाँ नुनबिना घर फर्किनुभयो ।

पलाँता गाउँपालिका–५ की अस्मिता बमले दुई दिन लगाएर ११ केजी नुन लिन सदरमुकाम मान्म आएको बताउनुभयो । उहाँले गाडी भाडा र खाना खर्च गरी तीन हजार रुपियाँभन्दा बढी खर्च भएको बताउनुभयो ।

कालीकोटमा नुन लिन नेपाली नागरिकता अनिवार्य गरिएकोमा सर्वसाधारणले दुःख व्यक्त गरेका छन् । शुभकालिका गाउँपालिकाकी नान्धरा शाहीले काखमा बच्चा च्यापेर नुन लिन आउँदा नागरिकता नभएपछि नुन पाउन नसकेको बताउनुभयो ।

नुनको कोटा कम र माग बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालीकोटले नुन लिन आउनेलाई नागरिकता अनिवार्य गरेको बताएको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको मान्म डिपो प्रमुख डम्बरबहादुर बुढाका अनुसार एक दिनमा तीन पटक आए पनि नुन दिइएको तर केही युट्युबरले एउटै व्यक्तिलाई चार पटक नुन दियो भनेर प्रचार गरेका कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नुन लिन आउनेलाई नागरिकता अनिवार्य गरेको हो ।

यसका साथै ठेकेदारले ढुवानी नगर्दा नुन अभाव भएको छ । एकै व्यक्तिले धेरै पटक नुन नलिऊन् भनेर नागरिकता अनिवार्य गर्नु परेको बताइन्छ । जिल्लाभरका लागि तीन हजार दुई सय क्विन्टल नुनको वार्षिक कोटा तोकिएको छ ।

त्यसमध्ये रास्कोट नगरपालिकाका लागि एक हजार दुई सय क्विन्टल नुन प्राप्त हुने गरेको छ  । अहिले रास्कोट नगरपालिकामा मात्र सिधै नुन दिने गरिएको छ । यो वर्षका लागि तीन हजार ५४० क्विन्टल नुन खरिदका लागि ठेक्का भएको थियो । हाल १३ सय क्विन्टल नुन गोदाममा रहे पनि वितरणमा कडाइ नगरिए बर्सातको समयमा अभाव हुने कार्यालयको भनाइ छ ।

स्रोत : गाेरखापत्र दैनिक
प्रकाशित मिति : ११ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार ०९:२१